अदालतकाे आदेश कार्यान्वयनकाे माग गर्दै सहकारी पीडित अनसनमा

नेपालगन्ज – सहकारी वित्तीय संस्था लिमिटेड, नेपालगन्जका बचतकर्ता अदालतकाे आदेश कार्यान्वयनकाे माग राख्दै अामरण तथा रिले अनसन बसेका छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँकेकाे मुख्य प्रवेशद्वार अगाडि सहकारीका पीडित ५ जना आमरण तथा रिले अनसन बसेका छन् । ५ जनामध्ये एक जना आमरण र ४ जना रिले अनसन बसेका हुन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता एवम् सहकारी पीडित संघर्ष समितिका संयाेजक विजय गुप्ता आमरण अनसनमा बसेका छन् । माया पासी, रामचन्द्र पासी, माेतिकुमारी पासी र गुग्धी यादव रिले अनसनमा बसेका छन् ।
आमरण अनसनसम्म आइपुगेका पीडितहरु ६ वर्षदेखि सडक आन्दाेलनमा छन् । सहकारीमा ४३ कराेडबढी अपचलन भएपछि २०७६ असाेज २८ गते ४१ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएकाे थियाे । जिल्ला अदालतले २०८० पुस २६ गते १९ जनालाई कसुरदार ठहर गर्दै अादेश गरेकाे थियाे । जिल्लाकाे अादेशलाई उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासले सदर गरिसकेकाे छ । अदालतले कसुरदारलाई कैद, जरिवाना र बिगाे भराउने अादेश गरेकाे छ । त्यससँगै सहकारी डिभिजन, मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन, पीडितका प्रतिनिधि राखेर तदर्थ समिति बनाउन र विशेष साधारण सभा गरेर सहकारीलाई सञ्चालनमा ल्याउन भनिएकाे थियाे । संघर्ष समितिका संयाेजक गुप्ताले दुई महिनामा तदर्थ समिति बनाउनु भन्ने अदालतकाे अादेश कार्यान्वयन नभएकाले अामरण तथा रिले अनसन सुरु गरिएकाे बताए । तदर्थ समिति हुँदै विशेष साधारण सभा गरेर सहकारी सञ्चालन गर्न सकिएमा उठाउन बाँकी कर्जा उठाउने, कसुरदारबाट बिगाे भराउने र बचतकर्ताकाे रकम फिर्ता गर्दै जाने गुप्ताकाे भनाई छ ।

अामरण तथा रिले अनसन सुरु गरेका पीडितले प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलकुमार तामाङमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
संघर्ष समितिका सहसंयाेजक अाँशुताेष शुक्लाले अदालतकाे अादेश कार्यान्वयन नहुँदासम्म अनसन जारी रहने बताए ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँकेले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी महेशकुमार गुरुङलाई सहजीकरणका लागि जिम्मेवारी दिएकाे छ । गुरुङले सहकारी विभागसँग समन्वय गरिरहेका छन् । उनले आज भाेलीमै सहकारी विभागबाट मागकाे सुनुवाई हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
जिल्लाकाे ठूलाेमध्येकाे सहकारीमा ११ हजार ८ सय ४ जना बचतकर्ता रहेका छन् ।