नेपालको वाम राजनीति

नेपालको वामपन्थी आन्दोलनको सुरुवात २००६ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापनासँगै सुरु भयो । कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएको एक वर्षपछि नै नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना भयो । विडम्बना ! त्यसको एक वर्षपछि २००८ सालमा अन्तरिम सरकारले कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगायो । केही वर्षमै प्रतिबन्ध फुकुवा भए पनि कम्युनिस्ट पार्टीलाई हेर्ने दृष्टिकोण सुरुवातमै नकारात्मक देखियो ।
त्यसपछिका सात वर्ष पनि कम्युनिस्ट पार्टीको राम्ररी सङ्गठनात्मक विस्तार हुन सकेन । जिल्ला–जिल्लासम्म सङ्गठन विस्तार नहुँदै २०१५ सालको निर्वाचनको सामना गर्नुप¥यो । देशभरका १ सय ९ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये नेकपाले ४७ क्षेत्रमा उम्मेदवार उठाएकामा चार जनाले मात्र चुनाव जित्न सके । त्यसैले नेपाली कम्युनिस्टको पहिलो ब्यालेट अनुभव सुखद रहेन । पुष्पलाल स्वयम् पराजित भए । पहिलो चुनावमा विजयी हुने नेताहरू थिए, तुलसीलाल अमात्य, कमलराज रेग्मी, शेख फर्मान र हरदयाल महतो ।
कांग्रेसको दुईतिहाइ बहुमतको सरकार बन्यो । तर, कांग्रेसको आन्तरिक किचलोमा खेलेर राजा महेन्द्रले २०१७ पुस १ गते जननिर्वाचित सरकार अपदस्थ गरेर पञ्चायती व्यवस्था थोपरे । राजा महेन्द्रले गरेको त्यो ‘कू’ पछि नेताहरू कोही जेल परे, कोही भागेर बनारसतिर लागे । नेताहरूको बलबुताले भ्याएसम्म राजनीतिक गतिविधि भने भई नै रहे ।
२०२८ सालमा आइपुग्दा कम्युनिस्टहरूले झापाबाट सशस्त्र विद्रोह गरे । वाम शक्तिप्रति सरकार अझ आक्रामक बन्दै गयो । त्यही क्रममा जेल सार्ने निहुँमा सुखानीको जङ्गलमा पाँच जना नेताको हत्या गरियो । नेताहरूले भूमिगत रूपमा राजनीतिक गतिविधिलाई तीव्र पार्दै लगे । २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनपछि राजा वीरेन्द्र जनमतसङ्ग्रह गर्न वाध्य भए । राजनीतिक गतिविधि गर्न केही खुकुलो वातावरण बन्यो । सुधारिएको निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था कि बहुदलीय व्यवस्था भन्ने जनमतसङ्ग्रहमा बहुदलले जित्न नसकेपछि राजनीतिक दलहरूका गतिविधिहरू भने विभिन्न ढङ्गले बढ्न थाले । राष्ट्रिय पञ्चायतमा पनि जनपक्षीय उम्मेदवार बनेर वामपन्थी र कांग्रेस समर्थकहरू पुग्न थाले । त्यो क्रम २०४६ सालको जनआन्दोलन र प्रजातन्त्र पुनःस्थापनासम्मै कायम रह्यो ।
