नाकामा रोकिएकाको बारेमा यस्तो आयो आदेश

नेपालगञ्ज – उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्ज इजलासले बाँके–बर्दिया जिल्लाका सिमानामा आई नेपाल प्रवेश गर्न नपाई सिमा क्षेत्रमा अलपत्रमा परि बसेका नेपाली नागरिकहरुको नेपालको संविधानले प्रत्याभुत गरेको बाँच्न पाउने अधिकारको कुनै पनि अवस्थामा अतिक्रमण हुन सक्दैन भन्दै त्यसको अक्षरस पालना गर्नु पर्नेमा जोड दिएको छ ।
नेपाल बार एशोसिएसनका केन्द्रिय उपाध्यक्ष अधिवक्ता सुनिलकुमार श्रेष्ठ समेतका कानून व्यवसायीहरुले सार्वजनिक सरोकारको बिषय भन्दै सिमा क्षेत्रमा अलपत्र नेपाली नागरिकको नेपाल प्रवेश, क्यारेन्टाइनको उचित ब्यवस्थापन र क्वारेन्टाइनमा राख्दा अपनाउनु पर्ने मापदण्डलगायतका बिषयमा दिएको रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्ज इजलासका वरिष्ठतम न्यायाधीश पवनकुमार शर्मा न्यौपानेको एकल इजलासले क्वारेन्टाइनमा राखिएका ब्यक्तिहरुलाई उचित खाना, शुद्ध खानेपानी, बिछौना, ओढ्ने र शुलभ शौचालय समेतको उचित ब्यवस्थापन गरि चिकित्सकको निगरानीमा राख्नु-राख्न लगाउनु भन्ने आदेश दिएको हो ।
सार्वजनिक सरोकारको बिषय भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता भोला सिंह हमाल, अधिवक्ताहरु सुनिलकुमार श्रेष्ठ, प्रल्हादबहादुर कार्की, धु्रवप्रसाद बश्याल, वसन्त गौतम, बिश्वजित तिवारी, बिकास आचार्य, गणेशप्रसाद शर्मा, इश्वरीप्रसाद ज्ञवाली चित्रबहादुर शाही, बलबहादुर चन्द, मोहम्मद अयूव सिद्धिकी, रामकुमार दिक्षित, प्रभाकर भट्टराई र पूर्णप्रसाद ढकालले बहस पैरवी गरेका थिए ।
अधिवक्ताहरुद्वारा दायर रिटमा सुनुवाई गर्दै अदालतले ‘संसारको जुनसुकै स्थानमा रहेका भएका नेपालीहरुको रक्षार्थ सरकारले अभिभावकत्व ग्रहण गरि समस्यामा परेका नेपालीको उद्धार गर्नु पर्ने कर्तब्य सरकारको हुन आउछ’ भनेको छ ।
‘सक्षम राष्ट्रका बिदेशी नागरिकहरुलाई त्यहाँको सरकारले हवाई जहाज चार्टर गरेर आ–आफ्ना देशमा दिनहँु लगिरहेको समाचार मिडियाहरुमा आइरहेका छन् भने आफ्नै सिमानामा नेपाली नागरिकहरु आफ्नो देश भित्र प्रवेश गर्न नपाई सिमा क्षेत्रमा अलपत्र परेको बिद्यमान अवस्थामा निवेदकहरुले उठाएको बिषयको गम्भीरयतालाई समेत मनन गरि आफ्नै सिमानामा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकहरुलाई उद्धार गरि क्वारेन्टाइन सञ्चालन तथा ब्यवस्थापन मापदण्ड २०७६ ले उल्लेख गरे अनुसार मुख्यतया बाँके–बर्दिया जिल्लाका सिमा क्षेत्रमा जोडिएका नेपाल भारतको नाकामा गाँस बासलगायत औषधी उपचारका अभावमा अलपत्रमा परेका नेपाली नागरिकहरुलाई बाँके र बर्दियामा निर्मित उपयुक्त क्वारेनटाइनमा कोबिट —१९ सम्बन्धी क्वारेनटाइन सञ्चालन तथा ब्यवस्थापन मापदण्ड २०७६ (मार्ग निर्देशन) र बिश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार ब्यवस्थापन गरि नागरिकको मानव अधिकारको संरक्षण सम्बद्र्धन गर्नु गराउनु र निजहरुको सुरक्षामा खटिएका स्वास्थकर्मी तथा सुरक्षाकर्मी समेतलाई सुरक्षार्थ ब्यक्तिगत सुरक्षा सामाग्री (पीपीई) समेतको उचित ब्यवस्था गर्नु÷गराउनु नेपाली नागरिकको स्वास्थ्य सम्बन्धि संबैधानिक