जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध वकीलहरु एकजुट

नेपालगञ्ज – नेपालगञ्जका एक दर्जन कानून व्यवसायीले जिल्ला अदालत, बाँकेको आदेश उपर बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको फूलकोर्टले चैत्र ७ गते गरेको निर्णयलाई जिल्ला अदालतले कार्यान्वयन नगरेर चैत्र २६ गते दश जना बन्दीलाई छोड्न नमिल्ने आदेश गरेपछि कानून व्यवसायीहरुले उनीहरुको तर्फबाट बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता गरेका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतको फूलकोर्टले एक वर्षसम्म कैद भोगिरहेका कैदीहरुले कैद वापत रकम दिई कैद मुक्तका लागि निवेदन परेमा छाडी दिन निर्णय गरेको थियो । बाँके कारागारमा रहेका दश जनाले बाँकी कैदवापतको रकम तिरेर जाने भन्दै दिएको निवेदन उपर जिल्ला अदालतले छोड्न नमिल्ने आदेश गरेको छ । यद्यपि, जिल्ला अदालतबाट कारागारकै तीन जनाको हकमा पैसा तिरेर जान सक्ने निर्णय गरेको थियो । जस अनुसार दुई जना पैसा तिरेर छुटेको जेलर देवेन्द्र श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
अधिवक्ता लोकबहादुर शाहले चैत्र २६ गतेको जिल्ला अदालतको आदेशलाई बदर गरेर उनीहरुलाई पैसा लिएर थुनामुक्त गर्नका लागि आदेश उपर बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता गरेको बताउनुभयो ।
दश जनामध्येमा एकजना पटके रहेकाले उसलाई छोडेर नौ जनाको तर्फबाट बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता गर्न सुनिलकुमार श्रेष्ठ, विकास आचार्य, मो. अयुव सिद्धिकी, भोलासिंह हमाल, प्रल्हादबहादुर कार्की, लोकबहादुर शाह, ईश्वरीप्रसाद ज्ञवाली, विश्वजीत तिवारी, उदयराज बर्मा, बसन्त गौतम, रामकुमार दिक्षित, चित्रबहादुर शाही, पूर्ण ढकाललगायत उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज पुग्नु भएको थियो ।