अधिकारकर्मीले देखे समस्या नै समस्या

नेपालगञ्ज – मानव अधिकारवादी संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरुले बाँके, बर्दिया, दाङ, कपिलबस्तु र रुपन्देही जिल्लाको बिभिन्न स्थानमा बनाइएका क्वारेन्टिनहरु सरकारी मापदण्ड बमोजिम नरहेको निष्कर्ष निकालेर प्रदेश मन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् ।
उनीहरुले क्वारिन्टनमा आधारभुत नियमित स्वास्थ्य जाँच नभएको, खाना गुणस्तरीय नभएको, शौचालय व्यवस्थित नभएको, एउटै शौचालयको ५५ जनासम्मले प्रयोगगर्दा संक्रमण हुनसक्ने सम्भावना बढेको, दुर्घन्धित भएको, नियमित रुपमा आवश्यक स्वास्थ्य तथा सुरक्षा सामाग्रीहरुको उपलब्धता नभएको पाइएको बताएका छन् ।
अधिकारकर्मीहरुले यी पाँच जिल्लाका कतिपय क्वारिन्टनमा शारिरीक दुरी कायम हुन नसकेको, भारतबाट आएका नेपाली र नेपालबाट भारत फर्किन लागेका भारतीयहरु एउटै क्वारेन्टिनमा रहेकाले यसबाट जोखिम हुन सक्ने भएकाले सोको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यक देखिएको बताएका छन् ।
उनीहरुले भनेका छन्, ‘राहत बितरण सरकारी मापदण्ड र कार्यविधि बमोजिम हुन नसकेको, राहत वितरण पारदर्शी नभएको, एकरुपता नभएको, स्थानीय तह बीच एक, आपसमा समन्वय नभएको, लक्षित बर्गले राहत पाउन नसकेको, राहत सामाग्री खरिद गर्दा आवश्यक प्रकृया अवलम्वन नगरेको गुनासो प्राप्त भएकाले कार्यविधि र मापदण्ड बमोजिम राहत पारदर्शी तरिकाले लक्षित बर्गलाई उपलब्ध गराउनु नसकिएको, राहत सामग्रीहरु लकडाउनको पहिलो दोस्रो हप्ताबाट वितरण भएकोले लकडाउनको पछिल्लो समय सम्ममा लक्षितवर्गहरु मात्रै नभएर मध्यमवर्गहरुमा पनि असर परेका देखियो । सरकारले उद्योग धन्दा गर्ने व्यक्तिहरुको लागि व्याज छुट दिने निर्णय भएपनि बैकहरुले नदिएको, विद्युत बत्तीको सरकारले छुटको घोषणा गरे पनि विद्युतले त्यो छुटको व्यबस्था नगरेको, महिनाको रकम एकै पटक बुझाउदा जनताले अझबढी समस्या भोक्नुपरेको देखियो ।’
५ नम्बर प्रदेशका भूमि, कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेललाई बुझाइएको ध्यानाकृर्षणपत्रमा दैनिक उपभोग्य बस्तुको अभाव हुन नदिन, स्वास्थ्य केन्द्रमा दरबन्दी अनुसार स्वास्थ्यकर्मी, आवश्यक औषधी उपलब्ध गराउन, लामो समयको लकडाउनले गर्दा निजी क्षेत्र बन्दले गर्दा दैनिक काम गरी खाने वर्ग समस्यामा परेकाले उनीहरुलाई प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम समेट्न, किसानलाई मलबिउ समयमा उपलब्ध गराउन, स्थानीय उत्पादनलाई खेर जान नदिन आग्रह गरिएको छ ।
चैत्र २६ गतेदेखि यी पाँच जिल्लाको विभिन्न ठाउँमा अनुगमन गरेका अधिकारकर्मीहरुले बुटवलमा पुगेर मन्त्री पौडेललाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन् । अनुगमनमा मानव अधिकार एलाइन्सका सुरेश गौतम, गैरसरकारी संस्था महासंघका सुमित्रा शर्मा, उच्च अदालत वार एशोसियसन, नेपालगञ्जका विकास आचार्य, गैसस महासंघ बाँकेका नमस्कार शाह, अधिकारकर्मीहरु बसन्त र्गातम, रविन्द्र कर्ण, प्रभातकुमारी ठकुरी, रोमकान्त घिमिरे, प्रल्हादबहादुर कार्की, विश्वजित तिवारी, विनोद पाण्डे, प्रकाश नेगीलगायत थिए ।


error: यो सुविधा उपलब्ध छैन !