नेपालको वामपन्थी आन्दोलन अनेक हन्डर र ठक्कर खाँदै टुट्दै फुट्दै र जुट्दै यहाँसम्म आइपुगेको छ । सुरुबाटै टुटफुटका शृङ्खला सुरु भए । नेताहरूमा स–साना मुद्दामा झगडा गरिरहने प्रवृत्ति थियो, अहिले पनि छ । त्यस्ता असमझदारीलाई सिद्धान्तको जामा पहि¥याउन अरूभन्दा कम्युनिस्ट सिपालु देखिए । कम्युनिस्ट नेतामा ‘इगो’ बढी नै देखिन्छ । बरू एक्लै बस्ने तर आफूले भनेको भएन भने मिल्न नसक्ने प्रवृत्ति यिनमा धेरै छ । स्थापनाको केही समयपछि नै सुरु भएको गुट र समूहमा रमाउने चरित्र अहिलेसम्मै कायम छ । सरसर्ती हेर्दा वाम राजनीतिको इतिहास सरल बाटोमा हिँडेको देखिन्न । नेताहरूमा राजनीतिक चरित्र र आदर्शमा स्खलन हुँदै आएको छ ।
मैले राजनीति बुझ्न थालेदेखि आफ्नै जिल्लाको वाम राजनीति एवम् राष्ट्रिय राजनीतिबारे चासो राख्दै आएँ । वामपन्थी समर्थक युवाबाट प्रशिक्षित भएँ । तत्कालीन विश्व राजनीतिमा उदीयमान शक्ति चीन र सोभियत रुस दुवैमा स्थापना भएको जनवादी सरकार र तिनीहरूले गरेका विकास निर्माणका कुराहरूले मेरो उमेरका धेरै युवाहरूलाई प्रभावित पारेको थियो । त्यसमाथि अध्ययनका क्रममा भएको काठमाडौँ बसाइँका क्रममा तत्कालीन चिनियाँ र रुसका दूताबासले राख्ने सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू र ती कार्यक्रमहरूमा देखाइने फिल्महरूले अझ आकर्षित गर्दै लग्यो । फिल्ममा जापानविरोधी मुद्दामा चिनियाँ जनमुक्ति सेनाले गरेका कामहरू देखाइन्थ्यो । सोभियत रुसले दोस्रो विश्वयुद्धमा गरेको सङ्घर्ष देखाइन्थ्यो ।
त्यसबेला चिनियाँ र रुसीको डकुमेन्ट्री फिल्म हेरेर प्रभावित हुनेको सङ्ख्या पनि ठूलो थियो । यस्तै कुराले पनि मलाई वामपन्थी राजनीतिमा आफ्नो उमेर र पेसा अनुसार आबद्ध बनाउँदै लग्यो । नेपालको वाम आन्दोलन २०१७ पुस १ गतेको राजा महेन्द्रको कदमपछि विभिन्न खेमामा विभाजित हुन पुगेको देखिन्छ । एउटा धारको नेतृत्व मनमोहन अधिकारीले र दोस्रो धारको नेतृत्व पुष्पलाल श्रेष्ठले गरे । पञ्चायती व्यवस्थालाई समर्थन गर्ने वा नगर्ने भन्ने बीचको तेस्रो धारको नेतृत्व केशरजङ्ग रायमाझीले गरे । पछि उनी पञ्चायतलाई समर्थन गर्दै पञ्चायती व्यवस्थाकै पक्षमा लागे । परिणामस्वरूप सङ्गठित एउटै कम्युनिस्ट पार्टी रहेन । नेतृत्वले पार्टीलाई चलायमान गराउन सकेन । तैपनि, कैयौँ जिल्लाका कमिटीहरूले आफूलाई बचाइराखे । धेरै त निष्क्रिय नै हुन पुगे । कार्यकर्ताहरू पञ्चायती व्यवस्थालाई सदुपयोग गर्ने नाममा पञ्चायतलाई समर्थन गर्न पुगे । उनीहरूले सुविधाजनक पद प्राप्त गरे । यो क्रियाकलापले एकातिर पार्टी कमजोर हुँदै गयो भने आमजनतासम्म पुग्न सक्ने वामपन्थी नेतासँग कुनै आधार बाँकी रहेन ।
