टीआरसी विधेयकप्रति द्वन्द्वपीडित भन्छन् : ‘क्षमादान दिन्नौ, पहिला कारबाही अनि परिपुरण’

नेपालगन्ज – बाँके बुच्चापुरका डम्बर शाहीका दुई छोरालाई तीन महिनाको फरकमा सुरक्षाकर्मीले हत्या गरे । २०६० असोज १४ गते दशैंको सप्तमीको दिन कान्छो छोरा हरि भन्ने दीर्घराज शाहीलाई गाउँमै सुरक्षाकर्मीले लखेटी–लखेटी हत्या गरे । त्यही साल पुसमा जेठो छोरा शेरजंग शाहीलाई घर नजिकै खोलामा नुहाउन गएको बेलामा हत्या गरियो ।
दाङमा जेटीए पढ्दै गरेका शेरजंग तत्कालिन विद्रोही माओवादी पार्टीमा लागेका थिए । कान्छो दीर्घराज गाउँकै स्कूलमा १० कक्षामा पढ्दै थिए । निशस्त्र अवस्थामा दुवैलाई मारियो । दुई छोरा थिए, दुवै मारिए । एउटै छोरी विवाह गरेर गइन् । शाही दम्पति सन्तान जन्माएर पनि एक्लो भएका छन् । बुढेसकालको साहरा छैनन् ।

कोहलपुरका अशोक रोकाय र पवित्रा रोकायको अवस्था पनि शाहीकोजस्तै छ । ढकेरीगाउँको गणेश माविमा कक्षा ९ मा पढ्दै गरेका कान्छो छोरा महेन्द्र रोकायलाई २०५८ फाल्गुन ११ गते सुरक्षाकर्मीले हत्या गरे । जेठो छोरा मनोज रोकायलाई २०५९ बैशाख २४ गते सल्यानबाट फर्किदैगर्दा अगैया आसपासबाट पक्राउ गरियो । ५ दिन सशस्त्र प्रहरीको शमशेरगन्जस्थित क्याम्पमा राखेर नेपाली सेनाको चिसापानी ब्यारेकलाई जिम्मा लगाइयो । त्यसपछि उनको अवस्था अज्ञात छ । अशोक रोकाय माओवादीका नेता हुन् । वि.सं. २०६४ मा उनी समानुपातिक सांसद भएका थिए । एउटा छोराको हत्या र अर्कोलाई बेपत्ता बनाउदा उनी बर्दिया जिल्लाको इन्चार्ज थिए । बुवा माओवादीको इन्चार्ज भएको रिस ९ कक्षा पढ्दै गरेको १५ वर्षको छोरामा पोखिएको थियो । जेठो छोरा नेपालगन्जस्थित महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा पढ्दै विद्यार्थी संगठनमा आवद्ध थिए । अहिले साहरा दिने दुवै छोरा छैनन् । रोगी रोकाय दम्पति एक्लोजस्तै छन् । एउटा छोरी छन्, उनी विवाह भएर गएकी छन् ।

कम्दीका जोगीलाल यादव र उनका छोरा माधवप्रसाद यादवलाई माओवादीले अपहरण गरेर हत्या गरे । वि.सं. २०५९ पुस २३ गते राती ८ बजेतिर घरमा बसिरहेका जोगीलाललाई माओवादीले अपहरण गरेर लगी राप्ती नदीमा हत्या गरेर फालिदिए । २६ गते जोगीलालको शव भेटिएको थियो । २०६० साउन १७ गते जोगीलालको छोरा माधवको पनि अपहरण गरेर भोलीपल्ट हत्या गरियो । बुवाको हत्या गरेकै ठाउँमा छोरालाई मारियो । जोगीलालका अर्का छोरा रामकुमार यादवलाई चरम यातना दिइयो । जोगीलाल र उनका छोरालाई गाउँकै माओवादी नेताले व्यक्तिगत रिसिइबी साँधेर हत्या गरेका थिए ।