हकबाट बन्चित नगर्नु नगराउनु, ती नागरिकहरुको जीवन रक्षार्थ नेपाल ल्याई निर्मित क्वारेन्टाइनमा आवश्यक समयावधीसम्म राखी थ्रोट स्वाव परिक्षण गरि स्वास्थ्य सम्बन्धि नागरिकको अधिकारको पालना गर्नु गराउनु साथै क्वारेन्टाइनमा राखिएका ब्यक्तिहरुलाई उचित खाना, शुद्ध खानेपानी, बिछौना, ओढ्ने र शुलभ शौचालय समेतको उचित ब्यवस्थापन गरि चिकित्सकको निगरानीमा राख्न लगाउनु, राख्नु भनी बिपक्षीहरुका नाममा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १५८ तथा उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२(१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारि भएको रिट अदालतका सूचना अधिकारी मुन्ना सिंह क्षेत्रीले जानकारी दिनुभयो ।
रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै अदालतले ‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिम परमादेशको आदेश जारी हुन पर्ने नपर्ने के हो ? आदेश जार हुन नपर्ने कुनै आधार, कारण र प्रमाण भए सो समेत साथै राखी म्याद सूचना तामेल भएका मितिले १५ दिन भित्र बिपक्षी ब्यतिकामको बिवरण, आइसोलेसनमा राखिएका ब्यक्तिहरुको संख्या र निजहरुको अवस्था, थ्रोट स्वाव परिक्षणको प्रतिवेदन, खानपान, औषधी उपचार गरिएको बिवरण प्रष्ट पारि लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी प्रस्तुत आदेश र निवेदनको प्रतिलिपि समेत साथै राखी बिपक्षीहरुको नाउँमा म्याद सूचना जारी गरि लिखित जवाफ परे वा पर्ने अवधी ब्यतित भए पछि नियमानुसार पेश गर्नु’ भन्ने आदेश दिएको छ ।
‘निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरे तर्फ बिचार गर्दा कोरोना भाइरसको माहामारीबाट बत्न बचाउन नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट जारी गरि लागु भएको बन्दाबन्दी (लकडाउन) लाई पूर्णतया पालना गर्नु पर्ने बिषयमा कुनै दुईमत हुन सक्दैन । यसको अनिवार्य शर्तको रुपमा पालना हुनु पर्दछ । जहाँसम्म रिटमा उल्लेख भएको बाँके–बर्दिया जिल्लाका सिमानामा आई नेपाल प्रवेश गर्न नपाई सिमा क्षेत्रमा अलपत्रमा परि बसेका नेपाली नागरिकहरुको आवश्यकताको प्रश्न छ, नेपालको संबिधानले प्रत्याभुत गरेको बाँच्न पाउने अधिकारको कुनै पनि अवस्थामा अतिक्रमण हुन सक्दैन, त्यसको अक्षरस पालना गर्नु पर्ने हुन्छ’ अदालतको आदेशमा भनिएको छ ।
नेपाल भारत सिमा क्षेत्र जमुनाहा नाकामा रहेका नेपाली नागरिकहरुको स्वास्थ्यको हित र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक रक्षार्थ उपयुक्त परमादेश जारी गरि पाउन माग गर्दै बिहीबार उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्ज इजलासमा अधिवक्ताहरु सुनिलकुमार क्षेष्ठ, प्रल्हादबहादुर कार्की, वसन्त गौतम, विकास आचार्य, चित्रबहादुर शाही, बलबहादुर चन्द, विश्वजीत तिवारीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके, बर्दिया, जिल्ला विपत व्यवस्थापन समिति बाँके, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, ५ नं. प्रदेश, वुटवल समेत १८ निकायलाई बिपक्षी बनाई स्वास्थ्यको हित र सम्मान पूर्वक बाँच्न पाउने हक रक्षार्थ निवेदन दर्ता गरेका थिए ।