अपचलन गर्ने जेल बसेर निस्किए, बचतकर्ताले रकम कहिले पाउने ?

नेपालगन्ज – सुशीला जरवट र विजय बर्मा उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासको मुख्य प्रवेशद्वारबाट भित्र पस्दै थिए । बाहिरपट्टी आँशुतोष शुक्लालगायत एक दर्जन मानिस बसिरहेका थिए ।
सुशीला र विजय उच्च अदालतले १४ जेठ २०८२ मा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ तयार भयो कि भएन भनेर सोध्न गएका रहेछन् । उच्च अदालतले फैसला गरेको केही दिनदेखि नै सुशीला, विजय, आँशुतोषहरु पूर्णपाठ कहिले आउँछ भनेर सोध्न गइरहेका छन् । अदालतका फाँटवालाले एक हप्तामा आउँछ, पन्ध्र दिनभित्र आउँछ भन्दै पठाइदिंदा रहेछन् । सोमबार विजयलाई यो महिनाको अन्तिमसम्ममा आउँछ भनेर फर्काइदिए ।
सुशीला, विजय, आँशुतोषहरु नेपालगन्जमा रहेको सहकारी वित्तीय संस्था लिमिटेडमा भएको घोटालाका पीडित हुन् । सहकारीमा ४३ करोडबढी रकम हिनामिना भएपछि ६ वर्षदेखि यी पीडितहरु सडक आन्दोलन हुँदै जिल्ला अदालत र उच्च अदालतमा धाइरहेका छन् । २०७६ असोज २८ गते सहकारी ऐन, ठगी र संगठित अपराध कसुरमा बाँके जिल्ला अदालतमा मुद्दा परेको थियो । जिल्लाको ठूलोमध्येको यो सहकारीका ११ हजार ८ सय ४ जना बचतकर्ताले संघर्ष समिति बनाएर निरन्तर आन्दोलन गरिरहे । २०८० पुस २६ गते जिल्ला अदालतले १९ जनालाई कसुरदार ठहर ग¥यो । ४१ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको थियो । जिल्ला न्यायाधीश इन्द्रबहादुर कठायतको इजलासले १९ जनालाई दोषी ठहर गरेको थियो ।
यो बीचमा बचतकर्तालाई आफ्नो रकम प्रमाणितका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिन भनिएको थियो । एक हजार ५ सय ६ जनाले ३७ करोडको जाहेरी दिएका थिए । जाहेरीको रकमलाई आधार मानेर मुद्दा लगिएको थियो ।
जिल्लाको फैसलालाई उच्चको सदर
जिल्ला अदालतले सहकारीका सञ्चालक, उच्च कर्मचारीलाई कैद सजाय, जरिवाना र बिगो असुल गराउने फैसला सुनायो । अदालतले अध्यक्ष हरदेवबक्स चौधरी, गंगाधुर सुवेदी, गोपाल भण्डारी, अरुणकुमार पाठक, सूर्यबहादुर विक, लिलाधर वली, किरण श्रेष्ठ, गौरव श्रेष्ठ, सुरजराज खटिक, बलराम यादव, शारदाकुमारी थामगर, सिद्धिकरण महर्जन, अमर खड्का, रविन्द्र थापा, स्थिरमणि बज्रचार्य, तुसार शाह, सन्दीप शर्मा, लिला शाह र ओमप्रकाश चौधरीलाई दोषी ठहर गरेको थियो ।