पूर्वका केही युवाहरूले सङ्गठित भएर कम्युनिस्ट पार्टीको पुनर्गठन गरे । उनीहरू अधिकांश ४० वर्षमुनिका थिए । सन् १९६० को दशकताका भारतमा जल्दोबल्दो रूपमा रहेको नक्सलवादी आन्दोलनबाट यी युवा प्रभावित थिए । उनीहरू नक्सलवादी विद्रोहको सिको गर्दै सशस्त्र सङ्घर्षका कुरा गर्थे । झापामा त्यो समूहको पकड थियो । अरू जिल्लाका पुराना कम्युनिस्टहरूले त्यस्तो सम्भावना नदेखेरै पछि लागेनन् । पूर्वका साथीहरूले सङ्गठन विस्तार गर्दै लगे । अन्ततः त्यो धारबाट नेकपा माले पुनर्गठन भयो । कम्युनिस्ट आन्दोलनको सङ्गठन विस्तारमा माले अगाडि थियो । पार्टीेले देशव्यापी अभियानमार्फत पार्टी विस्तार गर्दै थियो ।
राजनीतिक गतिविधिका लागि मालेले युवा वर्गलाई प्राथमिकतामा राखेर सङ्गठन निर्माण गर्न थाल्यो । बिस्तारै कर्मचारी, विद्यार्थी युनियन, शिक्षक सबैतर्फ सम्पर्क सूत्र स्थापना ग¥यो । त्यतिबेला भिन्दै परिवेश थियो । अहिलेजस्तो सहज राजनीतिको कल्पना गरिँदैनथ्यो । त्यसैले उनीहरूले आफ्नो सम्पर्कमा आएका निश्चित व्यक्ति वा चिनेको सम्बन्धलाई विस्तार गर्दै जिल्लासम्म सङ्गठन पु¥याएका थिए ।
म विद्यार्थी हुँदासम्म विभिन्न जिल्लामा सूचना प्रवाह गर्ने र पार्टीका मूलभूत मान्यतालाई सार्वजनिक गर्ने जस्ता कामहरू गरेँ । यस्तो काममा प्रायः विद्यार्थीलाई लगाइन्थ्यो । कतिपय जिल्लाका अञ्चलाधीश र प्रशासकहरू उदार हुन्थे । त्यस्ता जिल्लामा विचारप्रति झुकाव राखेकै वा सामान्य गतिविधि गरेकै कारण धरपकड हुँदैनथ्यो । तर, धेरै ठाउँमा पञ्चायती प्रशासकहरू कडा स्वभावका हुन्थे । उनीहरूले खोजीखोजी सम्पर्क कार्यालयमा छापा मार्थे र कागजपत्र कब्जा गर्थे । यो समयमा पार्टी प्रचारप्रसारका लागि विभिन्न उपाय अपनाउनु पर्ने बाध्यता थियो । चिट्ठीपत्र पठाउन अनेक कोड भाषा प्रयोग गर्नुपथ्र्यो ।
२०४६ सालपछिको खुला राजनीतिमा आइपुगेपछि भने वामपन्थी नेताहरूको काम गर्ने शैली र व्यक्तिगत आचरणमा समेत बिस्तारै परिवर्तन हुन थाल्यो । पार्टी खुला भइसकेका थिए । तत्कालीन नेकपा मालेलाई सार्वजनिक गर्ने परिपक्व नेतृत्वको अभाव खट्किएको थियो । त्यतिबेला नेकपा मालेमा अधिकांश नेताहरू ४० वर्षमुनि र सो आसपासकै थिए । उनीहरूमा झापा सङ्घर्ष र क्रान्तिको ह्याङओभर बाँकी नै थियो । जसले गर्दा उनीहरू राजनीतिक रूपमा परिपक्व र भरपर्दा भइसकेका थिएनन् । झापा सशस्त्र आन्दोलन छाडेको दशक भइसकेको थियो तर त्यसको रुझान पार्टी विचार र नेतृत्वमा देखिथ्यो । पश्चिमा र नेपाली कांग्रेससमेत वामपन्थीहरू पुनः भूमिगत हुन्छन् कि भन्ने शङ्का गर्थे । उनीहरू नेकपा मालेसित सोचेर मात्रै व्यवहार गर्थे, हच्किन्थे । माले प्रजातान्त्रिक संसदीय राजनीतिमा आएको स्वीकार्न कांग्रेसलगायतको शक्तिलाई गाह्रो भइरहेको थियो ।
