ब्यवस्था परिवर्तनको अनुभूति कहिले ?

नेपालमा राजनीतिक रुपमा परिवर्तन पटक पटक र निकै छिटो छिटो त भए । तर परिवर्तन भएको व्यवस्था संस्थागत रुपमा बलियो भएर स्थापति हुन सकेन । त्यसो हुन नसक्दा राज्य प्रणाली मजबुत हुन सकेन र परिवर्तनको अनुभूति नागरिक तहमा पुग्न सकिरहेको छैन ।
खासगरी राजनीतिक दलका संगठनहरुको बल र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पहलमा भएका परिवर्तनहरुले नागरिकको जनजीविकामा परिवर्तन ल्याउन सकिरहेको छैन ।
नेपालमा अहिले नेतृत्वको असक्षमताका विषयमा सवाल उठिरहँदा दल र त्यसको संगठन महत्वपूर्ण हो कि नेतृत्व क्षमता भन्ने कुरा पनि बहसमा ल्याउन जरुरी छ ।
संसदीय ब्यवस्थाको शुरुवातसँगै दशकौंसम्म संगठन नै मूल साधनका रुपमा राजनीतिमा हावी भए पनि विश्व राजनीतिमा नीति र नेतृत्व मुख्य साधन भएको विषयले प्रवेश त पायो तर नेपालमा नेतृत्वमाथि प्रश्न गर्न सक्ने परिपाटीको विकास हुन सकेन ।
नेपाल जस्ता गरिव मुलुकहरुमा देशको शासन व्यवस्थामा आएको परिवर्तनले जनजीविकाको सवालमा सहजता ल्याउन सकेन ।
सुशासन, विकास र आर्थिक उन्नतिकालागि वैदेशिक सहयोगको खोलै बगेको भएपनि त्यो जन स्तरमा पुग्ने प्रक्रियाले विदेशी लगानीको प्रतिफल नागरिकले महसुश गर्न सकिरहेका छैनन् ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, कृषि क्षेत्रमा भएको लगानी जसरी सोझै नागरिक तहमा पुग्नु पर्ने हो त्यसो भइरहेको छैन । विकास निर्माणका कामहरु निरन्तर अघि बढरहदा गुणस्तरीय काम हुन केका छैनन् ।
स्थानीय तहमा हुने आर्थिक रकमको पारदर्शिता शंकाको घेरामा छन् । अमुक राजनीतिक दलका अमुक तहका नेता तथ कार्यकर्ताहरुको चलखेल नागरिकको जीवन स्तर उकास्नका लागी बाधक भइरहेका छन् ।
वास्तवमा एउटा राज्यको शासन प्रणाली जति फितलो हुन्छ नागरिक राज्यको अभिभावकत्वबाट निरन्तर टाढा हुँदै जान्छ । राजनीतिक दलको चुनावी घोषणपत्र र कर्मचारीतन्त्रको काम गर्ने शैलीमा तामेल मिलिरहेको छैन । त्यसका कारणहरु अनेकन हुन सक्छन् तर मूल कारण नेतृत्व क्षमतामा आएको ह्रास नै हो ।
जबसम्म सरकारका विभिन्न अगंहरुले काम गर्ने प्रणालीमा स्थायीत्व ल्याउँदैनन् र नैतिक रुपमा इमान्दरीताका साथ काम गर्दैनन् नागरिक राज्यको मूल प्रवाहबाट बाहिरै रहनु पर्ने अवस्था रहिरहन्छ ।
विकास निर्माणका कामहरुमा भइरहेको नीतिगत भ्रष्टाचार र कार्यान्वयन तहमा हुने कमिसनको चक्रब्युबाट राज्य संयन्त्र जति सक्यो आप्mनो उपस्थितिलाई टाढै राख्नु पर्छ ।
धनी थप धनी बनिरहेका छन्, गरीवको आय स्रोत झनै कमजोर हँुदै गइरहेका छन् । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी कमजोर छ । औद्योगिकरण र रोजगारीको अनुपात नगन्य स्तरमा छ, वैदेशिक रोजगारीले देश चलिरहेको यो दयनीय अवस्थाले देशको अर्थतन्त्र जरजर छ ।
