सिडिअाेलाई स्पष्टीकरण

नेपालगन्ज – जिल्ला शिक्षा समिति, बाँकेले अझै पूर्णता पाएको छैन । शिक्षा ऐन २०२८ अनुसार जिल्लाभित्रका विद्यालयको रेखदेख र व्यवस्थापन गर्नका लागि शिक्षा समिति गठन गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
समितिको संयोजकमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख रहने व्यवस्था छ । तर दुई वर्षदेखि उक्त समितिले पूर्णता नपाएको संयोजक ज्ञानेन्द्रकुमार चौधरीले बताउनुभयो । जिल्ला शिक्षा समन्वय एकाई प्रमुख राम सुरेश यादवले समिति विस्तारका बारेमा कुनै चासो नदेखाएपछि समितिले पूर्णता नपाएको चाैधरीकाे भनाई छ ।
संयोजक चौधरीले भन्नुभयो,‘समन्वय समितिको प्रमुखमा म आएको दुई वर्ष भयो तर अहिलेसम्म समिति विस्तार नहुनुमा दुभाग्र्यपूर्ण अवस्था छ, सदस्य सचिवले मलाई टेरेनन, के गर्ने, पटक पटक समितिलाई पूर्णता दिन अनुरोध गर्दा पनि यादव जीले कुनै वास्तै गर्नुहुन्न । चाैधरीले बैठक डाकेपनि उपस्थित नभएपछि  सदस्य सचिव यादव र पदेन सदस्य रहनुभएका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई स्पष्टिकरण साेधेकाे बताउनु भयाे ।
शिक्षा ऐनले स्पष्ट रुपमा निर्धारण गरेको क्षेत्रबाट सदस्य मनोनय गर्ने कुरामा सदस्य सचिवले आलटाल गर्ने कार्य आफैमा शंकास्पद भएको संयोजक चौधरीले बताउनुभयो । उहाँले ऐनले तोकिएको काम कर्तव्य अधिकारलाई प्रयोग गरि जिल्लामा शिक्षाको विकासका लागि काम गर्ने प्रतिबद्धता गर्नुभयो ।

संयोजक चौधरीले आज पत्रकार सम्मेलनमार्फत समितिको पूर्णताको बारेमा आफ्नो धारणा राख्नुभएको छ ।
ऐन अनुसार समितिको पदेन सदस्यमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नेपाल शिक्षक महासंघको अध्यक्ष, शिक्षा समन्वय इकाई प्रमुख सदस्य सचिव र ५ जना मनोनित गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
शिक्षा सम्वन्धी जिल्लास्तरिय योजना तर्जुमा गर्ने, सामुदायिक विद्यालयलाई आर्थिक सहयोग पुर्याउन गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई अभिप्रेरित गर्ने, जिल्लाभित्र मर्यादित र स्वच्छ वातावरणमा परीक्षा सञ्चालन गर्न सहयोग गर्ने, जिल्लाको शैक्षिक गुणस्तर विकासको लागि स्रोत जुटाउन व्यवस्था गर्ने, सामुदायिक विद्यालयहरुको लेखापरीक्षकको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने, जिल्लाभित्रका सामुदायिक विद्यालय अन्तर्गतका कक्षा पाँचसम्मका आधारभूत विद्यालयमा दुर्गम जिल्लाहरुको हकमा भौगोलिक विकटताको आधारमा र अन्य जिल्लाको हकमा विद्यार्थी संख्याको आधारमा न्यूनतम कक्षागत दरबन्दी कायम गरी र आधारभूत विद्यालयको कक्षा छ देखि आठसम्म तथा माध्यमिक विद्यालयलाई विषयगत आधारमा नेपाल सरकारद्वारा उपलब्ध दरबन्दी वितरण र मिलान गर्ने र विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई आवश्यक निर्देशन दिने समितिको काम कर्तव्य र अधिकार ऐनले व्यवस्था गरेको छ ।