सबै एउटै उमेरका भएका कारणले उनीहरूभित्र व्यक्तित्वको टकराव हुनु स्वाभाविकै थियो । वास्तवमा मालेमा एउटा परिपक्व र भरपर्दो नेताको कमी महसुस भइरहेको थियो । त्यसैले पनि होला, मालेले तत्कालीन माक्र्सवादीसँग पार्टी एकता गरेर पुराना नेता मनमोहन अधिकारीलाई आलङ्कारिक नै सही पार्टी अध्यक्ष बनायो । अरू वाम पार्टीहरू साना थिए । संयुक्त जनमोर्चाका रूपमा एकता केन्द्रले संसदीय राजनीतिमा हात हालेको थियो । तर, अरू साना वाम पार्टीका गतिविधि निकै कम थियो ।
त्यतिबेला देखिनेमा पूर्वतिर बर्मा समूह भनेर चिनिने नेकपा संयुक्त थियो भने माक्र्सवादीको सङ्गठन देशव्यापी रूपमा चलायमान थियो । मालेले मनमोहन अधिकारीजस्ता परिपक्व नेतालाई अध्यक्ष बनाएर आमनागरिकमा एउटा विश्वासिलो पार्टी प्रस्तुत गरेको थियो । सरल स्वभावका धनी अधिकारीलाई अध्यक्ष बनाएर राष्ट्रिय मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि पत्याउन सक्ने पार्टीको छवि निर्माण गरिएको थियो । अहिलेका माओवादी नेताहरूलाई झै झापा विद्रोहका नेताहरूप्रति हेर्ने दृष्टिकोण नै भिन्न थियो । विरोधी र कांग्रेस पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरू मालेका क्रान्तिकारी नेताहरूलाई अपराधीको नजरले हेर्थे । झापा विद्रोहमा भएको भन्दा धेरै नकारात्मक प्रचार भएको थियो । मालेलाई देखाएर विरोधीहरू यी मान्छे काटेर आएका हुन् भन्नसमेत पछि पर्दैनथे ।
एकीकरणलाई प्रभावित गर्ने अर्को तङ्खव थियो, विद्यार्थी राजनीति । अनेरास्ववियुका अनेक समूह थिए । तर, जनाधारका दृष्टिले सबैभन्दा ठूलो मालेनिकट अनेरास्ववियु पाँचौँ थियो । मालेभन्दा ठूला विद्यार्थी तथा युवा सङ्गठनको पकड अरू कुनै पनि पार्टीमा थिएन ।
२०३६ सालको स्ववियु निर्वाचनमा काठमाडौँका अधिकांश क्याम्पसमा नेकपा माले समर्थक विद्यार्थी युनियनकै बाहुल्य रह्यो । त्रिचन्द्र, ल, अस्कल, आरआर, शङ्करदेव क्याम्पसमा माले अखिलका उम्मेदवारले जितेका थिए । देशका अरू सहरका क्याम्पसमा पनि माले उदीयमान राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदाएको थियो ।
माले र माक्र्सवादीबीच एकीकरणपछि २०४७ पुस २२ गते मनमोहन अधिकारी अध्यक्ष र मदन भण्डारी महासचिव भए । मदन महासचिव भएपछि पार्टीलाई अलि व्यवस्थित गर्नतिर लागे । संसदीय निर्वाचनमा आइसकेपछि कार्यकर्ता सङ्गठित गरेर मात्र पुगेन, आममतदाताको विश्वास पनि जित्नुपर्ने भयो । वैचारिकभन्दा ज्यादा जनमत भएका, चुनाव जित्न सक्ने, चुनाव खर्च व्यहोर्न सक्ने उम्मेदवारको खोजी हुन थाल्यो । त्यसले अराजकता पनि उत्तिकै बढ्दै गयो । पार्टीका दस्तावेज पढ्नेको कमी हुन थाल्यो । पार्टीभित्र दुई किसिमको लडाइँ सुरु भयो । गुटबन्दी बढ्दै गयो । नेतृत्व वर्गले समर्थकहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि सोही अनुसार रह्यो । कालान्तरमा त्यसले पार्टीभित्र वैमनश्य उत्पन्न भयो ।
