राप्तीमा तटबन्ध बनाउन साढे १० अर्ब दिँदै भारत

नेपालगञ्ज – डुबान, कटान र पटानले संकट निम्त्याउँदै आएको जिल्लास्थित राप्तीमा ४१ किमि पक्की तटबन्ध निर्माण गर्न भारत सरकार सहमत भएको छ ।

भारतको जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभागले नेपाल–भारत सीमादेखि उत्तर राप्तीका दुवै किनारमा तटबन्ध निर्माण गर्न प्राविधिक अनुगमनसहित लाग्ने खर्च १० अर्ब ४४ करोड ८० लाख रुपैयाँ अनुदान सहयोग दिने भएको छ । निर्माणका क्रममा १ अर्ब रुपैयाँ नेपाली पक्षले बेहोर्नुपर्ने सम्झौता भएको छ ।

गत असार १४ देखि २० सम्म पटनामा जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग र भारतको जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभागका अधिकारीबीच छलफल भएको थियो । उक्त बैठकमा भारतीय पक्ष तटबन्ध निर्माणका लागि सघाउन सहमत भएको हो । राप्तीको तटबन्धसम्बन्धी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनमाथि ७ दिनसम्म सक्रिय ढंगले लामो छलफल चल्यो,’ बैठकका सहभागी तथा जनताको तटबन्ध कार्यक्रम फिल्ड कार्यालय नम्बर ६ लमहीका प्रमुख जितबहादुर थापाले भने, ‘नदीको दुवैतिर ३५ किमि पक्की र ६ किमि माटोको तटबन्ध निर्माण गर्ने सहमतिसहित भारतले बजेट स्वीकृत गरेको छ ।’

यसअघि भारतको जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभागको प्राविधिक टिमले मार्च ९ देखि १३ सम्म चार दिन कलकलवा तटबन्ध र लक्ष्मणपुर बाँधका कारण सिर्जना हुँदै आएको डुबान समस्याले प्रभावित राप्ती तटीय क्षेत्र पुगेर अवस्था अध्ययन गरेको थियो । त्यति बेलै टोलीले अगैयास्थित सिक्टा बाँधदेखि दक्षिणको सीमासम्मको स्थलगत निरीक्षण पनि गरेको थियो । त्यसपछि मात्रै डुबानमा पर्दै आएको नेपाली भूमि जोगाउन भारतको गंगा बाढ नियन्त्रण आयोग सहमत भएको हो । आयोगका निर्देशक सञ्जीवकुमारले लिखित रूपमै त्यसको जानकारी नेपाल–भारत दुवैतिरका सरकारलाई गराइसकेका छन् । ‘ढिलै भए पनि भारतले सकारात्मक संकेत देखाएको छ । यो खुसीको कुरा हो । यसले गर्दा वर्षौंदेखिको डुबान, कटान र पटान समस्याको समाधान हुने देखिन्छ,’ डुबान प्रभावित स्थलको निरीक्षणपछि प्रमुख जिल्ला अधिकरी सूर्यबहादुर खत्रीले भने, ‘यसबाट जीवन र धनको सुरक्षा गर्न सकिन्छ । छिट्टै नै यसले सार्थक परिणाम दिने अपेक्षा र आशा पनि गरिएको छ ।’

नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा पर्ने होलिया नजिकको पिलर नम्बर ५४ ९हाल डुडुवा गाउँपालिका–१ देखि उत्तर पश्चिम कचनापुर र उत्तरपूर्व बिनौनासम्म० तटबन्ध निर्माण गर्ने योजना छ । नेपाल–भारतको संयुक्त प्राविधिक टोलीले डीपीआरअनुरूप कहाँकहाँ र कसरी निर्माण सुरु गर्ने रु त्यसको पनि पुनः स्थलगत अध्ययन गर्ने भएको छ । ‘यस पटकको वर्षाबाट कुन कुन क्षेत्र डुबान प्रभावित भए रु त्यसको पनि संयुक्त टिमले निरीक्षण गर्ने कार्यक्रम छ,’ प्रमुख थापाले भने, ‘भारतले चरणबद्ध रूपमा बजेट दिने भएको छ । त्यसपछि तिहारसम्ममा टेन्डर गरेर आह्वान गर्ने योजना छ ।’

राप्तीमा निर्माण गरिने विशाल तटबन्ध योजनाको अवधि ५ वर्षको हुनेछ । ‘ज्याकेटिङ’ युक्त तटबन्धन निर्माण गरिने प्राविधिकले बताएका छन् । नेपाली पक्षले नागबेली जस्तै घुमेको राप्ती नदीले ठक्कर मारेका विभिन्न ठाउँमा ५ सय ५ वटा ‘स्पटस्टार्ड’ बनाउन प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसमध्ये धेरै कटौती गरेर परियोजना स्वीकृत गरेको हो । ३८ ठाउँमा ‘स्पर’ राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेकामा आठ स्थानको मात्रै स्वीकृति दिएको छ ।

