खजुरामा प्रादेशिक विश्वविद्यालय

असार १ गते प्रदेश सरकारले बजेट वक्तव्य ०७७-७८ मार्फत बाँकेको खजुरामा प्रादेशिक विश्वविद्यालय बनाउने घोषणा गर्यो । यसका लागि प्रदेश सरकारले ७ करोड रकम छुट्याएको छ । प्रदेशको गौरव योजनामा विश्वविद्यालय पारिएको छ ।
प्रस्तावित विश्वविद्यालयको भौगोलिक विशेषता के हो भने बर्दियाको बढैयाताल र बाँसगढी अनि बाँकेको बैजनाथसँग लगभग सीमाना जोडिएको छ । जानकी नजिक छ । कोहलपुर र नेपालगञ्जको समदूरीमा पर्दछ ।
तल उल्लेख गरिएका २ उदाहरणको सापेक्षतामा यो लेख केन्द्रित गरिएको छ ।
हामीमा एक किसिमको ’आग्रहयुक्त’ मनोविज्ञानले काम गरिरहेको हुन्छ । यसका बारेमा प्रशस्त अध्ययन र अनुसन्धान भएका छन् । हामी मध्ये धेरैले सेकेन्ड हेन्ड मोटरसाइकल वा अन्य सरसामान बेचेका छौं । जग्गा खरिदबिक्री गरेका छौं । यदि किन्ने मान्छेले त्यो वस्तुको दाम तोकिदियो भने बेच्ने मान्छेलाई सधैं के अनुभव हुन्छ भने किन्नेले कम दाम भनिरहेको होला । र बेच्नेले त्यो दामलाई थोरै भए पनि बढाउन खोज्छ । अर्थात बेच्ने मान्छेलाई किन्ने मान्छेले तोकेको मूल्यप्रति झट्टै विश्वास हुँदैन । अर्थात आग्रहबाट तत्काल बाहिर निस्कन अप्ठेरो हुन्छ ।
अब अर्को उदाहरण । २०४६ सालमा प्रजातन्त्र आयो । ३० वर्षको दौरानमा धेरैको जीवन गुम्यो । त्यो दौरान धेरै प्रकारका धेरै पटक आन्दोलनहरु भए । निर्णायक आन्दोलन २०४६ फागुन ७ मा शुरु भएर चैत्र २६ गतेसम्म रहेको आन्दोलनलाई मानियो । आन्दोलनलाई पहिलो जनआन्दोलन भनेर सम्झन्छौं ।
०६२-०६३ को जनआन्दोलन अगाडि माओवादीले जनयुद्ध गरिरहेको थियो । कांग्रेस एमाले सहित सात दलले राजा ज्ञानेन्द्रको एकदलियताको विरुद्धमा संयुक्त आन्दोलन गरिरहेका थिए । निर्णायक आन्दोलन ०६२ चैत्र २४ गते शुरु भएर ०६३ बैसाख ११ गते अन्त्य भएको थियो । त्यो दोस्रो जनआन्दोलन थियो ।
बाँकेको खजुरामा प्रादेशिक विश्वविद्यालय बन्ने घोषणाको प्रसंगलाई यहि सापेक्षतामा हेर्नु पर्छ ।
विश्वविद्यालय बाँकेवासीको सपना थियो । विश्वविद्यालयका लागि बाँकेबासीले दशक लामो आन्दोलन गरेका हुन् । यो भन्दा अगाडि पनि पक्कै विश्वविद्यालयका लागि आन्दोलन, लविङ भए होलान् । ती आन्दोलनहरुमा सर्वपक्षीय सहभागिता थियो । सबै राजनीतिक दलहरु आन्दोलनमा सहभागी रहे । भन्सार र आन्तरिक राजस्व, यातायातलगायतका कार्यालयमा धर्ना दिने सम्म भए । यसपछि नेपालगञ्ज विश्वविद्यालय विधेयक संसदमा दर्ता भएको हो । यो कसैले लुकाएर लुक्ने विषय हैन ।
स्मरणीय छ, प्रदेश सरकारको गुरुयोजना र लक्ष्य तथा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको कार्यकालको एउटा मुख्य प्रतिवद्धता थियो, प्रादेशिक विश्वविद्यालयको स्थापना । प्रदेश सरकारको बजेटमार्फत घोषणा गरिएको प्रादेशिक विश्वविद्यालय बाँकेमा भएको विगतको आन्दोलनको निरन्तरताबाट प्राप्त भएको हैन । ०७६-०७७ को नीति तथा कार्यक्रममा प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापनाको कुरा उल्लेख गरिएको छ । यसैलाई पुरा गर्न प्रदेश सरकारले यस आर्थिक वर्षमा सक्रियता बढायो । प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा निर्माणका लागि बाँकेको खजुरा अव्वल ठहरियो ।
हेक्का के राखौं भने यति महत्वपूर्ण योजना कोही एक जनाको स्वैर कल्पनाबाट प्राप्त हुँदैन । यसका पछाडि धेरै थरी र धेरै प्रकारको सहयोगी हातहरु चाहिन्छ । सामूहिक पहलकदमी चाहिन्छ ।
प्रदेश सरकारको कानमा बाँकेमा विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि जवरजस्त आवाज सुनाउनु पर्दथ्यो । शुरुवातमा यसको अगुवाई नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले गर्यो । उसले टिम बनायो । प्रदेश मुख्यालयमा त्यो टिम पटक पटक पुग्यो । त्यो टिमको नेतृत्व पशुपति दयाल मिश्राले गर्नुभएको थियो । तर टिम एउटा कुरामा अड्कियो, जग्गा । सय विगाह जग्गा खोज्नुस्, अनि हुनसक्छ भन्ने बुटवलको अनुरोध कसरी पुरा गर्ने ?