एमाले महासचिव मदन भण्डारीले राजनीतिक उचाइ प्राप्त गर्दै थिए । खासगरी २०४८ सालको आमनिर्वाचनमा काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ मा बहालवाला प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई पराजित गरेपछि उनको लोकप्रियता ह्वात्तै बढ्यो । सडकदेखि सदनसम्म उनको चर्चा हुन्थ्यो । तर, दुर्भाग्य ! भण्डारीको अकल्पनीय दुघर्टनामा अवसान हुनपुग्यो ।
भण्डारीपछि एमालेमा नेतृत्व अभाव पुनः खड्कियो । मालेकालीन नेताहरूले अन्ततः माधव नेपाललाई अघि सारेर सर्वसम्मत महासचिव बनाए । पार्टीभित्र अनुशासन र निर्देशनहरू पालना गर्ने कुरामा कमी आउँदै गयो । समर्थक र कार्यकर्ताहरू पार्टी, नीति र विचारभन्दा नेतामुखी हुन थाले । पार्टीभित्र प्रभाव जमाउन कोही न कोही नेताको आशीर्वाद चाहिने स्थिति आउन थाल्यो ।
प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष नेताहरूबीच टक्कर पर्न थाल्यो । पार्टीभित्र विभिन्न गुट र उपगुट जन्मिन थाले । सत्तामा पुगेका नेताहरूको चरित्र र आर्थिक हैसियत फेरिँदै गयो । समर्थक र कार्यकर्ताहरू पार्टीको यस प्रकारका गतिविधिबाट चिन्तित हुन थाले । नेता र गुट समातेर आफू बन्नतिर लागे । पार्टीका इमानदार कार्यकर्ताहरू बिस्तारै टाढिँदै जान थाले । दलभित्र नेतासँग पहुँच हुनेको फुर्ति र पकड बढ्दै जान थाल्यो ।
भनिन्छ, कम्युनिस्ट पार्टीका नेता–कार्यकर्तालाई विचारले बाँधेर राखेको हुन्छ । तर, चुनावकेन्द्रित राजनीति हुन थालेपछि न पार्टीमा सिद्धान्तको विमर्श हुन थाल्यो, न त नेता–कार्यकर्ताबीच भूमिगत कालमा जस्तो आपसी सद्भाव र भाइचारा नै देखियो । नेता–कार्यकर्ता सम्बन्धको आधार लेनदेन बन्न थाल्यो ।
कम्युनिस्ट पार्टीप्रति भिन्न र आदर्शवादी धारणा बनाएर हामी पछि लागेका थियौँ । प्रतिबन्धित कालमा हामी युवालाई राष्ट्रियताको नारा दिइन्थ्यो । भारतले मिचेका सिमाना, कोसी, गण्डक सम्झौतामा ठगिएको विषयमा लामा लामा प्रशिक्षण दिइन्थ्यो । त्यसले भारतप्रति हेर्ने दृष्टिकोण नै बेग्लै बनेको थियो । सत्तामा पुगेपछि स्थिति उही भए पनि नेताका विचार फेरिए, स्वर बदलियो ।
२०५१ सालमा एमालेको अल्पमतको सरकार थियो । त्यही बेला म पार्टी महासचिव तथा उपप्रधान एवम् परराष्ट्रमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई भेट्न गएको थिएँ । पहिलोपल्ट सरकारमा गएकाले पनि होला, उनको बोली र व्यवहार अलि अपरिपक्व भयो भनेर टिप्पणी हुन्थ्यो । संयोगले मैले नेपाललाई भेटेको अघिल्लो दिन मात्र उनले संसद्लाई सम्बोधन गर्दै भुटानी शरणार्थी समस्याबारे कडा मन्तव्य दिएका थिए । कूटनीतिक मर्यादाको ख्यालै नगरी उनले संसद्को रोस्टमबाट राजनीतिक भाषण गरिदिए, ‘भुटानी नरेशलाई म श्रीपेच फुकालेर वार्तामा आउन आग्रह गर्छु ।’ त्यो मन्तव्य कुनै पनि कोणबाट उपयुक्त थिएन ।
