अन्यथा कर्णालीमा मिसिन पहल गरिने

नेपालगञ्ज – नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले कृषि र स्वास्थ्यमा जोड दिदै आगामी आर्थिकवर्ष २०७७ को नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ ।
बुधबार भएको ७ औं नगरसभामा नगर प्रमुख डा. धवलशमशेर राणाले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै कोभिड–१९ का कारण आन्तरिक आय अनुमानित भन्दा कम संकलन भएको, संघ तथा प्रदेशबाट साविक भन्दा न्यून बजेट सिलिङ्ग प्राप्त भएकाले सीमित बजेटको आधारमा यथाशक्य सबै विषयगत क्षेत्रलाई समेट्ने गरि कार्यक्रम पेश गरिएको जानकारी दिनुभयो । कोभिड– १९ को महामारीबाट प्रभावित करदातालाई उचित छुट दिइने कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
कृषिलाई कार्यक्रममा प्राथमिकता दिइएको छ । यसैगरी स्वास्थ्य संस्था निर्माण र स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बनाउन जोड दिइएको छ । भौतिक पूर्वाधारमा चक्रपथ निर्माणको काम अघि बढाउने, पक्की सडक र नाला निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिने, सडक मापदण्ड तयार गरि कार्यान्वयन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
विपन्नको आयस्तर उकास्न विपन्न वर्गसँग स्थानीय सरकारको अवधारणमा साझेदारी विकास कार्यक्रमलाई परिस्कृत र सघन रुपमा अघि बढाउने उल्लेख गरिएको छ । कार्यक्रममा कृषि र पशुपालनलाई प्राथमिकता दिदै कृषकलाई प्रोत्साहन गरिनेछ भनिएको छ ।
विद्यालय समायोजन तथा छात्रा विद्यालय र कलेज निर्माण सम्पन्न गरिने सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ । नेपालगञ्जलाई ५ नम्बरको राजधानी बनाउन पहल गर्ने भन्दै अन्यथा कर्णाली प्रदेशमा समाहित हुन आवश्यक पहल गरिने छ भनिएको छ । नेपालगञ्ज विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रुपमा विकास गर्न पहल गर्ने कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । नीति तथा कार्यक्रम नगरसभाबाट सर्वसम्मत पारित भएको प्रबक्ता प्रमोद रिजालले जानकारी दिनुभयो ।

यसैबीच, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिकवर्ष २०७७-७८ का लागि एक अर्व ४७ करोड ९६ लाख ५४ हजार ७६० रुपियाँको अनुमानित वजेट प्रस्तुत गरेको छ ।
उपप्रमुख उमा थापा मगरले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा चालु खर्च २४ करोड तीन लाख, पूँजीगत खर्च एक अर्व २० करोड र वित्तिय व्यवस्थातर्फ तनि करोड १० लाख व्यय हुने अनुमान गरिएको जानकारी दिनुभयो । बजेटमा आन्तरिक राजश्वको दायरा बढाई आन्तरिक श्रोत बृद्धि गर्ने कार्यक्रमलाई अभियानकै रुपमा लिई कार्यान्वयन गर्न अपरिहार्य रहेकोमा जोड दिइएको छ ।
कोभिड १९ को कारणले सबैभन्दा बढि होटल, रेष्टुरेन्ट, क्यासिनो, ब्युटपार्लर लगायतका व्यवसायमा परेको असरको अवस्थालाई मध्यनजर गरि नेपाल सरकारले गरेको निर्णय बमोजिम खुल्ने र नखुल्ने पसुलहरु हेरी नखुल्ने पसल संचालन गरिरहेका व्यवसायीले व्यवसायकर पौष मसान्तभित्र बुझाएमा आव २०७७–२०७८ को लागि मात्र लकडाउन अवधिभरको दामासाहिले व्यवसायकर छुट दिइने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसैगरी बजेटमा कोभिड १९ को कारण स्वदेशमा फर्किन बाध्य युवाहरुलाई मध्यनजर गरि स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गरि आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर गराउन वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकाहरुले नयाँ व्यवसाय संचालन गर्न चाहेमा व्यवसायमा लाग्ने करमा २५ प्रतिशत छुट दिइने प्रस्ताव गरिएको उपप्रमुख मगरले बताउनुभयो ।
अपांगता भएका व्यक्तिहरुको क्षमता विकास तथा व्यवसायमा प्रोत्साहन गर्न अपांगता भएका व्यक्ति सञ्चालक भएको उद्योगी व्यवसायीलाई व्यवसायमा लाग्ने करको दरमा ५० प्रतिशत छुट दिइने र लघु, घरेलु, वातावरण अनुकुलनमा सहयोग पुर्याउने खालका उद्योग व्यवसाय तथा महिला संचालक भएको उद्योगी व्यवसायीहरुलाई प्रोत्साहन गर्न व्यवसायमा लाग्ने करको दरमा ३० प्रतिशत छुट दिइने प्रस्ताव पेश गरिएको छ ।