नेपालगञ्जका सांसद उम्मेदवार ‘जेल’मा

नेपालगञ्ज – ‘देश बचाऔं, देश बनाऔं’ उनको पार्टीको नारा छ । ‘नयाँ नेपाल निर्माणको संवाहक’ बाँके क्षेत्र नं. २ का उम्मेदवार विद्या शर्मा लेखिएको पर्चा बनिसकेको छ । चुनाव चिन्ह ‘घर’ रहेको राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीबाट शर्मा उम्मेदवार बनेकी छन् ।

असोज २३ गते नेपालगञ्जस्थित मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा शर्माले उम्मेदवारी दर्ता गराइन् । नेपालगञ्जका ‘हस्ती’ डा. धवलशमशेर राणा, मो. इस्तियाक राईसँग चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्ने अठोटका साथ उम्मेदवार बनेकी शर्मा जेल पुगेकी छन् ।

‘सरकारी कागजात किर्ते’ मा अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश पाएकी शर्माले जेलभित्रबाटै चुनाव लड्नु पर्ने देखिएको छ । प्रहरीले अदालत हुँदै शर्मालाई कारागार पु¥याएको छ । शर्मा हाल बर्दिया कारागारमा रहेको जेलर सन्तोष विकले जानकारी दिनुभयो । ‘सरकारी कागजात किर्तेमा विद्या शर्मालाई बाँकेबाट बर्दिया कारागारमा ल्याइएको छ, जेलर विकले भन्नुभयो ।

बाँके जिल्ला अदालतले शर्मालाई छोरीको जन्मदर्ता किर्ते गरेको आरोपमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । अदालतको आदेशपछि ‘सम्पर्क’मा नआएकी शर्मा सांसदको रहरले उम्मेदवार बन्न आइपुग्दा कारागार पुगेकी हुन् ।

शर्माको घर नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नं. १५ मा पर्छ । उनको माइती वडा नं. १६ मा हो । शर्माले छोरीको जन्मदर्ता वडा नं. १६ बाट बनाएकी छन् । छोरीको नयाँ जन्मदर्तामा उमेर घटाएको पाइएको बाँके प्रहरीको भनाई छ । सूचकले भरेको अनुसूचिका आधारमा अधिकारीहरुले जन्मदर्ता गराइदिने गर्दछन् । यस्तोमा ‘गल्ती’ भेटिएमा सूचकलाई कारबाही हुन्छ । मिलोमतोमा भएमा पाइएमा जारी गर्ने अधिकारी तानिन्छन् । एकथरीले सानी छोरीको जन्मदर्तामा आफैले ‘केरमेट’ गरेर ठूली छोरीको नाम लेखेको उल्लेख गरेका छन् ।

जेलमा रहेकी शर्माको उम्मेदवारी के हुन्छ ? सहायक निर्वाचन अधिकृत नुमानन्द अधिकारीले दोषी ठहर नभएसम्म उम्मेदवारी कायम रहने बताउनुभयो ।

शर्माको मुद्दा उच्च अदालतमा पुगेको छ । जिल्लाको थुनछेकको आदेश बदर गरी पाउँ भन्दै उच्च अदालतमा मुद्दा हालिएको छ । उच्चमा पुगेको यस्तो मुद्दालाई ७३ नम्बरको मुद्दा भन्ने गरिन्छ । यस्तो मुद्दा हप्तामा एकपटक बिहीबारमात्रै बहस हुने गर्दछ । कात्तिक २४ गते र मंसीर १ गते बिहीबार परेको छ । यो दुई दिनमा शर्माको मुद्दाको टुंगो के हुन्छ हेर्न बाँकी छ । सफाई पाएमा बाहिर निस्केर चुनाव लड्ने अवस्था हुन्छ भने टुंगोमा नलागेमा जेलभित्रबाटै चुनाव लड्नु पर्छ । दोषी ठहर भएमा उम्मेदवारी रद्द हुन्छ ।

कानून व्यवसायी लोकबहादुर शाहले सरकारी कागजात किर्तेमा सात वर्षसम्म कैदको व्यवस्था रहेको जानकारी दिनुभयो ।