भेटका क्रममा मैले आफ्ना विचार प्रस्टैसँग राखेँ । मैले भनेँ, ‘तपार्इंजस्तो उच्च ओहोदामा बसेको व्यक्तिले यस्तो नबोलेको भए राम्रो हुन्थ्यो । कडा मन्तव्य नै दिनुपर्ने भए अर्को तहका नेताबाट बोल्न लगाउनुपथ्र्यो ।’
मेरो कुरा सुनेपछि उनले सहजै स्वीकारे, ‘भर्खरभर्खर सरकारमा आएकाले अलिक भावनामा बहकियो ।’ अहिले आएर त्यस्तो नबोलेको भए हुन्थ्यो भन्ने महसुस भइरहेको पनि उनले सुनाए ।
यही बेलामा म पीएचडी गर्दै थिएँ । केही सूचनाहरू चाहिएकाले एकपटक चिनियाँ राजदूताबासमा पुगेको थिएँ । दूताबासकी प्रथम सेक्रेटरी मेडम ताई थिइन् । मैले उनीसँग अन्तरङ्ग कुराकानी गरेँ । कुरैकुरामा मैले सोधेको थिएँ, ‘अहिले त नेपालमा पनि वामपन्थीको सरकार छ । तपाईंहरूले यसलाई सफल पार्ने गरी बलियो समर्थन किन गर्नुहुन्न ?’
उनी मुसुक्क हाँसिन् र जवाफ फर्काइन्, ‘हुन त हो । तर, तिम्रा नेताहरू साह्रै अपरिपक्व छन् । चीनले आज हाम्रो राम्रो समर्थन छ मात्र भन्नुपर्छ भोलिपल्ट नै टुँडीखेलमा गएर हामीलाई चीनले यसो भनेको छ भनेर भनिहाल्छन् । त्यसले नेपाली नेताहरूहरूसँग जोगिएर बोल्नुपर्छ ।’
भूराजनीतिक संवेदनशीलताप्रति नेपाली राजनीतिज्ञले ख्याल नगर्दा चीनलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा अप्ठेरो पर्न सक्ने भएकैले खुलेर वामपन्थी सरकारलाई सहयोग गर्न नसकिएको चिनियाँ तर्क थियो । त्यसै पनि चीन धेरैखाले समस्याबाट जेलिएको थियो । ताइवान, भारत, हङकङका विवाद र पश्चिमाको तारो बनेको चीनका अधिकारीहरू हरेक पाइला चाल्नुअघि धेरै कोणबाट सोच्दा रहेछन् भन्ने मैले त्यतिबेला थाहा पाएको थिएँ । अमेरिकाले भारतको आँखाबाट नेपाललाई हेथ्र्यो । अनि, नेपालका नेताहरूको भारतसँग भित्री साँठगाँठ छ भन्ने चिनियाँ कूटनीतिज्ञहरूको बुझाइ थियो ।
प्रजातन्त्रमा राजनीतिक पार्टीको प्रभाव मतपेटिकामा परीक्षण गरिन्छ । तर, जनमतले मात्र राजनीतिको सही गन्तव्य पहिल्याउन सक्दो रहेनछ । मतपेटिकामा त वामपन्थीको भोट बढिरहेको थियो । तर, पार्टीको विचार, सिद्धान्त र आदर्श भने २०४६ अघि जस्तो रहेन । राजनीतिक रूपमा वाम आन्दोलन बलियो हुन सकेन । त्यसले उद्देश्य प्राप्तिमा अनेक बाधा उत्पन्न भए । पार्टीमा सही नीति र कार्यदिशाभन्दा सरकारमा पुग्ने दौड सुरु भयो । कम्युनिस्टहरू पटक–पटक सरकारमा पनि पुगे तर राज्यसत्ता परिवर्तन त परको कुरा एउटा प्रगतिशील सरकारका रूपमा समेत कम्युनिस्टहरूले आफूलाई परीक्षण गर्न सकेनन् ।
