पत्रकारको आफ्नै पीडा

नेपालगञ्ज – साउन लाग्यो । प्रेस प्रतिनिधि पत्र नविकरण गर्ने बेला भयो । यसपाली बाँके र बर्दियाका पत्रकारलाई यो सानो कामले ठूलो तनाव बढाएको छ ।
विगतका वर्षमा यो काम नेपालगञ्जबाट हुन्थ्यो । नेपालगञ्जबाटै काम हुने भएकाले यहाँका पत्रकारलाई सहज थियो । गतवर्षदेखि सूचना केन्द्र नेपालगञ्जबाट स¥यो । अब प्रेस प्रतिनिधि पत्र नविकरण गर्न समेत यहाँका पत्रकारलाई भैरहवा वा काठमाडौं जानु पर्ने बाध्यता आइलागेको छ ।
नेपालगञ्जका छापा माध्यम (पत्रिका) सञ्चालकहरु असार तेस्रो साता कुदमकुद गरेर भैरहवा पुगे, पत्रिका पु¥याउन । समयमा पत्रिका नपु¥याए वर्गीकरणको पैसा रोकिने डर थियो । लकडाउनलाई चिर्दै पत्रिका मालिकहरु भैरहवा पुगेर वर्गीकरणको सुविधा बचाए ।
खासगरी यी विषय सुन्दा वा पढ्दा सामान्य लाग्छ । प्रेस प्रतिनिधि पत्र नविकरण, प्रेस प्रतिनिधि पत्र वितरण, लोकल्याणकारी विज्ञापनको भुक्तानी, छापा र विद्युतीय सञ्चार माध्यमको नविकरण र रेकर्ड व्यवस्थापन ठूलो कुरो लाग्दैनन् । सञ्चार केन्द्रको सम्पर्क कार्यालय अर्थात दुई वटा कोठामा कार्यालय राखेर दुई जना कर्मचारी खटाउदा यी कामहरु गर्न सकिन्छ ।
तर, गाउँगाउँमा सिंहदार दरबार भन्ने सरकारले वर्षौदेखि नेपालगञ्जमा रहेको सूचना केन्द्रलाई सार्ने काम ग¥यो । भनौ, नेपालगञ्जका पत्रकारलाई यो संघीयताको सानो दुःखको उपहार भयो । हुन त, देश संघीयताको ढाँचामा गएपछि नेपालगञ्जबाट सात सय वटा कार्यालयहरु अन्यत्र सरिसकेका छन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघ, बाँके शाखाले यो विषयमा आवाज उठाउनु पर्ने बेला आएको छ । वरिष्ठ पत्रकार पूर्णलाल चुकेलगायतको अगुवाईमा केही दिनअघि प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुम्बाङमार्फत सञ्चारमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ । सुनुवाई के हुन्छ हेर्न बाँकी नै छ । बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुरुम्बाङ सञ्चारमैत्री हुनुहुन्छ । उहाँले सक्दो गरेर उल्लेखित कामहरु नेपालगञ्जबाट हुने वातावरण बनाइदिनु भयो भने बाँके र बर्दियाका पत्रकारका लागि ठूलो काम हुनेमा दुईमत छैन ।
नेपालगञ्जको बेलासपुरमा तीन कर्मचारी र तीन कोठा लिदा यी सबै कामहरु नेपालगञ्जबाट भएकै थिए । बाँके र बर्दियाका पत्रकारले सुविधा पाएका थिए । यहाँबाट कार्यालय हटाउदा कति नै अर्थको भार बच्यो होला र ? सरकारलाई । फेरि यी कुराहरु प्रदेश राजधानीसँग ठोकिन पुगेका छन् । यस्तै अपायक र असुविधाका कुरा आउदा त नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका र कोलहपुर नगरपालिकाले कर्णाली प्रदेशमा मिसिने कुरा गरेका होलान् है ?