बाँकेमा विश्वविद्यालय नबन्ने हो कि भन्ने भैसकेको थियो । किनभने नेपालगञ्ज आसपास सय विगाह सार्वजनिक जग्गा सम्भावना थिएन । फेरी यति नै बेला नेपालगञ्जका मेयर बाँके र बर्दियालाई कर्णाली प्रदेशमा मिसाउने आन्दोलनमा व्यस्त हुनुहुन्थ्यो ।
यो मौकालाई खेर फाल्नुहुदैन भन्नेमा खजुरा गाउँपालिका प्रतिवद्ध थियो । विग्रहको आन्दोलन गर्ने कि विकासको राजनीति । खजुराले विकास रोज्यो । परिस्थितिको गाम्भीर्यतालाई बुझेर सय विगाह जग्गा खोजौं र लविङ गरौं भन्ने रणनीतिक बसाइ थियो, त्यो बहुप्रसारित कफि सपको भेटघाट ।
खजुरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष किस्मत कक्षपतिको सक्रियतामा सय विगाह सार्वजनिक जग्गा खोजीमा लाग्यो खजुरा । जग्गाको नाप नक्सा तयार भयो । गाउँपालिकाले सय विगाह सार्वजनिक जग्गा विश्वविद्यालयका लागि उपलव्ध गराउन सकिने सिफारिस सहितको निर्णय गर्यो कार्यपालिकाबाट ।
यसै सिफारिस सहितको निर्णयलाई आधार बनाउदै जिल्ला समन्वय समितिका संयोजकको अगुवाइमा बाँके जिल्ला सभाले एकमतले बाँकेको खजुरामा विश्वविद्यालय बनाउनका लागि प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गर्यो । बाँकेवासीको विश्वविद्यालय स्थापनाको लगाव, चाहना जुन दशक देखि अड्किरहेको थियो सम्बोधन गर्न सबै स्थानीय तहहरुले ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गरे ।
अब चाहिन्थ्यो लविङ । विश्वविद्यालय बन्ने प्रस्तावित बाँके क्षेत्र नं. ३ क का सांसद सहितको बाँकेका सबै सांसदहरुको तर्फबाट लविङ भयो । प्रदेशको गौरवको योजना सम्वन्धित क्षेत्रका सांसदको भूमिकालाई अझ त्यसमाथि आफ्नै पार्टीकालाई नजरअन्दाज गरेरघोषणा हुन सक्दैनथ्यो । यो ऐतिहासिक जिम्मेवारीमा प्रदेश सांसदहरुको भूमिका अविस्मरणिय छ ।
खजुराका लागि महत्वपूर्ण छदैंथियो । किनकी प्रादेशिक विश्वविद्यालयको स्थापना खजुरामा हुँदै थियो । खजुरा गाउँपालिका अध्यक्ष सहितको टिम अझ सघन र घनिभूत ढंगले लविइगमा थियो ।
जसरी ०४६ को जनआन्दोलन वा ०६२÷६३ को जनआन्दोलन लगायत धेरै प्रकारका आन्दोलन, अभियानहरुमा हामी आफ्नो योगदान र सहभागितालाइ सार्वजनिक गर्छौ । यसरी नै खजुरामा प्रादेशिक विश्वविद्यालय बनाउने घोषणाको प्रक्रियामा कैयौंका कैयौं प्रकारका योगदान हुन सक्छन् भनेर स्विकार्न सक्नुपर्छ । आफ्नो योगदानलाई स्मरणीय बनाउन सबै स्वतन्त्र छन् । कसरी बनाउने वा नबनाउने त्यो व्यक्तिको छनौटको कुरा हो । यसमा रोइलो आवश्यक छैन ।
बजेट वक्तव्यमा भएको घोषणा अभियानको खुड्किलो हो । आउँदा दिनहरुमा उत्तिकै चनाखो हुनु पर्छ । पहिलो काम प्रादेशिक विश्वविद्यालय ऐनको निर्माण हो । त्यस पछि मात्र प्रादेशिक विश्वविद्यालयको काम अगाडि बढ्न सक्छ । यसैले यो लामो अभियान हो ।
विश्वास के राखौं भने खजुरासँंग योजनालाई सफल बनाउने एउटा हैन, कैयौं अनुभवहरु छन् । चाहे त्यो क्यान्सर अस्पताल निर्माणको होस्, चाहे त्यो खजुरा कृषि क्याम्पस वा नमूना विद्यालयहरु नै निर्माणका प्रयासहरु । फेरी समयले एक ढिक्का भएर विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि लागिपर्न जिम्मेवार ठाउँमा रहेकाहरुसंग त्यहि स्पिरिटको माग गरेको छ ।
सबैको जय होस् ।