सीमामा तारबार !

नेपालगञ्ज – विश्व नै कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीबाट गुज्रिरहँदा अन्य देशहरुमा नागरिकको स्वास्थ्यका विषमा सरकारहरुले काम गरिरहेको भएपनि नेपाल भने आन्तरिक राजनीतिको कचिगंलमा नराम्रैसँग फस्यो ।
सरकार चलाइरहेको सत्तारुढ दल भित्रकै विश्वासको संकटले हदै सम्मको विवाद सृजना भयो । सत्तारुढ दलका सबै खेमाका नेताहरुमाथि चीनको दवाव परेको महशुस गर्न नागरिकलाई धेरै पर्खनु परेन । र तत्कालका लागी सत्तारुढ दलको सतहको विवाद त सकियो तर नेताहरुको आपसी विश्वासको संकट मेटिन सकेको छैन् ।
यहीबीचमा नेपाल भारतको पुख्र्यौली विवादको विषयले फेरी प्रवेश पायो । लिपुलेक क्षेत्रमा भारतले बनाएको सडकको विषयले सीमा विवादको चर्को रुप देखिएको छ ।
परराष्ट्र«मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भारतीय पक्षको वक्तब्यको जवाफमा वार्ताका लागि थप कुर्न नसकिने अभिब्यक्ति त दिए तर उनको भनाइलाई भारतीय पक्षले नोटिस गरेको जस्तो लागेको छैन । (आज यो विषमा लेख्दै गर्दासम्म) । यसबीच नेपालमा रहेका भारतका राजदूत विनयमोहन क्वात्रा र मन्त्री ज्ञवालीबीच पनि भेटवार्ता भएको छ । सामाजिक सञ्जालमा राजदुत क्वात्रा र मन्त्री ज्ञवालीको तस्विरले खुबै चर्चा र विरोध खेप्यो । विषय कुटनीतिमा ‘बडील्यांग्वेज’को कुरा पनि जोडियो ।
कोरोना संक्रमणका कारण भारत सरकारले महामारी पछि थप कुरा अघि बढाउन चाहेको जनाउ दियो । संसदको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा मन्त्री ज्ञवालीले राखेको कुरा नै नेपाल सरकारको पछिल्लो धारणा हो भनेर हामी बुभ्mन सक्छौं ।
तर हामीले के कुरा भुल्नु हुँदैन भने यो विषयमा एक देशले चाहेर मात्रै समस्या समाधान हुन सक्दैन । राजनीतिक रुपमा गरिने भाषण बक्तब्य र विरोध एउटा विषय होला तर साँच्चिकै समस्या समाधानको उपाय त्यो हुन सक्दैन ।
दुवै देशका सरकारले गठन गरेको प्रबुद्ध समूह (इपीजी)ले तयार पारेकोे प्रतिवेदन बुझन त भारत तयार देखिएन भने बाँकी कुरा हामी आँफै बुझन सक्दछौं । भारतीय प्रधानमन्त्रीले उक्त प्रतिवेदन बुझन नचाहेको विषय मीडिया रिर्पोटमा आएकै कुरा हो ।
यस्तो बेलामा कुटनीतिक संयन्त्रले दरिलो भएर काम गर्न सक्नु पर्छ । आन्तरीक रुपमा त्यसका लागि नेपाल कत्तिको तयार छ त ? अहिलेको चुरो कुरा यो हो ।
के नेपाल एक्लैले चाहँदैमा समस्या समाधान हुनसक्ने हो त ? राजनीतिक रुपमा एजेण्डा उठाउनु एउटा पाटो हो तर देशको सर्वोपरी हितमा निर्णण हुन सक्ने वातावरण बनाउने कुरा राज्य तहबाट मसिनो तरिकाले गर्ने काम हो ।
सीमा विवादको विषय वर्षोंदेखिको हो, सीमा मिचिने घटना नयाँ नयाँ पनि थपिन्छन् । यसबीचमा केही दलका नेताहरु लकडाउनको यो माहोलबाटै दुवै देशको सीमामा नेपालका तर्फबाट काँडेतार लगाउने कुरा उठाइरहेका छन् । तर के यो यति सहज विषय हो त ? गम्भिर प्रश्न यहाँ छ । खासगरी पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले यो कुरालाई तुल दिएका हुन् । नेकपाका वरिष्ठ नेता समेत रहेका नेपालले दिएको अभिब्यक्तिलाई नेपाल सरकारले कसरी लिएको छ त भन्ने कुरा स्पष्ट छैन । सत्तारुढ दलकै नेताबाट आएको यस्तो अभिब्यक्तिले पार्टीभित्र नै विवाद यथावत रहेको विश्लेषण राजनीतिक विश्लेषकहरुको छ ।
सन् १९५० को नेपाल भारत सन्धि र त्यस अघिको १८१६ को सुगौली सन्धिका ब्यवस्थाबारे दुवै देश गम्भिर हुन जरुरी छ ।
राजनीतिक दलका नेताहरुले बेलाबखत बोल्ने यस्ता कुरामा त्यति दम म देख्दिन । किनकी बलिया र ठूला देशहरुले साना र गरिव राष्ट्र«माथि जहाँसुकै थिचोमिचो गरेको कुरा कुनै नौलो विषय होइन । तर कुशल ब्यवस्थापन गर्न सक्ने र नसक्ने भन्ने विषय महत्वपूर्ण कुरा हो ।
के नेपालले चाहेर मात्रै सीमामा काँडेतार लगाउन सकिहाल्ने अवस्था हो त ? यक्ष प्रश्न यहाँनेर उठ्छ । यसको जवाफमा राज्यका कदमहरु कसरी अघि बढ्नेछन् आशा गरौं घट्नाक्रमले प्रस्ट पार्दै जालान् ।