कागजमै सीमित भयो बाली बिमा

नेपालगञ्ज – किसानको लगानीलाई सुरक्षित गर्न नेपाल सरकारले सुरु गरेको कृषि बिमा कार्यक्रम कागजमा मात्रै सीमित भएको पाइएको छ ।
बाँके र बर्दिया जिल्लाका लाखौ किसान परिवारमध्ये २३ जना किसानले मात्रै यो बर्ष कृषि बिमा गराएको कृषि ज्ञान केन्द्र, बाँकेले जनाएको छ । असिना, रोग किराको प्रकोप, सुख्खा र बाढी जस्ता प्रकोपहरुबाट खेतीबालीमा हुने नोक्सानीको जोखिम कम गर्न नेपाल सरकारले बिमा गर्दा लाग्ने रकमको ७५ प्रतिशत रकम कृषि ज्ञान केन्द्रमार्फत किसानलाई अनुदान दिने ब्यबस्था गरेको छ । बिमा गर्दा पुरा गर्नु पर्ने प्रक्रिया झन्झटिलो भएको गुनासो किसानको छ । बिभिन्न प्रकोपका कारण खेतीबालीमा भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति बापतको रकम पाउन निक्कै गाहे भएका कारण किसान अझै पनि कृषि बिमाप्रति आकर्षित हुन सकेका छैनन् ।
बाँके हिरमिनियाका २६ जना किसानले गतबर्ष बिमा गराएर साढे १५ हेक्टरमा आलु बाली लगाएका थिए । बर्षातले आलु बालीमा क्षति भयो । किसानले बिमाबाट क्षतिपूर्तिका लागि बिमा गराएको एनएलजी बिमा कम्पनी र कृषि ज्ञान केन्द्रमा आबश्यक प्रक्रिया पुरा गराएर निवेदन दिए । बिमा रकमका लागि पटक–पटक धाउदा पनि बिमाको रकम हालसम्म नपाएको हिरमिनियाका किसान जयपाल मौयले बताउनुभयो ।
यो बर्ष बाँके, बर्दियाका किसानले फौजी किरा, नक्कली बिउका कारण धानमा दाना नलाग्ने समस्या र हिउँदे बर्षाका कारण धेरै क्षति ब्यहोर्न बाध्य भए पनि प्रकोपका कारण हुने क्षतिको जोखिम कम गर्नका लागि कृषि बिमा गर्नेतर्फ भने रुचि देखाएका छैनन । बिमा गर्ने प्रक्रिया झन्झटिलो भएको र क्षति भए पछि बिमाको रकम पाउने धेरै गाहे भएका कारण बिगतमा कृषि बिमा नगराएको मौर्यले बताउनुभयो । किसानले लगाएको तरकारी तथा फलफुल बालीमा बाढी, खडेरी, अति बृष्ट्रि अनाबृट्रि असिना, तुसारोका साथै रोग तथा किराबाट हुने जोखिम कम गर्न नेपाल सरकारले कृषि बिमाको नीति ल्याएको भए पनि बिमा कार्यक्रममा देखिएका झन्झटिलो प्रक्रियालाई सहज बनाएर धेरै भन्दा धेरै किसानलाई आकर्षित गर्नतर्फ कृषि मन्त्रालयले कुनै पहल गरेको छैन ।
कृषि बिमा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि किसान, कृषि बिमा गर्ने कम्पनी बिच देखिएका समस्याहरुलाई कम गर्नका लागि कृषि ज्ञान केन्द्रले समन्वय गर्दै आएको ज्ञान केन्द्रका प्रमुख सागर ढकालले बताउनुभये । कृषि क्षेत्रमा हुने जोखिम घटाउन नेपाल सरकारले २०६९ माघ १ गतेदेखि कृषि बिमा कार्यक्रम सुरु गरेके हो । सुरुवाती समयमा बिमाको प्रिमियममा ५० प्रतिशत अनुदान सरकारले उपलब्ध गराउने ब्यबस्था भए पनि बिमा कार्यक्रमलाई थप प्रभाबकरी बनाउन आब २०७१÷७२ देखि प्रिमियममा लाग्ने कुल रकममध्ये ७५ प्रतिशत अनुदान सरकारले उपलब्ध गराउने र बिमा गर्ने किसानले कुल प्रिमियम रकम मध्ये २५ प्रतिशत बराबर शुल्क मात्रै व्यहोर्नु पर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
बाँके जिल्लामा कृषि बिमा गराउने मुख्य जिम्मेबारी एनएलजी इन्सुरेन्स कम्पनीले पाएको छ । नेपालगञ्जमा राष्ट्रिय बिमा संस्थान, नेको इन्सुरेन्सलगायत करिब एक दर्जन बिमा कम्पनीहरु छन् । तर ती बिमा कम्पनीहरुले कृषि बिमा गर्ने तर्फ खासै पहल गरेका छैनन ।