भारतले बनाइदेला ४५ किलोमिटर तटबन्ध ?

नेपालगञ्ज – भारतले १७ वर्षअघि राप्ती नदीको दुवै किनारमा पक्की तटबन्ध निर्माण गरिदिने बचन दियो । बाँके भएर बग्ने राप्ती नदीमा लक्ष्मणपुर बाँध र कलकलवा तटबन्ध निर्माण गरिएपछि नेपाली भूभाग कटान, डुवान, पटानमा परेकाले भारतले त्यतिबेला नदीको दुवै किनारमा पक्की तटबन्ध बनाइदिने बचन दिएको थियो ।
सन् २००३ को त्यो बचन अहिलेसम्म भारतले पूरा गरेन । लक्ष्मणपुर बाँध र कलकलवा तटबन्धले बाँकेका तत्कालिन सात गाविस डुवानमा परिरहे । पछिल्लो समयमा दशगजामा सटाएर गराइएको सडकजस्तो बाँधको हिसावलाई जोड्दा बाँकेका ६ हजार विगाह जमिन उत्पादन अयोग्य भइसकेको छ । सन् १९८५ देखि ९० का बीचमा बनाइएको लक्ष्मणपुर बाँध र सन् २००० मा गराइएको कलकलवा तटबन्धले ६ हजार बढी परिवार विस्थापित भइसकेका छन् । डुवानबाट १५ जनाबढीको मृत्यु भइसकेको छ ।
राप्ती नदीको डुवान, कटान र पटानको समस्या वर्षेनी कै हो । नेपाल सरकारले दबाब दिन नसकेकाले भारतले तटबन्ध नबनाएको कुरा जगजाहेर नै छ । यो अवधिमा नेपाल सरकारले १४ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण गरेको छ, नदीको बाँया किनारमा ।
भारतले अहिले आएर फेरि राप्ती नदीमा ४५ किलोमिटर पक्की तटबन्ध बनाइदिने बताएको छ, १७ वर्ष अघिको २८ किलोमिटरलाई बढाएर । भारतको यो आश्वासनलाई बाढीपीडितहरुले पत्याउन सकेका छैनन् । उनीहरुले फेरि पनि भारतले झुक्याउने र झुलाउने कोसिस गरेको बुझेका छन् ।
लक्ष्मणपुर बाँध पीडित संघर्ष समितिले शुक्रबार नेपालगञ्जमा आयोजना गरेको ‘लक्ष्मणपुर बाँध तथा भारतीय सीमा सडकको प्रभाव, तटबन्ध निर्माणमा भएका प्रगति तथा चुनौती’ विषयक सरोकारवालासँगको अन्तरक्रियामा बाढीपीडितलगायत सरोकारवालाहरुले ४५ किलोमिटर तटबन्ध बनाइदिने बताएर भारतले फेरि झुक्याउने कोसिस गरेको टिप्पणी गरेका छन् ।
सांसद महेश्वर गहतराजले भारतले अन्तर्राष्ट्रिय कानून विपरित राप्ती नदीमा बनाएको लक्षणपुर बाँध, कलकलवा तटबन्ध र सडकजस्तो बाँधले सीमावर्ती नेपाली बस्ती डुवानमा पर्ने र बस्ती खाली भएपछि सीमा अतिक्रमण गर्ने भारतीय रणनीति रहेको बताउनुभयो । ‘भारतले सीमामा बनाएको सडकजस्तो बाँधले पानीको प्राकृतिक बहाबलाई रोकेको छ, दुई देश भएर बस्ने नदीलाई एकतर्फी रुपमा थुनेको छ, सांसद गहतराजले भन्नुभयो, यस विषयमा अब नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानुपर्छ ।’

प्रदेश सांसद आइपी खरेलले बाढी पीडितलाई राहत दिएर मात्रै समस्या समाधान नहुने बताउनुभयो । ‘बाढीपीडितको सवालमा दीर्घकालिन समाधान निकाल्नु पर्छ, प्रदेश सांसद खरेलले भन्नुभयो, छिटो भन्दा छिटो नदीको दुवै किनारमा पक्की तटबन्ध बनाउनु पर्छ ।’
जनता तटबन्ध कार्यक्रमका इन्जिनियर महेशलाल श्रेष्ठले कार्यालयले अहिलेसम्म १४ किलोमिटर तटबन्ध बनाइसकेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भारतले बनाइदिने भनेको ४५ किलोमिटरको हकमा डीपीआर तयार गरेर पेस गरेको बताउनुभयो ।
संघर्ष समितिका संयोजक जगदीशबहादुर सिंह, सचिव राजकुमार शुक्ला, दुर्गाप्रसाद पाण्डे, कधैलाल गोडिया, मोल्हे धोवी, मुन्ना मिया, दुर्गाप्रसाद श्रीवास्तवले भारतले फेरि पनि ४५ किलोमिटर तटबन्ध बनाइदिने आश्वासन दिएर झुक्याएको बताउनुभयो । उहाँहरुले नेपाल सरकारले नै छिटो भन्दा छिटो तटबन्ध बनाउनु पर्ने धारणा राख्नुभयो ।
बाढी आएपछि बच्नका लागि तटीय क्षेत्रका बासिन्दाहरु जंगल क्षेत्रमा गएर बस्ने गरेका छन् । धेरै परिवार अहिले पनि जंगल क्षेत्रमै छन् । केही दिनका लागि भनेर जंगल क्षेत्रमा राखिएकाहरु अलिअलि गर्दै जंगलभित्र पुगिरहेका छन् । यो अर्को चुनौती बनिरहेको छ ।
बाँकेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घराज उपाध्याय र डिभिजन वन कार्यालय, बाँकेका अधिकृत राजु क्षेत्रीले बाढी पीडितलाई केही समयका लागि जंगल क्षेत्रमा बस्न दिइएपनि उनीहरुले त्यही नै स्थायी संरचना बनाएर बस्ने कोसिस गरिरहदा झडपको स्थिति आएको बताउनुभयो ।
फियान नेपालका कार्यकारी निर्देशक अशोकबहादुर सिंह र क्षेत्रीय संयोजक सुरेश गौतमले लक्ष्मणपुर बाँध पीडितलाई भारतबाट क्षतिपूर्ति दिलाउन लागि परेको बताउनुभयो । उहाँहरुका अनुसार, भारतको हेपाहा प्रवृत्तिले गर्दा अहिले बनिरहेको सडकजस्तो बाँधमा पनि हुनुपर्ने ठाउँमा पानीको निकास कल्भर्ट नभएर अन्यत्र राखिएको छ ।
डुवान, कटान र पटानको समस्यालाई लिएर पीडितले नेपालका पाँच जना प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन् । हेलसिंकी नियम १९६६ को नियम २९ (२) मा दुई देशमा बग्ने नदीलाई अर्को देशलाई असर गर्ने गरी संरचना बनाउन नपाइने उल्लेख गरिएको छ । भारतले बाँध, तटबन्ध, सडकजस्तो बाँध बनाएर नेपालका खोला, नाला, नदीबाट बग्ने पानीलाई अवरोध गरिरहेको छ ।
(युगबोधबाट)