बादी समुदायको १५ बुँदे माग

नेपालगञ्ज – बादी समुदायले १५ बुँदे माग अघि सारेका छन् ।
राष्ट्रिय बादी सञ्जालले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँकेमार्फत प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई १५ बुँदे मागपत्र बुझाएका हुन् ।
नेपालगञ्ज बजारबाट ¥यालीसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुगेका सञ्जालसम्बद्धले प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुम्बाङमार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालय, सिंहदरबारमा ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
सञ्जालका अध्यक्ष केशव बादी (नेपाली) का अनुसार, बादी समुदायका बालबालिकालाई उच्च शिक्षासम्मको अध्ययन निशुल्क हुनुपर्ने, सरकारबाट प्राप्त सेवा सुविधाहरुमा बादी समुदायको लागि छुट्टै विशेष कार्यक्रमको व्यवस्था गर्नुपर्ने, बादी समुदायका युवालाई रोजगारीमा लगाउनका लागि शैक्षिक तथा सीप परीक्षण प्रमाणपत्रको आधारमा ५ लाखदेखि १० लाखसम्म बिना ब्याजे ऋण उपलब्ध गराउनु पर्ने, भूमिहीन बादीलाई कानून बमोजिम एकपटक भूमिसहित आवास उपलब्ध गराउनु पर्ने, आमाको नामबाट नागरिकता प्रदान गर्ने सर्वोच्च अदालतको परमादेशलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने लगायतका माग रहेका छन् ।

वि.सं. २०६८ को जनगणना अनुसार, नेपालमा बादी समुदायको जनसंख्या ३८ हजार ६ सय ३ रहेको छ । बादी समुदायले भने एक लाख जनसंख्या रहेको बताउँछन् । बादी समुदायको शैक्षिक अवस्था १६ प्रतिशत निरक्षर, २५ प्रतिशत साक्षर, प्राथमिक तहमा ४१ प्रतिशत, मावि तहमा १५ प्रतिशत र उच्च मावि र सो भन्दा माथि तीन प्रतिशत रहेको छ । ४३ प्रतिशत भूमिहीन, ५७ प्रतिशतसँग ऐलानी तथा श्रेस्ता जमिन रहेको छ । ५७ प्रतिशत मध्येमा ४२ प्रतिशत निजी र ५८ प्रतिशत ऐलानी तथा सरकारी जमिन रहेको छ । ७५ प्रतिशत बादी समुदायले ज्याला मजदुरी गरेर जीवन यापन गर्ने गर्दछन् ।