एक वर्षमा १६ सय ३ जना पीडित

नेपालगञ्ज – ५ नम्बर प्रदेशमा एक वर्षमा मानव अधिकार उल्लंघन र ज्यादतीका घटनाबाट एक हजार ६ सय ३ जना पीडित भएका छन् ।
इन्सेकले निकालेको सन् २०१९ को तथ्यांकमा मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा दश महिला र एक सय ६१ पुरुष गरी एक सय ७१ जना पीडित भएका छन् । एक हजार तीन सय १५ महिला र एक सय १७ जना पुरुष ज्यादतीमा परेका छन् । राज्य पक्षबाट दुई जनाको हत्या, एक सय ४४ जनाको गिरफ्तार, चार जनालाई कुटपिट, घाइते आठ जना, यातना एक जना, अभिव्यक्ति भेला तथा संगठित हुने अधिकारमा दश जना र महिला अधिकारमा एकजना पीडित भएका छन् ।
इन्सेकका प्रदेश संयोजक भोला महतका अनुसार, सन् २०१९ मा बाल अधिकारका घटनामा दुई सय ५५ जना बालिका र २८ जना बालक पीडित भएका थिए । यो वर्ष भएका बाल अधिकारका घटनामा बालविवाहमा पाँच, बेचबिखनबाट ३८ जना, विद्यालयमा दिइने शारीरिक दण्ड सजायबाट १६ जना, बलात्कार तथा यौन दुव्र्यवहार घटनामा २ सय २० जना पीडित भए । सन् २०१८ मा १ सय १२ जना बालिका र २ सय १ जना महिला बलात्कार तथा यौन दुव्र्यवहारमा परेका थिए ।
यो वर्ष विगतमा झै महिलामाथि हुने हिंसाका घटनामा कमी नआएको इन्सेकको तथ्यांकले देखाएको छ । एक हजार ६० जना महिला हिंसामा परेका छन् । परिवारजनबाट २२ जना महिलाको हत्या भयो । महिला हिंसाबाट ७ सय ३७ जना, कथित बोक्सीको आरोपमा चार जना, बहुविवाहबाट २२ जना, बलात्कार, बलात्कार प्रयास र यौन दुव्र्यवहारबाट एक सय २९ जना, बेचबिखनका घटनामा १६ जना र प्रसूती सेवा नपाउदा एक महिला पीडित भएको इन्सेकले जनाएको छ ।
कारागारमा क्षमता भन्दा बढी कैदी बन्दीको संख्या रहेको छ । प्रदेश ५ मा एक हजार सात ५५ जना क्षमताको कारागार रहेकोमा तीन हजार ६ सय ९० कैदी बन्दी रहेका छन् । क्षमता भन्दा बढी कैदी बन्दी रहेका कारण न्यूनतम मानव अधिकारसमेत उपभोग गर्न नपाउने अवस्था रहेको इन्सेकले बताएको छ । प्रदेश ५ का धेरैजसो स्वास्थ्य संस्थामा निशुल्क औषधी नपाउनु तथा दरबन्दी अनुसारको स्वास्थ्यकर्मी नहुनुजस्ता समस्या रहेको छ ।
सरकारले सामुदायिक विद्यालयहरुको गुणस्तर सुधारका लागि स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्ने, उत्कृष्ट सामुदायिक विद्यालयलाई पुरस्कृत गर्ने, प्रदेशमा न्यूनतम शैक्षिक गुणस्तर मापदण्ड तयार गरी लागु गर्ने, स्वास्थ्य व्यापार होइन, सेवा हो भन्ने मान्यतालाई व्यवहारमा अवलम्बन गरी न्यूनतम लागतमा सेवा प्रदान गर्न प्रदेश भित्रका निजी स्वास्थ्य संस्थालाई अभिप्रेरित गर्ने, स्वच्छ पानी, स्वस्थ जीवन भन्ने नाराका साथ पिउने पानीको परीक्षणका लागि प्रयोगशालाको स्थापना गर्ने, श्रमिकका लागि सामाजिक सुरक्षा, बीमा, स्वास्थ्य सेवा र क्षमता अभिबृद्धिसम्बन्धी कार्यक्रम, न्यूनतम ज्यालाको मापदण्ड लागु गर्ने, सबै जनतालाई आधारभूत खानेपानी र विद्युत पु¥याउने अठोट सरकारले लिएको भएपनि पूर्णरुपमा कार्यान्वयन आउन नसकेको इन्सेकले जनाएको छ ।
इन्सेकले नेपालगञ्जमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारलाई विभिन्न सुझाव पनि दिएको छ । प्रदेश संयोजक महतका अनुसार, संविधानले ग्यारेन्टी गरेका मौलिक हकहरुको प्राप्तीका लागि तदारुकता देखाउने, अदालती आदेश कार्यान्वयन गर्न गराउन सरकार जवाफदेही बन्नुपर्ने, मानव अधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटनामा संलग्नलाई कानूनी दायरामा ल्याउने, मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, संक्रमणकालिन न्यायका सवाललाई पीडितमुखी बनाई पीडितहरुले अपनत्व गर्ने वातावरण तयार राज्यले गर्नुपर्ने, दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सोही अनुसार सरकारी नीति तथा कार्यक्रम तय गर्नुपर्छ ।