संसद गरिमामयस्थल बन्न किन सकेन ?

नेपालगञ्ज – प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तको नाममा जे गरे पनि हुने भन्ने मान्यता नेपालका सबै राजनीतिक दलहरुमा व्यापक र समान छ । बुटवल प्रबृत्ति र शैलीको प्रदर्शन धेरैपटक संसद भित्र र हाल आएर झनै परिमार्जित शैलीमा प्रदेश सभामा छताछुल्ल भएको छ ।
आजभन्दा ३०÷३५ बर्ष पहिले सामान्य मान्छेको त के कुरा अत्याधिक मदिरासेवन गरेको मान्छेले समेत यसप्रकारको संस्कार र शैली सार्वजनिक ठाउँमा प्रदर्शन गरेको देखिदैन थियो । फेरि, राजनीतिमा पक्ष बिपक्ष हुनु भनेको अति सामान्य प्रक्रिया हो, त्यसमाथि प्रजातान्त्रिक नेपालमा ।
सदा सर्बदा मेरै बिचारले मात्र जित्नुपर्छ भन्नू, सामान्य प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा भित्र पर्दैन । तर जनयुद्ध पछिको कक्टेल सिद्धान्तमा आधारित भएर गरिएको रात्रिकालिन मुहुर्तमा स्थापित गणतन्त्रको यो स्वरुप मैले पढेका पुस्तकहरुमा कतै भेट्टाइन । यदि यस्तै संस्कार र शैलीको अधिकतम प्रयोगबाट मात्रै यो ब्यबस्थामा न्युन लगानीमा अधिकतम उपलब्धि हासिल हुने हो भने भारतको युपी र बिहारका दबङ्गहरुलाई मानार्थ नागरिकता बितरणको प्रकृयालाई पनि संविधानको अंग बनाउन उपयुक्त होला । आज किनारामा बसेर माछा चोर्न पल्केका आफूलाई बुद्धिजीवी भन्ने बर्ग किन मौन छ । हैन भने त्यस्ता ब्यक्तिहरुलाई सामाजिक तथा राजनीतिक बहिष्कार गर्न प्रारम्भ गरौ ।
बुटवलको भर्खरैको घटनालाई मात्र आधार मान्ने हो भने पनि त्यसले स्व. महेन्द्रले संसद भंग गर्नुपर्नाको अबस्थाको चित्रण गर्छ होला सायद ? किनभने देशले बहुदलीय ब्यबस्था स्वीकारेको ३४-३५ बर्ष भइसकेको अबस्थामा र पढेलेखेका तथा देखेका हाम्रा जनप्रतिनिधिहरुको चरित्र, कार्यशैली र व्यवहार त घिनलाग्दो छ भने स्वतन्त्रता प्राप्तिको छोटो समय, पढे लेखेकाहरुको संख्या र बाह्य एक्सपोजरको कमीको स्थितिमा देशको हालत कस्तो थियो होला ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
संसद, देशकै प्रतिष्ठित ब्यक्तिहरु उपस्थित हुने गरिमामय स्थल बन्नु पर्ने थियो तर बन्न सकेन । किन ? के यसबारे स्वयं प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्रीहरु तथा सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षको मुख्य नेतृत्व पंक्तिले कहिले सोच्यो ? यो कहालीलाग्दो राजनीतिबारे लेख्नु भनेको पनि सूर्यतिर थुक्दा मुखभरि छिटा भने जस्तो भै सकेको छ । अस्तु ।