प्रहरी र सेनाको अस्पताल प्रयोग गरिने

नेपालगञ्ज – कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि ५ नम्बर प्रदेश सरकारले नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीका अस्पतालहरुलाई संक्रमितको उपचारका लागि प्रयोग गर्ने भएको छ ।
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको संयोजकत्वमा रहेको क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टरको बैठकले कोरोना भाइरसको उपचारका लागि क्षमता विस्तार गर्नुपर्ने देखिएको भन्दै नेपालगञ्जस्थित नेपाली सेनाको अस्पताल र नेपाल प्रहरीको अस्पताललाई आवश्यकताअनुसार प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको हो ।
नेपालगञ्जमा संक्रमित बढ्दै जादा खजुरामा रहेको आइसोलेसन कक्षको विकल्प खोजिएको हो । खजुरामा ५० बेडको आइसोलेसन अस्पताल बनाइएको छ ।
क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टरले यससँगै विभिन्न १२ वटा निर्णय गरेको छ । कोरोना भाइरसको बढी प्रभाव नेपालगञ्जमा देखिएकोले परीक्षणको दायरा बढाउन आवश्यक किट, स्वास्थ्य सामग्री, पर्सनल सेक्युरिटी इक्विपमेन्ट, औषधि उपलब्ध गराउन सामाजिक विकास मन्त्रालयले आवश्यक संयोजन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । बैठकले कोरोना भाइरसका शंकास्पद बिरामीको पीसीआर परीक्षणलाई जोड दिने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै, भारतबाट आउनेका हकमा आइसोलेसन बेड भएका अस्पतालमा राखी स्वाब संकलनको व्यवस्था मिलाउने र रिपोर्ट पोजेटिभ देखिएमा कोरोना विशेष अस्पतालमा पु¥याउने निर्णय पनि भएको छ ।
बैठकको निर्णयअनुसार कोरोना विशेष अस्पतालका लागि आवश्यक सबै खर्च कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) रोकथाम तथा उपचार कोषबाट नियमानुसार खर्च गर्ने व्यवस्था सामाजिक विकास मन्त्रालयले मिलाउनेछ ।
नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रको सुरक्षासम्बन्धी जनशक्ति, आवश्यक सामग्री र आवासलगायतको समस्याका सम्बन्धमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय गरी कार्ययोजना तयार गर्नेछ । प्राथमिक उपचारका लागि आवश्यक औषधि र स्वास्थ्यजन्य उपकरण सामाजिक विकास मन्त्रालयले उपलब्ध गराउनेछ ।
त्यस्तै, स्थानीय श्रमिक प्रयोग गरी सञ्चालन गर्न सकिने निर्माण र उत्पादनसँग सम्बन्धित कार्यहरू सञ्चालनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले सहजीकरण गर्ने, अदक्ष र अर्धदक्ष कामदारका हकमा सम्बन्धित पालिकाभित्रकै श्रमिकलाई उपयोग गर्ने र दक्ष कामदारका हकमा प्रदेशभित्रबाट उपलब्ध गराउन सकिने निर्णय पनि गरिएको छ । जसका लागि पालिकाको सिफारिसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अनुमति दिने व्यवस्था मिलाउने गरी निर्णय गरिएको छ । विकास निर्माणसँग सम्बन्धित निर्माण सामग्रीको ढुवानी व्यवस्थाका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सहजीकरण गर्ने छन् ।
कृषकका लागि आवश्यक बिउ आयात गर्न सम्बन्धित पालिकाको सिफारिसमा सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले सहजीकरण गरी सहजै उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउने छन् ।
विद्यालय सञ्चालनका हकमा नेपाल सरकारबाट भएको निर्णयको कार्यान्वयन गरिने भएको छ । विद्यालयहरूले सञ्चालन गरेको परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्ने व्यवस्था मिलाउने पनि निर्णय गरेको छ ।