मेयरले समातेको, जनताले छोडेको कर्णाली यात्रा

नेपालगञ्ज – पछिल्लो पटक भएको कर्णाली प्रदेशमा मिसिने छलफलमा ठूलो सहभागिता थिएन । सानो समूह अर्थात एउटै अनुहार नै किन नहोस् पटक–पटक छलफलमा बसेर उनीहरुले बाँके र बर्दियालाई कर्णाली प्रदेशमा मिसाउनु पर्ने जिकिर गरिरहे ।
समन्वय समिति बनेको थियो । संयोजकको कुरा नभएपनि त्यसको सबै चाँजोपाँजो नेपालगञ्जका मेयर डा. धवलशमशेर राणाले गर्दै आएका थिए, गरिरहेका छन् । केही महिनाको छलफल ‘माथि उठ्न’ सकेन । मेयर राणालगायत केही तातिएपनि जनता तातिएनन्, छलफलले आन्दोलनको स्वरुप नै लिन पाएन ।
कोभिड–१९ ले संसार हल्लाएपछि बाँके र बर्दियालाई कर्णालीमा मिसाउने सानो जमघट पनि हुन सकेको छैन । खासगरी ठूला पार्टीका ठूला नेताले चासो नदेखाएकाले कर्णालीमा मिसिने छलफल सानो जमघटमै सीमित भइरहेको थियो ।
यो मुद्दामा कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लाबाट नेपालगञ्ज र आसपासमा झरेका बाहेकले हृदयदेखि चासो देखाएका छैनन्, अपवादमा मेयर राणाहरुलाई छोडेर । मेयर राणालगायत केही किन पनि पर्छन् भने ठूला पार्टीका ठूला नेताहरुले छोडेपनि उनीहरु आफ्नो मुद्दामा निरन्तर लागि परेका छन् । जसको उदाहरण नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रमलाई लिन सकिन्छ । त्यसको एउटा बुँदामा भनिएको छ, ‘नेपालगञ्जलाई ५ नम्बर प्रदेशको राजधानी बनाउन प्रयास गरिने छ । अन्यथा कर्णाली प्रदेशमा समाहित हुन आवश्यक पहल गरिनेछ ।’
नेपालगञ्ज ५ नम्बर प्रदेशको कुनै कोणबाट राजधानी हुने अवस्था देखिदैन । त्यसको मतलव नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदाले कर्णालीमा समाहित हुने सिधा नै भनेको हो भन्दा फरक पर्दैन । नीति तथा कार्यक्रमहरु गर्न सकिने राख्नु पर्छ । यो मुद्दा कार्यान्वयन हुने अवस्था छ त ? प्रश्न गर्न सकिन्छ । होइन, कुनै न कुनै कालखण्डमा नेपालगञ्जको भविष्य कर्णालीमा मिसिदा नै हुन्छ भन्ने दीर्घकालिन सोच हो भने फरक कुरा हो । त्यसै पनि कर्णालीमा मिसिने अभियान्ताहरुको भनाई त यस्तै रहदै आएको छ । नेपालगञ्जको भविष्य ५ नम्बरमा बसेर होइन, कर्णालीमा मिसिदा हुन्छ भनिरहेका छन् । एकथरी फेरि कुनै न कुनै बेला सिमांकन हेरफेर हुन्छ र नेपालगञ्ज राजधानी हुन्छ भनिरहेका छन् ।
कुरा सुन्दा दुवैथरीले नेपालगञ्जलाई बहुत माया गरेकोजस्तो लाग्छ । यसमा कतिपयको राजनीतिक एजेन्डाहरु हुन सक्छन् । खासमा बाँके र बर्दियाका जनतालाई ५ नम्बर प्रदेशमा बस्दा या कर्णालीमा मिसिदा कताबाट फाइदा हुन्छ त ? भविष्यकै चिन्ता गरेकोजस्तो लाग्दैन । आफ्नो पार्टीका ठूला नेताले भनेको आदेश पालना मात्रै भइरहेको छ । विचरा नेताहरुलाई समस्या पनि छ, ठूला नेताहरुले भनेको नमान्दा राजनीति नै सकिने अवस्था हुन सक्छ । नेतृत्व तहमा पुग्नै नसक्ने गरी ठूला नेताले थच्चाइ दिने डर छ । यस्तोमा क्यारियरकै जोखिम कसले मोल्छ ?
फेरि, त्रिभुवनचोकमा भइरहेको त्रिभुवनको शालिक राख्न सहमति गर्न नसक्नेहरुले यत्रो ठूलो मुद्दामा कसरी एक भएर अघि बढ्लान् पत्याउने अवस्था पनि छैन । भन्दा त्रिभुवनचोक नै भन्ने तर त्यही त्रिभुवनको शालिक राख्न अप्ठेरो मान्ने अवस्था हास्यास्पद नै रहेको छ । त्यस्तै, हालत वीरेन्द्रचोकको पनि छ ।