सार्वजनिक सवालमा अदालतको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता
नेपालगञ्ज – नेपालगञ्जमा उठेका सार्वजनिक सरोकारका सवाललाई कार्यान्वयन गर्न सरोकारवाला निकायले प्रतिबद्धता गरेका छन् । सार्वजनिक सरोकारका सवालका विषयमा नागरिकस्तरबाट उठान गरि कार्यान्वयनका लागि उच्च अदालतबाट भएको आदेशलाई सम्वन्धित कार्यालयहरुलाई कार्यन्वयन गर्न दबाब दिइएको थियो ।
पारस्परिक जवाफदेहिता परियोजना अन्तर्गत सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्र नेपालगञ्जले आइतबार आयोजना गरेको अदालतको फैसला कार्यान्वयन विषयक छलफल कार्यक्रमका सहभागीहरुले सार्वजनिक सवालहरु उठ्ने गरेको र कार्यन्वयनका लागि अदालतले आदेश पनि दिने तर सरोकारवाला निकायले कानूनको समेत अटेरी गरि कानमा तेल हालेर बसिरहेको भन्दै त्यस्ता निकायहरुलाई जवाफदेही बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
नेपालगञ्जका मेयर प्रशान्त विष्टले नेपालगञ्जसंँग सम्वन्धित सवालका बारेमा अदालतले गरेको फैसलालाई अध्ययन गरि कार्यन्वयनका लागि एउटा समिति निमार्ण गरि कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउने बताउनुभयो । उहाँले अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन भएमा सभ्य र सुन्दर शहर निर्माण हुने विश्वास व्यक्त गर्दै नगरभित्रका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न रणनीतिक योजना निर्माण गरि अघि बढ्ने बताउनुभयो ।
छलफलमा उच्च अदालत नेपालगञ्ज इजलासका वरिष्टतम न्यायाधीश डा. रत्न बहादुर बागचन्दले सार्वजनिक सरोकारका सवालमा अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन बारे राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका बारेमा जानकारी गराउदै अदालतको आदेश कार्यान्वयन गरेमा संविधान, कानूनको सम्मानसंगै स्थानीय सरकार पनि सफल हुने बताउनुभयो । उहाँले यसमा कसैको पनि जित हार नहुने भएकाले सरोकारवाला निकायले यसलाई सहज रुपमा लिनुपर्नेमा जोड दिदै नेपालमा सर्वाजनिक सवालमा अदालतले गर्ने फैसला तथा आदेशको कार्यान्वयनको अवस्था न्युन हुनुमा दुखद भएको बताउनुभयो ।
नेपालगञ्जका उपमेयर कमरुद्दिन राईले नेपालगञ्ज नगरमा थुप्रै समस्याहरु रहेकाले अहिले निर्वाचित जनप्रतिनिधिले अवश्य ती सवालको पहिचान गरि कार्यन्वयनमा ल्याउने प्रतिबद्धता गर्नुभयो । बाँकेका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरि प्रसाद शर्माले जिल्लामा उठ्ने सवालहरुको बारेमा प्रशासन कार्यालय गम्भीर रुपमा लिने र सम्वन्धित निकायलाई कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने बताउनु भयो ।
छलफलमा संस्थाका अध्यक्ष अधिबक्ता विश्वजित तिवारीले जिल्लामा सार्वजनिक सवालका मुद्दा, अदालतले गरेको फैसला, कार्यन्वयनको अवस्था चुनौती र पहलका बारेमा प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो ।
छलफलमा उच्च सरकारी वकिल कार्यालय नेपालगञ्जका प्रमख कृष्णराज पन्त, नेपाल बारका पूर्वकेन्द्रीय उपाध्यक्ष सुनिल श्रेष्ठ, उच्च अदालत बार एशोसिएसन नेपालगञ्जका अध्यक्ष शिव श्रेष्ठ, बाँके जिल्ला बारका अध्यक्ष जनक बहादुर शाही, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगञ्जका प्रमुख झंकर रावल, प्र्रल्हाद बहादुर कार्की, अधिकारकर्मी भोला महत, निशु जोशी लगायतले बोल्नु भएको थियो ।
आयोजक संस्थाले बाँके र बर्दिया जिल्लाका सार्वजनिक सवालहरुको पहिचान गरि कार्यन्वयन गर्न उच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने, नागरिक स्तरबाट खबरदारी गर्ने, सरोकारवाला निकायलाई जवाफदेही बनाउने कार्यमा सक्रिय रुपमा काम गर्दै आएको छ ।