लोककल्याणकारी राज्य स्थापनाको दिशातर्फ चालिएका केही पाइलाले पनि निरन्तरता पाउन सकेन । एमालेको नौ महिने शासनकालमा अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले ल्याएको सामाजिक सुरक्षाभत्ता र आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔँको कार्यक्रमले मात्र कम्युनिस्टप्रति आमनागरिकलाई आकर्षित गर्न सक्यो । यस्ता अरू कार्यक्रम सञ्चालन गरेको भए कम्युनिस्ट सरकारप्रति सर्वसाधारणको बेग्लै समर्थन बन्न सक्थ्यो, वाम आन्दोलनको उद्देश्यपूर्तिमा सघाउ पुग्थ्यो ।
एमाले अल्पमतको सरकार ढलेपछि नेपालको संसदीय राजनीतिमा अनेक विकृति जन्मिए । सरकार बनाउने र भत्काउने खेलले राजनीतिक अस्थिरताको लामो शृङ्खला तयार ग¥यो । एमाले विभाजन भयो । सत्ता खेलमा माले र एमाले पनि संलग्न भए । त्यही बेला सशस्त्र विद्रोह सुरु गरेको माओवादीका लागि भने त्यो आफ्ना गतिविधि बढाउने उपयुक्त मौका बन्न पुग्यो ।
नेपालको वामपन्थी पार्टीमा न वर्गीय चरित्र बाँकी रह्यो, न त सिद्धान्त नै । राजनीतिक आदर्श र उद्देश्यबाट पार्टीहरू स्खलित हुँदै गए । त्यति हुँदा पनि एकातिर कम्युनिस्ट देखिनु परेको छ । अर्कोतिर कम्युनिस्ट सिद्धान्तका आधारमा काम गर्ने हैसियत र चाहना दुवै छैन । यसले नेताहरूको व्यक्तित्वको क्षयीकरण मात्र गरेन, उनीहरूको कथनी र करनीमा रहेको भिन्नता पनि उजागर गरिदियो ।
पार्टीमा इमानदार कार्यकर्ताहरू पलायन हुन थाले । पञ्चायती अप्ठेरोमा काम गरेका नेताहरू पनि निष्क्रिय बस्न थाले । निर्वाचनको बेलामा भूmटा आश्वासन दिएर परिचालन गरिएका कार्यकर्ताहरू ती पूरा नहुँदा निराश हुन थाले । कार्यकर्ताहरू मतदाताछेउ पर्नै अप्ठेरो मान्ने स्थितिसमेत आयो ।
पार्टी, विचार र नेतृत्वका लागि ज्यान दिन तयार कार्यकर्ताहरूमा उत्साह, उमङ्ग हराउँदै गयो । यो रोग वामपन्थीहरूमा मात्र होइन, कांग्रेसलगायत अन्य पार्टीमा पनि उत्तिकै छ । त्यसले युवा पुस्तामा राजनीतिक दलहरूप्रति वितृष्णा उत्पन्न गर्ने सम्भावना अत्यधिक छ ।
रातो लालटिन बोकेर हुर्काएको कम्युनिस्ट पार्टीमा एकपछि अर्को विकृति देखिन थाले । पार्टी पूरापूर संसदीय चलखेलमा डुबुल्की मार्न थाल्यो । निर्वाचनमा आफूनिकट, आफ्नो गुट वा परिवारका व्यक्तिलाई टिकट दिने, समानुपातिकमा नातागोता नै खोज्ने, नियुक्तिमा त्यसै गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गयो । त्यसले प्रतिबद्ध कार्यकर्ताको भावनामा चोट लाग्यो भने आमनागरिक पनि राजनीति फोहोरी खेल हो भन्दै निराश हुने स्थिति बन्न पुग्यो ।

(क्रियटिभ बुक्सले प्रकाशन गरेको प्रा.डा. जनार्दन आचार्यको मेरो ‘आदर्श, मेरो विश्वास’ पुस्तकबाट । पढ्न इच्छुकले ९८५१०९३२३४ मा सम्पर्क गर्नुहोला ।)