बजेट प¥यो, ठेक्का निस्केन

नेपालगञ्ज – शिलान्यास गरेको एक वर्ष बढी भइसक्दा पनि बाँकेको नौबस्तामा बनाउने भनेको औद्योगिक क्षेत्रको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ७८ करोड रुपैया विनियोजन गरेपनि ठेक्का प्रक्रिया अघि नबढ्दा त्यो बजेट के हुने हो भन्ने अन्योल भएको छ ।

२०७७ साल फाल्गुन ११ गते नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गरिएको थियो । ३ सय ३८ विगाहमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउन थालिएको छ । त्यसमध्ये ७० विगाह जमिनमा सुकुम्बासी बस्ती रहेको छ । त्यो बस्तीको समस्याले गर्दा औद्योगिक क्षेत्रको काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

पछिल्लो समयमा बस्ती हटाउने वा विकल्प दिने विषयमा कुनै छलफलसमेत हुन सकेको छैन । पछिल्लो पटक २०७७ असोज १८ गते बस्ती व्यवस्थापनका विषयमा छलफल भएको थियो । त्यो सर्वपक्षीय छलफलले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा नापी, मालपोत, राजनीतिक दल, पालिका अध्यक्ष, बस्तीका मानिस सम्मिलित प्राविधिक समिति बनाउने र बस्तीको वास्तविक लगत लिने निर्णय गरिएको थियो । त्यसै अनुसार ३० दिने सूचना निकालिएको थियो । सूचना प्रकाशित भएपछि १९ जनाले मात्रै फाराम भरेका थिए । लगत्तै ७ दिने सूचना निकालियो । कोहीले पनि फाराम भरेनन् । स्थानीय स्तरमा दलहरुका बीचमा मत बाँझिने गरेको छ । सरकारले चासो नदिंदा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण अलपत्र पर्ने संभावना बढेको छ ।

नेपालगञ्ज औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख कृष्ण पुनले नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रको ठेक्का खोल्ने प्रक्रियामा रहेको बताउनुभयो । ‘बस्ती बसेको ठाउँलाई छोडेर विवाद नभएको ठाउँबाट संरचना बनाउन शुरु गर्ने गरी ठेक्का खोल्न मैले आग्रह गरिरहेको छु, प्रमुख पुनले भन्नुभयो, ठेक्का आव्हान गर्ने तर काम नहुने हो कि भन्ने शंकाले गर्दा ठेक्का प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । सार्वजनिक खरिद ऐनले पनि कुनै पनि ठेक्का आव्हान गर्दा परियोजनास्थल विवादरहित हुनुपर्छ भनेको छ । नौबस्तामा साइट क्लियर भइसकेको छैन ।’

प्रमुख पुनले औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनका लागि प्रारम्भिक चरणका काम गरिसकेको जानकारी दिनुभयो । प्रमुख पुनले भन्नुभयो, ‘जग्गाको स्वामित्व लिने, डीपीआर, इआइए, रिपोर्ट स्वीकृति गर्नेदेखि शिलान्यसको काम गरिसकेका छौ । अब संरचना निर्माणको चरणमा पुगेका छौ ।

नौबस्तामा करिव तीन सय परिवारको बसोबास रहेको छ । उनीहरुलाई विकल्प दिन सकिएको छैन । बस्ती बसेको ७० विगाहलाई छोडेर खाली ठाउँबाट काम शुरु गर्न सकिन्छ । अहिलेसम्म ठेक्का प्रक्रिया नै अघि नबढेकाले छुट्याइएको ७८ करोड फ्रिज हुने हो कि भन्ने चिन्ता थपिएको छ । प्रमुख पुनले अहिले बजेट खर्च हुन नसकेपनि क्यारिओभरमा जाने बताउनुभयो ।

नौबस्तामा औद्योगिक क्षेत्र बन्ने भनिएपछि यस क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायी उत्साहित भएका थिए । करिव तीन सय जनाले उद्योग स्थापना गर्नका लागि निवेदन समेत दिइसकेका थिए । सरकारले नै काममा ढिलाई गर्दा औद्योगिक क्षेत्र बन्नेमै शंका उत्पन्न भएको छ ।

बैशाख ३० गते चुनावको मिति घोषणा भइसकेकाले अब औद्योगिक क्षेत्रको बस्तीको विवाद मिलाउन दलहरु लाग्ने संभावना न्यून रहेको छ । चुनावको मुखमा कुनै पनि दलले बस्ती हटाउने निर्णय गर्न सक्दैनन् । किनकी, त्यसो गर्ने वित्तिकै मुखैको चुनावमा उनीहरुलाई ठूलो असर पर्न सक्छ ।

नेपालगञ्ज औद्योगिक क्षेत्र भरिभराउ रहेकाले लगानी गर्न चाहने उद्योगी व्यवसायी नौबस्तामा जान तयार भएका थिए । सरकारकै ढिलासुस्तीले गर्दा उद्योगीहरु लगानी गर्न नपाएर खुम्चिनु पर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ ।