किसानको वर्गीकरण गर्ने तयारी

नेपालगञ्ज – ५ नम्बर प्रदेशका कृषि मन्त्री आरती पौडेलले यो वर्षदेखि किसानको वर्गीकरण गरेर सहयोगको प्याकेज अघि बढाउने बताउनु भएको छ ।
इन्सेक प्रदेश ५ कार्यालय, नेपालगञ्जले शनिबार नेपालगञ्जमा आयोजना गरेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा खाद्य अधिकार सम्बन्धी अन्तरक्रियामा कृषि मन्त्री पौडेलले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर किसानको वर्गीकरण गर्ने बताउनुभयो । उहाँले साना, मझौला र ठूला गरी किसानको वर्गीकरण गर्ने जानकारी दिनुभयो । ‘साना किसानलाई अनुदान दिन्छौं । मझौलालाई ब्याज नलाग्ने गरी ऋण दिन्छौं । ठूला किसानलाई सस्तो ब्याजमा ऋण दिन्छौं, कृषि मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, यस्तो गर्दा सबैले सहयोग पाउँछन् ।’
सरकारले बाँड्ने अनुदान वास्तविक किसान भन्दा पहुँच भएका व्यक्तिले पाएको जनगुनासो आइरहदा प्रदेश सरकारले यस्तो रणनीति बनाउन थालेको छ । किसानलाई वर्गीकरण गरेर सहयोग गर्दा सबैले पाउने आशा गरिएको छ । गएको वर्ष बाँडिएको कृषि अनुदानको दुरुपयोग भएको चर्चा भइरहदा मन्त्री पौडेलले त्यसको प्रतिवाद गर्नुभयो । आक्रोशित हुँदै मन्त्री पौडेलले ८० प्रतिशतसम्म अनुदानको दुरुपयोग भएको चर्चा वाहियात भएको बताउनुभयो । ‘चार हजार चार सय ८६ जनाले सहयोग लिएका छन् । ती मध्येमा नक्कली वा फर्जी किसान मलाई देखाइदिनुस्, मन्त्री पौडेलले थप्नुभयो, अनुदानको दुरुपयोग भएको छैन ।’
मन्त्री पौडेलले चक्लाबन्दी गरेर खेती गर्ने, लागतमा नभई उत्पादनमा अनुदान दिने, कृषिकर्मी रोजगार कार्यक्रम शुरु गर्ने, मलबिउको कमी हुन नदिने, सामुदायिक विउ बैंक स्थापना गरेर रैथाने जातको बिउको संरक्षण गर्ने, हाटबजार खोल्ने, मिसन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सहकारीलाई कृषिमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने, नेपालगञ्जमा एग्रोमार्ट बनाउनेलगायतका योजनाहरु सार्वजनिक गर्नुभयो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमारबहादुर खड्काले विकृति विसंगति रोक्न स्थानीय प्रशासन तयार रहेकाले सहयोगको अपेक्षा गर्नुभयो । नेपालगञ्ज भन्सारका प्रमुख शान्तिराम निरौलाले नेपालगञ्जबाट अहिले माछा, दूध, कुखुरा आयत नभएको बताउनुभयो । कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख सागर ढकालले किसानलाई बीमामा आकर्षित गरिरहेको बताउनुभयो । कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्र खजुराका प्रमुख अमरराज शर्मा घिमिरे, प्लान्ट क्वारेन्टाइनका मोहनबहादुर कार्की, रातीतलाउ तरकारी मण्डीका मोतिसरा थापा क्षेत्री, इन्सेकका भोला महतलगायतले शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्र सुधारका उपायहरु बताएका थिए ।