शव व्यवस्थापन अझ चुनौती

नेपालगञ्ज – गएको जेठ ४ गते बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिका– ५ का २५ वर्षीय युवकको क्वारेन्टिनमै मृत्यु भयो । स्वास्थ्यकर्मीको लापरबाहीका कारण मृत्यु भएको भन्दै आफन्त तथा स्थानीय आक्रोशित भए । उनीहरुले क्वारेन्टिन घेराउ गरे । जव मृत्यु भएका युवकको पीसीआर परीक्षण गर्दा रिपोर्टमा कोरोना भाइरस पोजेटिभ देखियो, त्यसपछि क्वारेन्टिन घेराउ गरेका आफन्त तथा स्थानीय त्यहाँबाट आफै तितिरवितिर भए । उनीहरुले युवाको शव व्यवस्थापनमा सहयोग गरेनन् । बरु अवरोध गरे । पाँच बजे नै शव व्यवस्थापन गर्न सदरमुकाम नेपालगञ्जबाट नरैनापुर पुगेको नेपाली सेनाको टोली उनीहरुको अवरोधका कारण राती ९ बजेमात्र शव व्यवस्थापन गरेर फर्कियो ।
असार १ गते बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका–६ की ४६ वर्षीया महिलाको उपचारका क्रममा नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज कोहलपुरमा मृत्यु भयो । राती मृत्यु भएकी महिलाको त्यसैदिन दिउँसो थ्रोट स्वाब संकलन गरिएको थियो । मृत्यु भएको भोलीपल्ट उनको भेरी अस्पतालमा गरिएको पीसीआर परीक्षणमा रिपोर्ट कोरोना भाइरस पोजेटिभ आयो । नेपाली सेनाको टोली शव व्यवस्थापनका लागि अस्पताल पुग्यो । तर अस्पतालबाट घाटसम्म पुर्याउन शवबाहक पाइएन । एम्बुलेन्समा शव लैजाने प्रयास गरियो । तर चालकले कोरोना संक्रमितको शव बोक्न इन्कार गरे । पछि गाउँपालिकाकै गाडीमा शव मानखोला घाटसम्म पुर्याइयो ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष मानबहादुर रुचाल चढ्ने पिकअप भ्यानमा अस्पतालबाट शब बाँके–बर्दियाको सीमामा पर्ने मानखोला घाटको जंगलमा लगेर व्यवस्थापन गर्ने पूर्व तयारी थियो । त्यसैअनुसार, शव गाड्न खाल्डो खनियो । तर स्थानीयले विरोध गरे । शव गाड्न दिएनन् । त्यसपछि अर्को ठाउँको जंगलमा लगेर खाल्डो खनेर शव व्यवस्थापन गरियो ।
यी दुई प्रतिनिधिमूलक घटना हुन् । कोरोना भाइरसबाट मृत्यु भएका व्यक्तिहरुको शव व्यवस्थापनमा आफन्त र स्थानीयको असहयोगका कारण निकै ठूलो सास्ती खेप्नु परेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका कोरोना फोकलपर्सन नरेश श्रेष्ठ बताउँनुहुन्छ । ‘शव गाड्न समेत विरोधको सामाना गर्नु परेको छ’ उहाँले भन्नुभयो ।
कोरोना भाइरसको बुझाईबारे स्थानीयलाई स्पष्ट पार्न नसक्नु र सरकारको कमजोर व्यवस्थापनका कारण बाँकेमा कोरोनाको उपचारभन्दा पनि शव व्यवस्थापन गर्न ठूलो समस्या परेको छ । यतिमात्र होइन, शव व्यवस्थापनको खर्च समेत कसले गर्ने भन्नेमा स्पष्टता छैन । त्यसको भार अहिले स्थानीय प्रशासनको थाप्लोमा छ । कोभिड–१९ बाट मृत्यु भएका व्यक्तिहरुको शव व्यवस्थापन गर्न बनेको निर्देशिकामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको समन्वयमा नेपाली सेनाले शव व्यवस्थापन गर्ने भनिएको छ । बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुम्वाङ भन्नुहुन्छ, ‘शव व्यवस्थापनमा स्थानीयको अवरोध त छदै थियो, शव व्यवस्थापनमा लाग्ने खर्चको समेत स्पष्टता नहुँदा थप समस्या झेलिरहेका छौं ।’
