ह्वीलचियर किन बाहिर ?

नेपालगञ्ज – एक जना महिला ह्वीलचियरमा थिइन् । अरु दुई जना पनि साथमा थिए, एक महिला र पुरुष । उनीहरु हवाई यात्रा गर्दै थिए ।
विमानस्थलको मुख्यद्वारबाट भित्र प्रवेश गरे । ह्वीलचियरमा रहेकी महिलालाई शौच लागेछ । बाहिरबाट ह्वीलचियरमा भित्र पसेकी उनलाई शौचालय जान भने बोक्नु पर्ने भयो, विमानस्थलको शौचालय अपाङ्तामैत्री नहुँदा । साथमा रहेका महिला र पुरुषको सहयोगमा उनी शौचालयभित्र गइन् । मान्छेलाई भित्र लगिदा शौचालयबाहिर उनको ह्वीलचियर रहिरह्यो ।
अपाङ्तामैत्री शौचालय भइदिएको भए । उनी ह्वीलचियर नै लिएर भित्र जान सक्थिन् । आफैले कपडा खोलेर शौच गरेर फर्किन्थिन् होला । हवाई यात्रामा निस्केका यात्रुहरु मानवीयता दर्शाउँदै थिए । केहीले अधिकारसँग जोडेर कुरा गरिरहेका थिए ।
यो त एउटा प्रतिनिधिमूलक घटना हो । पछिल्ला पटक बनेका नयाँ भवनसमेत अपाङ्तामैत्री हुन सकेका छैनन् । भवन आचार संहितामा समेटिएपनि व्यवहारमा त्यो लागु हुन सकेको छैन । नेपालगञ्जमा बनिरहेका ठूल्ठूला व्यापारिक महलहरु अपाङ्तामैत्री देखिदैनन् ।
अधिकारकर्मी प्रकाश उपाध्याय सबै भवनहरु अपाङ्तामैत्री हुनु पर्ने बताउनु हुन्छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सचिव बेदप्रसाद भट्टराईको उपस्थित मानव अधिकारबारेको छलफलमा उपाध्यायले अपाङ्तामैत्री भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा आयोगले ध्यानाकर्षण गराउनु पर्ने सुझाव दिनुभयो ।
‘अपाङ्तामैत्री भवनहरु बनाउनु पर्छ । अहिले बिस्तारै कुरा उठेपनि केही वर्ष पछि त अपाङ्तामैत्री भवन हुनुपर्छ भनेर जोडदार रुपमा कुरा उठ्छ, उठ्छ । त्यतिबेला ती संरचनाहरु भत्काउने ?’ उपाध्यायको प्रश्न थियो, अहिले त्यो कुरा सोच्नु पर्छ । ह्वीलचियरसहित कार्यालयमा गएर काम गर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ ।’
शान्ति मन्त्रालयले बनाइदिएको भवनहरु अपाङ्तामैत्री छन् । केही अरु सरकारी भवन पनि अपाङ्तामैत्री बनेका छन् । तर, धेरैजसोले त्यस विषयमा ध्यान दिएको पाइएको छैन । अहिले बनेका वडा कार्यालयहरु अपाङ्तामैत्री हुन सकेका छैनन् । जसले अपाङ्ता परिचयपत्र दिन्छ । उही कार्यालय अपाङ्तामैत्री छैनन् । यसले अपाङ्ताको अधिकार हनन् भएको छ ।
सरकारले अपाङ्तालाई वर्गीकरण गरेर सुविधा दिइरहेको छ । राज्यले केही गर्दै नगरेको होइन । अपाङ्तामैत्री भवनको पनि नीति बनेको छ । कार्यान्वयनमा समस्या देखिन्छ । कम्तीमा पनि सरकारी वा निजी महलहरु अपाङ्तामैत्री हुनुपर्छ । यसतर्फको सबैको ध्यान जान जरुरी छ ।