यो वा त्यो बहानामा राजनीतिक दलका नेता र संगठन अनि कुनै न कुनै मौकाको खोजिममा कर्मचारीतन्त्रले आर्थिक चलखेल गर्ने गरिरहन्छन् त्यतिबेलासम्म नागरिकलाई राज्यको कुनै पनि सेवा सुविधाले छुन सक्ने छैन । अभिभावकत्वको कुरा त परै जाओस् ।
देशको समृद्धि त्यहाँका राजनीतिक दलको नीति, नेताको दूरदर्शिता, विकासमा स्पष्ट मार्गचित्र र कर्मचारीतन्त्रको नैतिकतासँगै काम गर्ने प्रणालीमा भर पर्ने भएकाले समयको आवश्यकतालाई उपयुक्त समयमै सम्बोधन गर्न सकेमात्रै हासिल गर्न सकिने अवस्थामा छ ।
हामी हाम्रा दलका नेताहरुलाई गाली गरेर मात्रै समस्याको समाधान निकाल्न सक्दैनौं । नेताहरुलाई आप्mनो संगठनको ठूलो हिस्साले साथ दिइरहदासम्म उनीहरुलाई नागरिकको आवाज सुन्ने फुर्सदै रहदैन । अमुक दलका अमुक–अमुक नेताहरुलाई नागरिक कम कार्यकर्ताहरु बढी देखिन्छन् । आवधिक निर्वाचन प्रणालीमा केही वर्षको अन्तरालमा हुने चुनावमा तिनै कार्यकर्ताहरुको परिचालन गर्दै आम नागरिकको भावनालाई दबाइन्छ । ती ठूलो संख्याका कार्यकताको खटन पटन परिचालनमा हुने खर्चको जोहो गर्न आर्थिक चलखेल नीतिगत तहमै भइरहेका हुन्छन् । यो अवस्थाले सत्ताको चरम दुरुपयोग भएर हुने निर्वाचण प्रणालीले ब्यवस्थाको मापदण्ड त पुरा गर्छ तर नेताहरुलाई जनउत्तरदायी बनाउँदैन । परिणाम नागरिकको आवाजको सुनुवाई हुने सम्भावना निकै कमजोर हुँदै जान्छ ।
खासगरी स्थानीय तहमा भइरहेको विकास निर्माण र नागरिकको दैनिक जीवनयापन सँग जोडिएका कामहरु सकारात्मक रुपमा स्वतन्त्रपूर्वक अघि बढ्नु पर्नेमा त्यसो हुन सकिरहेको पाइँदैन । मानिसका आधारभुत आवश्यकतालाई राज्यले सम्बोधन गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । स्वास्थ्य जस्तो संवेशनशील विषयमा स्थानीय तहहरुको कार्यशैली फितलो देखिन्छ । न्याय, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र अवसरको विषय जति संविधानमा स्पष्ट उल्लेख छ, त्यति व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन हुन सकिरहेका छैनन् । पछाडी परेको वर्गका लागि ल्याइएका लक्षित कार्यक्रममा सम्बन्धित क्षेत्रका नागरिकको पहुँच सहज हुन सकिरहेको छैन ।
यसरी देशमा ब्यवस्था परिवर्तन त भइरहे तर आम नागरिकले ब्यवहारमा अझैं सरल भाषामा भन्नु पर्दा दैनिक जीवनयापनमा परिवर्तनको अनुभूति गर्न नपाउनुले लोकतन्त्रको सहि रुपमा उपभोग हुन सकेको त छैन कतै लोकतन्त्र कै उपहास भइरहेको त होइन भन्ने प्रश्न गर्न बाध्य छन् नागरिक । यो अवस्थाको अन्त्य जति सक्यो छिटो हुन जरुरी पनि छ ।