कोभिड–१९ बाट मृत्यु भएका एउटा व्यक्तिको शव व्यवस्थापन गर्न कम्तिमा ८० हजारको हाराहारीमा खर्च हुने गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुरुम्वाङ बताउँनुहुन्छ । ‘न हामीसँग पैसा छ, न त नेपाली सेनासँग, उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर अहिलेसम्म धन्न शव व्यवस्थापन भइरहेको छ, एकैपटक धेरै जनाको मृत्यु भए के गर्ने ?’ न शव बाहक छन्, न त एम्बुलेन्स चालकले शव बोक्न मान्छन् । न शव व्यवस्थापनमा खटिने नेपाली सेनासँग पर्याप्त स्वास्थ्य सामग्री छन, न त तत्काल खरिद गर्न स्थानीय प्रशासनसँग रकम छ ।
शव व्यवस्थापनमा खटिने नेपाली सेनासँग स्वास्थ्य सुरक्षा उपकरण नहुँदा प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुम्रुवाङले प्राइभेट प्रोटेक्टिभ इक्वमेन्ट (पिपिई) अर्थात व्यक्तिगत सुरक्षा कवज काठमाडौंबाट झिकाएर सेनालाई उपलब्ध गराउनुभयो । ‘उक्त रकम तिर्नै बाँकी छ, उहाँले भन्नुभयो, ‘स्थानीय पालिकाहरुले सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।’ मास्क, हेल्मेट, हेड कभर, बुट, गाउन, पञ्जा, चस्मा पिपिई अन्तर्गत पर्दछ ।
कोरोना भाइरस फैलिन नदिन जोखिममा रहेका व्यक्तिहरुलाई क्वारेन्टिनमा राख्ने, स्वाब परीक्षण गर्ने, उपचारका लागि आइसोलेसनमा राख्नेदेखि राहत बाँड्नेलगायतका काममा बाँकेका स्थानीय सरकारले १२ करोड बढी रकम खर्च गरिसकेका छन् । तर शव व्यवस्थापनको जिम्मा भने स्थानीय प्रशासनकै भएको बताउँछन् ।
निर्देशिकाले शव व्यवस्थापनमा लाग्ने खर्च कसले बेहोर्ने भन्नेबारे स्पष्ट उल्लेख नगर्दा स्थानीय सरकार पनि अलमलिएका हुन् । शव व्यवस्थापन प्रमुख जिल्ला अधिकारीकै समन्वयमा नेपाली सेनाले गर्ने भनेकाले यसमा स्थानीय सरकारको भूमिका नहुँने बुझाइ जनप्रतिनिधिहरुमा परेको छ । शव व्यवस्थापनमा स्थानीय प्रशासनको समन्वयमा गर्ने भनिएकाले उहाँहरु (सिडिओ, नेपाली सेना) ले भने पालिकाबाट सहयोग गर्न तयार रहेको बैजनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष मानबहादुर रुचालले बताउनुभयो ।
निर्देशिकामा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु भएकाहरुको अन्त्यष्टि धार्मिक परम्परा अनुसार गर्ने भनिएको छ । तर त्यसका लागि शव व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा पाएको नेपाली सेनासँग पर्याप्तमात्रामा स्वास्थ्य सामाग्री नहुँदा सबैको शव खोल्डो खनेर गाँडिएको छ । यसले मृतकका परिवारमा आफन्त गुमाउँदाको पीडा त छदैछ, अर्कोतर्फ धार्मिक परम्परा अनुसार ससम्मान अन्त्यष्टि गर्न नपाउँदाको अर्को पीडा समेत थपिएको छ । बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुरुम्वाङ भन्नुहुन्छ, ‘कोरोना भाइरसबाट मृत्यु भएका व्यक्तिहरुको शव व्यवस्थापनमा चुनौती नै चुनौतीका चाङ छन् ।’