वनले हटाउँछु भन्छ, अब हामी कहाँ जाने ?

नेपालगञ्ज – ‘हामी रहरले यहाँ आएर बसेका होइनौ । दुःख र बाध्यताले गर्दा बसेका हौं, बेतहनीको झोरा सामुदायिक वन क्षेत्रमा बसेकी बाढीपीडित जेसरानी यादव भन्नुहुन्छ, अहिले सामुदायिक वन र वन कार्यालयले हटाउने भन्छ । हामी कहाँ जाने ?’
वि.सं. २०६३ असारमा राप्ती नदीमा ठूलो बाढी आएपछि होलियाको कृषिचौफेरीबाट यादवका परिवारलाई नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरले झोरा सामुदायिक वनको खाली जमिनमा ल्याएर बसाएको थियो ।
१५ वर्षदेखि नै झोरा सामुदायिक वनमा बसिरहेकी मिना बर्मा भन्नुहुन्छ, ‘हामी बाढीपीडित भएर यहाँ आएका हौं । अब पुरानो ठाउँमा गएर बस्ने अवस्था छैन । यहाँबाट हटाउने हो भने हामीलाई अर्को ठाउँमा बस्ने व्यवस्था मिलाइ दिनुपर्छ ।’
१५ वर्षअघिको बाढीमा परेका तीन सय ५० घरपरिवार अहिले झोरा सामुदायिक वनमा बसिरहेका छन् । वन कार्यालयको सहयोगमा झोरा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले पटक–पटक सूचना निकालेर बाढी पीडितलाई जंगल क्षेत्र खाली गराइदिन आग्रह गरिरहेको छ । पछिल्लो पटक भदौ २२ गते एक हप्ताको लागि म्याद राखेर वन क्षेत्र खाली गराइदिन सूचना निकालेको थियो । वन उपभोक्ता समूहले अटेरी गरेमा वन कार्यालयको सहयोगमा अतिक्रमण हटाइने चेतावनी दिएको छ ।
सरकारले बाढीपीडितलाई घर जग्गाको व्यवस्था गरिदिने घोषणा गरेको थियो । २०७१ सालको बाढीपीडितलाई २०७२ सालको भूकम्पपीडित सरह घरबासका लागि राहतको घोषणा गरेको सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गरेको छैन ।
बाँकेमा हजरत सामुदायिक वन क्षेत्रमा पनि बाढीपीडित बसिरहेका छन् । राप्तीसोनारी र नरैनापुरका जंगलमा पनि बाढीपीडित छन् । वास्तविक बाढीपीडित को को हुन्, उनीहरुको पुरानो ठाउँमा बस्न मिल्ने अवस्था छ कि छैन ? यो विषयमा न त स्थानीय सरकारले चासो देखाएको छ न त प्रदेश र केन्द्रीय सरकारले ।

वर्षेनी डुवान हुने ठाउँका मानिस हुन् भने उनीहरुलाई त्यसको सट्टामा अर्को ठाउँमा जग्गा दिएर राख्दा हुन्थ्यो । पहिला डुवान भएपनि अहिले राप्ती नदीको धार परिवर्तनसँगै पुरानो ठाउँमा बस्न मिल्ने छ भने उनीहरुलाई त्यही फर्काउदा हुन्छ । यस्ता विकल्पका बारेमा गहन अनुसन्धान र काम स्थानीय सरकारले नगर्दा बाँकेमा बाढीपीडितको समस्या विकराल बन्दै गइरहेको छ । वास्तविक बाढीपीडितसँगै कतिपय देखासिकीमै वन क्षेत्रमा बसिरहेका छन् ।
झोरा जंगलमा बसिरहेका आरिफ दर्जीले नेताहरु चुनावका बेलामा आएर आश्वासन दिने गरेपनि त्यसपछि समस्या समाधान गर्न लागि नपरेको बताउनुभयो । ‘हामी १५ वर्षदेखि बसिरहेका छौं । वन समितिले पटक–पटक आउदै हटाउने सूचना दिन्छ, दर्जीले भन्नुभयो, हामी कहाँ जाने ? हामीलाई जाने ठाउँ त देखाइदिनु प¥यो नि ।’
दर्जीले भन्नुभयो, ‘नेताहरु चुनावका बेलामा तपाईहरुको नोकर बन्छु । भोट दिनुस् भनेर आउँछन् । चुनाव जितेपछि हाम्रो समस्या समाधान गर्नतिर लाग्दैनन् । अहिले आएर कतिपय नेताले जंगलाद हो, मैले केही गर्न सक्दिन भनिरहेका छन् । आजै हटाइदिन्छ कि भोली हटाइदिन्छ कि भन्ने डरमा छौं । हाम्रो विकल्प खोजिदिनु प¥यो ।’
२०६३ असारको बाढीपछि पीडितलाई झोरा सामुदायिक वनको खाली क्षेत्रमा बसाउन भूमिका खेल्नु भएका स्थानीय रामफेरन गुप्ताले बाढीपीडितको समस्या स्थायी रुपमा समाधान गर्दै जानु पर्ने बताउनुभयो । ‘१५ वर्षदेखि झोरा वनको खाली जमिनमा बसिरहेका छन् । त्यतिबेला प्लटिङ गरेर एक÷एक कठ्ठा दिइएको छ । अब उनीहरुलाई यहाँबाट हटाउने हो भने अर्को ठाउँमा घरबास दिनु पर्छ, गुप्ताले भन्नुभयो, बैकल्पिक व्यवस्था नगरेर हटाउदा उनीहरु कहाँ जान्छन् ? यस विषयमा कसले सोच्ने हो ?’

सरकारले बाढीपीडितलाई घरबासका लागि साढे तीन लाख दिने घोषणा गरेको थियो । त्यो रकम अहिलेसम्म बाढीपीडितले पाउन सकेका छैनन् । केही वर्षअघि स्थानीय स्तरमा एउटा समिति बनेर बाढीपीडितको स्थायी समाधानका लागि उपायहरु निकालिएको थियो । इन्जिनियर होमनाथ भुसाल, जिल्ला विकास समितिका तत्कालिन अधिकृत शरद पौडेललगायतको टोलीले जंगलको खाली ठाउँमा बाढीपीडितलाई बसाउने र उनीहरुको डुवान क्षेत्रको जमिन सरकारले लिनु पर्ने सुझाव दिएको थियो । यो सुझाव पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
भारतले सन् १९९० मा राप्ती नदीमा लक्ष्मणपुर बाँध, सन् २००० मा कलकलवा तटबन्ध र पछिल्लो वर्षहरुमा दशगजासँगै सटाएर सडकजस्तो बाँध बनाएपछि बाँकेका तटीय क्षेत्रका बासिन्दा वर्षेनी डुवानमा पर्दै आएका छन् ।