वडाध्यक्षहरु भन्छन्, सुरक्षा देऊ कि राहतको स्रोत देऊ

नेपालगञ्ज – नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको निर्णय अनुसार नै सबै वडा कार्यालयले विपन्न परिवारलाई राहत वितरण गरिसकेका छन् । वडाध्यक्षहरुले वडाको स्रोतलाई परिचालन गरेर विपन्नलाई १५ किलो चामल, ५ किलो पिठो र आलु, दुई किलो दाल, एक पोका नुन, एक लिटर तेल र एक पिस सावुन उपलब्ध गराए ।
यो राहत पाउने वडाका स्थायी बासिन्दा थिए । उपमहानगरपालिकाको त्यही बैठकले वडाका अस्थायी बासिन्दा अर्थात भाडामा बस्ने ज्यालादारीको लगत लिने र उनीहरुलाई उपमहानगरपालिकाले राहत दिने निर्णय भएको थियो । त्यसै अनुसार वडा कार्यालयले भाडामा बस्ने विपन्नको लगत संकलन गरेर उपमहानगरपालिकामा पठाए । उपमहानगरपालिकाले एक लट त राहत वितरण ग¥यो, अति नै तानातान देखियो ।
कुरा अब यतिमै सीमित रहेन । वडामा अस्थायी बासिन्दाहरु (केही स्थायीसमेत) तत्काल राहत पाउनु प¥यो भन्दै यतिबेला वडा कार्यालयमा जम्मा हुन थालेका छन् । यो कार्यले वडाध्यक्षहरु अर्थात जनप्रतिनिधिहरु दबाबमा परेका छन् ।
कुन स्रोत ल्याएर राहत दिने ? वडाध्यक्षहरु तनावमा परेका छन् । ‘वडाका स्थायी विपन्नलाई बल्ल बल्ल वडाको स्रोत जुटाएर राहत वितरण गरियो, अब अस्थायीलाई कहाँबाट स्रोत ल्याएर राहत दिने ?’ नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता एवं वडा नं. १ का अध्यक्ष प्रमोद रिजालले भन्नुभयो, दिन सकिने अवस्था नै छैन ।’
सरकारले असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायकहरुका लागि स्थानीय तहबाट राहत उपलब्ध गराउन एउटा मापदण्ड बनाएर पठाएको छ । त्यस अनुसार ४० किलो चामल, तीन किलो दाल, दुई पोका नुन, दुई लिटर तेल, चार वटा सावुन र दुई किलो चिनी रहेको छ ।
स्थायी विपन्नलाई राहत उपलब्ध गराएका जनप्रतिनिधिहरु अस्थायीको चापलाई थेग्न नसकेर नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा गुहार माग्न पुगेका छन् । वडाध्यक्षहरुले एक स्वरमा भनेका छन्, ‘कि राहत वितरण गर्ने स्रोत भनिदिनु प¥यो होइन भने हामीलाई सुरक्षा दिनु प¥यो ।’ यस विषयमा मेयर, उपमेयरसँग मात्रै होइन, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखकहाँ जाने वडाध्यक्षहरुले तयारी गरेका छन् ।