गनापुरका सेवकराम लोनियालाई माओवादीले अपहरण गरे । घरमा बसिरहेको बेलामा राती ९ बजेतिर आएका माओवादीले लोनियालाई अपहरण गरेर लगेका थिए । श्रीमती नागेश्वरी लोनियाले २०÷२५ जनाको समूहमा आएका माओवादीले अपहरण गरेर लगेको र पछि मारेको भन्ने जानकारी पाएको बताइन् । सेवकरामको लाश भने भेटिएको छैन । सेवकराम राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, नेपालगन्जको बेपत्ताको सूचीमा छन् ।

बाँकेका यी प्रतिनिधिमूलक घटना हुन् । यस्ता घटना जिल्लामा धेरै भएका छन् । सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी (टीआरसी) विधेयक पारित गरेर द्वन्द्वकालिन घटनालाई टुंग्याउँदै छ । विधेयकमा सजायमा ७५ प्रतिशतसम्म छुट दिइने, पीडितको सहमतिमा क्षमादान दिन सकिने, परिपुरणलाई अधिकारको रुपमा परिभाषित गरेको छ । राज्य र माओवादी दुवै पक्षका पीडितले आफ्ना मान्छे मार्नेलाई कडा सजाय हुनु पर्ने बताएका छन् । उनीहरु पहिला सजाय भएपछि बल्ल परिपुरणको कुरा गर्ने बताउँछन् ।
रोकाय दम्पतिले एक छोराको हत्या र अर्कोलाई बेपत्ता बनाउनेमा नेपाली सेनाका तत्कालिन अधिकृतद्वय रमेश स्वाँर र अजित थापाको नाममा किटानी जाहेरी दिएका छन् । रोकाय भन्छन्, ‘हामीलाई न्याय चाहियो । पहिला कारबाही अनि बल्ल परिपुरण । पैसा दिएर फकाएर मान्दैनौ ।’
बुच्चापुरका शाहीलाई टीआरसी विधेयक आएपनि अझै न्याय पाउनेमा विश्वास छैन । ‘आयोग बनाएर आफ्ना मान्छेलाई जागीर खुवाउने खेल हुन् सबै, शाही थप्छन्, तटस्थ अधिकारीहरु नियुक्ति गरेर निष्पक्ष छानबिन हुनु पर्छ । पैसासँग न्याय साटिदैन ।’
बुवा जोगीलाल र भाई माधवको माओवादीले अपहरण गरेर हत्या गरिएको र आफूलेसमेत यातना पाएका रामकुमार यादवले हत्यारालाई आजीवन कारागार हुनुपर्ने बताए । ‘हामी अभियुक्तलाई क्षमा दिने पक्षमा छैनौ, उसलाई आजीवन काराबास हुनुपर्छ, यादवले भने । हत्यारा चिनेका यादव परिवार अहिले पनि हत्याराको नाम लिन डराउँछन् । केही वर्ष सजाय पाएर आएपछि फेरि अर्को सदस्यलाई केही गरिदिन्छन् कि भन्ने यादव परिवारलाई डर छ ।
द्वन्द्वपीडितको मुद्दामा लामो समयदेखि पैरवी गर्दै आएका अधिवक्ता बसन्त गौतमले सजायमा ७५ प्रतिशतसम्म छुट दिन सकिने व्यवस्था गरिएकोमा पीडितको गम्भीर चासो रहेको बताए । ‘अपराधको मात्रा अनुसार सजायको व्यवस्था हुनुपर्ने हो, विधेयकमा त्यस्तो व्यवस्था गरिएन, अधिवक्ता गौतमले भने, यसो गर्दा पीडकले कम सजाय पाउने भए ।’ विधेयकमा पीडितको सहमतिमा क्षमादान दिन सकिने र सहमति नभए अदालत जान पाउने उल्लेख छ । परिपुरणलाई भने अधिकारको रुपमा परिभाषित गरेर राम्रो गरिएको छ । क्षतिपूर्ति, पुनस्र्थापना, प्रतिस्थापना, सन्तुष्टि, नदोहोरिने प्रतिबद्धताजस्ता कुरा राखिएको अधिवक्ता गौतमले बताए । सरकारले दुई वटा आयोग बनाएर छानबिन गर्दैछ ।