‘डीपीआरसहित १२ अर्ब ९७ करोडको बजेट पेस गरेका थियौं । त्यसमा २ अर्ब ५३ करोड कटौती भयो,’ प्रमुख थापाले भने, ‘नेपाली पक्षले गर्ने निर्माणको अनुगमन भने भारतीय प्राविधिकले गर्ने सहमति छ ।’ पानीको प्राकृतिक प्रवाह नै अवरुद्ध हुने गरी ०५५ सालमा भारतले बाँकेको होलिया नजिकै एकतर्फी रूपमा १३ किलोमिटर लामो कलकलवा तटबन्ध निर्माण गरेको थियो । तटबन्धनका कारण नेपालबाट दक्षिण बग्ने खोलानालाको प्राकृतिक प्रवाह रोकिँदा १५ वर्षदेखि नेपाली भूमि डुबानमा पर्दै आएको छ । ३० हजार हेक्टर भूमि डुबानमा पर्दै आएको छ । ४ हजार ५ सय घर परिवारका २७ हजार ७ सय ५० व्यक्ति प्रभावित हुँदै आएका छन् । हरेक वर्ष २० करोड बराबरको क्षति हुने गर्छ । ‘हामी त सधैं मृत्युको मुखमा छौं । कुनै पनि बेला गंगाले बगाउन सक्छिन् । धेरै पटक कालको मुखमा पुगेर पनि बाँचियो । ५ र ६ वटा गाउँ, घरबास, जग्गा जमिन पूरै बगाइसक्यो छिमेकी विस्थापित भए,’ नदीले बगाउँदा बगाउँदै जोगिएको टेपेरी गाउँका ७५ वर्षीय नानु यादवले भने, ‘साथीसंगी सबै छुटे । बर्खाको बेला भयमुक्त भएर कुनै रात सुत्न पाएका छैनौं ।’

०७१ साउन र भदौमा फत्तेपुरका ३ हजार ४३, गंगापुरका १ हजार ५२, कचनापुरका ५ सय ५१ र होलियाका १ हजार ८ सय ९४ घरपरिवार प्रभावित भएका थिए । सयौं बासिन्दाको उर्वर भूमि बगर बनेकाले भूमिहीन भएका छन् । समस्याको समाधान खोज्न प्रधानमन्त्री स्तरका भ्रमणमा धेरै पटक प्रयास भएका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाको पहिलो भारत भ्रणमा पनि डुबान समस्या वार्ताको एजेन्डा थियो । तर, १५ वर्षपछि मात्रै नदी नियन्त्रणका लागि भारत सहयोग गर्न सहमत भएको हो । अहिले पनि उर्लंदो राप्ती नदीको बाढी गाउँतिर सोझिने क्रम जारी छ ।

घरभित्र ५ देखि ६ फिट पानी जम्छ । बस्ती पूरै डुब्छ । बस्ने ठाउँ हुँदैन । खरका छानामाथि चढेर हारगुहार गर्दा सुन्ने कोही हुँदैनन् । डुबानका कारण किसानको उर्वर भूमि डुबान र पटानले बगर बनेको छ । धेरै किसान भूमिहीन सरह भएका छन् । कयौं जमिनदारसमेत भूमिहीन भएका छन् । ज्यान जोखिममा हालेर बस्नुबाहेक विकल्प छैन । तीन हजारभन्दा बढी बासिन्दा विस्थापित भइसकेका छन् ।

‘तटबन्ध बनाउने नै भए होलिया पहिलो प्राथमिकता पर्नुपर्छ,’ डुबान क्षेत्रका बासिन्दा तथा लुम्बिनी प्रदेशसभाका सदस्य विजय यादवले भने, ‘अहिले नदीले धार परिवर्तन गरेर पूर्व ढल्केकाले होलिया जोगिएको हो । होलिया उच्च जोखिममा छ । कुनै पनि बेला फेरि विपत्ति मडारिन सक्छ ।’ राप्ती तटीय क्षेत्रका करिब ६ हजार घरपरिवारमध्ये धेरैको जग्गा बगर बनेको छ । होलियाका बासिन्दाको जग्गा बैंकले धितो राखेर ऋण दिन छाडेका छन् । नदी तटीय क्षेत्रको जग्गा कटान र पटानमा पर्ने खतरा बढेकाले बैंकले उक्त क्षेत्रको जायजेथा धरौटी लिएर ऋण दिन छाडेका हुन् । (साभार कान्तिपुर)