सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक पारित

काठमाडौँ – संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले सूचना प्रविधि सम्बन्धी विधेयक बहुमतका आधारमा पारित गरेको छ । कांग्रेसको असहमति रहेको छ ।
समितिमा रहेका नेकपा सांसदहरुले विधेयकको पक्षमा मत दिएका थिए । कांग्रेसका सांसदले विधेयकमा रहेका कतिपय व्यवस्थाले व्यक्तिको स्वतन्त्रता र गोपनियतासहितका मौलिक हकमा असर गर्ने भन्दै फरक मत राखेको थियो ।
विधेयकमा फेसबुकसहितका सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

सामाजिक सञ्जालमा कसैका विरुद्ध जथाभावी लेखेमा पाँच वर्षसम्म कैद र १५ लाख रुपैयाँसम्म वा दुवै सजाय हुने गरी सरकारले गरेको प्रस्तावलाई समितिले अनुमोदन गरेको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा कुनै पनि व्यक्तिको चरित्र हत्या गर्ने, धम्क्याउने, गिज्याउने जस्ता कार्य गर्ने, बिनाआधार र प्रमाणविना आक्षेप लगाउने जस्ता काम गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद र १५ लाखसम्म सजाय भोग्नु पर्ने प्रस्ताव गरेको हो ।
सरकारले दुराशयुक्त प्रोग्राम सम्प्रेषण वा सञ्चालन गरेमा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय प्रस्ताव गरेकोमा समितिले एक वर्षको ठाउँमा तीन वर्ष राख्ने निर्णय गरेको छ ।
समितिले विद्युतीय माध्यमबाट सेवाग्राहीले तोकेको भन्दा फरक समान वा सेवा उपलब्ध गराउनेलाई विगो खुलेकोमा विगो बराबर र विगो नखुलेकोमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने निर्णय गरेको छ ।
अनुमति नलिई विद्युतीय उपकरणको प्रयोग गरेमा वा अनुमाति लिएको भन्दा बढी अवधि प्रयोग गरेमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी उक्त उपकरण जफत गर्ने भएको छ ।
विधेयकमा कसैले इजाजत नलिइ तथ्यांक केन्द्र वा क्लाउड सेवा सञ्चालन गरेमा दश लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने निर्णय समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
विद्युतीय माध्यमबाट यौनजन्य दुर्व्यवहार गरेमा दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।
विद्युतीय माध्यमबाट देशको भौगोलिक अखण्डता, सावैभौमसत्ता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनताविरुद्ध जथाभावी लेखमा, सम्प्रदायिक तथा जातीय द्वेष फैलाएमा पाँच वर्षसम्म कैद र १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।