यीमध्येमा अरुण, गंगाधर, सूर्य, बलराम, गोपाल, गौरव, शारदाले जेल सजाय काटेर जरिवाना तिरिसकेका छन् । हरदेवबक्स एक वर्ष जेल बसेर २५ लाख धरौटी, अमर एक वर्ष कैद बसेर २१ लाख धरौटीमा छुटेका छन् । बिगो असुल गर्न बाँकी रहेको छ । अरुणलाई २४ करोड ९१ लाख ३३ हजार ४ सय २८ रुपैयाँ, गंगाधुरलाई दुई करोड ८३ लाख ७३ हजार २ सय ९५, सूर्यलाई ३३ लाख ६० हजार ६ सय ८१, बलरामलाई ५३ लाख ६९ हजार ६ सय ५२, गोपाललाई चार करोड ४८ लाख ९ सय ५९, गौरवलाई एक लाख २९ हजार ४ सय ९१, सुरतलाई ९८ लाख ४८ हजार २ सय ४७, किरणलाई ८६ लाख ३५ हजार ४ सय ५४ र लिलाधरलाई ८ लाख ९२ हजार ९ सय २५ रुपैयाँ बिगो भराउन फैसला भएको छ । गौरव र बलरामले चार वर्ष कैद र ४० हजार जरिवानामा छुटेका छन् भने अरु ५ वर्ष कैद र ५० हजार जरिवानामा छुटेका हुन् ।
जिल्लाको यो फैसलालाई उच्चले सदर गरेको छ । उच्चले फैसला सुनाएपनि पूर्णपाठ नदिएकाले अगाडिको काम कारबाही रोकिएको छ । वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका पीडित संघर्ष समितिका संयोजक विजयकुमार गुप्ताले उच्चको पूर्णपाठ आएपछि बिगो भराउनका लागि दबाब बढाउने बताए ।
समस्याग्रस्त घोषणा गर्न माग
अदालतले सहकारी डिभिजन कार्यालय, लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सहकारी विभागका रजिष्टार, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको सहकारी शाखाका प्रमुख र जाहेरीवाला ५ जना प्रतिनिधि रहने गरी तदर्थ समिति गठन गर्न र त्यसले विशेष साधारण सभा आव्हान गरी सञ्चालक समिति गठन प्रक्रिया सुरु गर्न आदेश दिएको थियो । यो काम हुन नसक्दा पीडितले पैसा पाउने संभावना पर सरेको छ । सञ्चालक समिति गठन गरेको भए कर्जा लिएका व्यक्तिले साँवा, ब्याज बुझाउन सक्थे । अहिले त तिर्न चाहने ऋणीले पनि कहाँ बुझाउने ठेगान छैन ।
संघर्ष समितिका संयोजक गुप्ताले सहकारी विभाग, सहकारी मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायले काम नगर्दा पीडितले पैसा पाउन ढिलाई हुने देखिएको बताए । उनले छिटो भन्दा छिटो समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुपर्ने बताए । समस्याग्रस्त घोषित भएकाले पहिला पैसा पाउने संभावना रहन्छ । अदालतले भने अनुसार सञ्चालक समिति बनाएर कर्जा असुल र दोषी ठहर भएका व्यक्तिको धितो लिलाम गर्ने प्रक्रियामा जानु पर्ने पीडितको माग रहेको छ । संघर्ष समितिका सहसंयोजक आँशुतोष शुक्लाले दोषी ठहर भएका व्यक्तिले दण्ड र जरिवाना बुझाइसकेकाले छिटो भन्दा छिटो उनीहरुबाट बिगो पनि भराउनु पर्ने बताए ।
नेपालगन्जमा प्रधान कार्यालय राखेर खजुरा र बैजापुरमा शाखा सञ्चालन गरेको सहकारीमा निम्न वर्गका मानिसले रकम बचत गरेका थिए । करमोहनागाउँकी सुशीलाले खाइ–नखाई जम्मा गरेको ५ लाख रुपैया डुब्दा छोराछोरीको पढाईमा असर परेको बताइन् । सहकारीमा अरुको घरमा भाडा माझेर, मजदुरी गरेर जम्मा गरेका धेरै मानिस छन् । ६ वर्षदेखि निरन्तर आन्दोलन गरेकामध्येमा धेरै जनाको मृत्यु भइसकेको छ ।