नदी बगेको जग्गा चार लाख कठ्ठा !

नेपालगञ्ज – राप्ती नदीको किनारमा नेपाल खानेपानी संस्थानको पानी ट्यांकी बनेको छ । नदी बगेको जग्गा कसको पो होला र ?, व्यक्तिको भएपनि ‘सस्तो’ मा किन्न सकिएला भन्ने सोचेर संस्थानले जग्गाको छिनोफानो गर्नुअघि ट्यांकी बनायो ।

जब खानेपानीले ट्यांकी बनायो, ठोक्किन आइपुगे–चन्दन यादव । लालपूर्जा बोकेर आएका यादवले जग्गा किन्ने भए चार लाख रुपैया प्रतिकठ्ठा पर्ने बताए । यादवको कुरा सुनेर खानेपानी संस्थानका कर्मचारी झस्किए । नदी बगेको जग्गा, चार लाख रुपैया कठ्ठा ?

स्थानीय जनप्रतिनिधिको समन्वयमा खानेपानीले त्यहाँ ट्यांकी बनाएको थियो । ट्यांकी बनिसकेपछि र चार लाख रुपैयामा जग्गा किन्न आनाकानी गरेपछि यादव अदालतको साहरामा पुगेका छन् । अदालतमा यादवले आफ्नो व्यक्तिगत जग्गामा बनेको खानेपानीका संरचना हटाइदिन निवेदन दिएका छन् । दुई पटक म्याद थप भएको उक्त मुद्दा मिलापत्रमा राखिएको छ ।

यो ट्यांकीबाट राप्ती नदीको पानी नेपालगञ्जमा झार्ने दीर्घकालिन रणनीति अघि सारिएको छ । नेपालगञ्जमा दैनिक अढाई करोड लिटर पानी झार्ने यो बृहत योजनामा लोभीपापीले जग्गा खरिदमा खेल खेलेको देखिन्छ ।

ट्यांकी बनेको नदी किनारमा खानेपानीलाई १५ कठ्ठादेखि एक विगाह जमिन आवश्यक रहेको छ । अहिले नै हेर्दा ५ कठ्ठाबढीमा नदी बगिरहेको छ । नदी बगेको जग्गालाई महंगोमा बिक्री गरेर खाने दाउमा को–को छन् ? छानबिन गर्न आवश्यक देखिएको छ ।

ट्यांकी बनेको ठाउँ राप्ती नदीको पुलदेखि करिव चार सय मिटर उत्तरमा पर्छ । जबकी पुल आसपास अर्थात मुख्य सडकको जग्गा नै प्रतिकठ्ठा एक लाख पचास हजार रुपैयामा कारोबार भइरहेको छ । नदीको बगर त १५ हजार रुपैया कठ्ठामा कसैले किनेका छैनन् । मुख्य सडक जोडिएको ठाउँ कै जग्गा डेढ लाख रुपैयामा कारोबार भइरहेको छ भने नदी बगेको र मुख्य सडकदेखि टाढा रहेको जग्गालाई प्रतिकठ्ठा चार लाख रुपैया कसरी पर्छ ? स्थानीय अचम्ममा परेका छन् ।

खानेपानी संस्थान, शाखा कार्यालय, नेपालगञ्जका प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा हुने जग्गा मूल्यांकन समितिलाई पत्र लेखेर जग्गाको मूल्यांकन गरिदिन आग्रह गरिसकेको जानकारी दिनुभयो । मूल्यांकन समितिले मूल्य निर्धारण गरेपछि त्यही मूल्यमा जग्गा खरिद गर्ने तयारी छ ।

नेपालगञ्जमा पानीको स्रोत सुक्दै गएको छ । राप्ती पानी ल्याउन नसकेपछि केही वर्षमा नेपालगञ्जमा पानीको हाहाकार हुने निष्कर्ष निकालेर पानी ल्याउने योजना अघि बढाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४-७५ देखि शुरु भएको यो ३० करोडको योजना झमेलै झमेलामा अल्झिएको छ । एक वर्षमा पाइपलाइन विछ्याउने र तीन वर्षमा काम सक्ने भनिएको थियो । जग्गा विवाद, विद्युत, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले काममा सहज गरिदिएका छैनन् । अझै पाइप विछ्याउने काम नै धेरै छ । कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठले अहिलेकै गतिमा काम भइरहेमा माघको पहिलो हप्ता नेपालगञ्जमा राप्ती नदीको पानी झर्ने बताउनुभयो ।

नेपालगञ्जमा २८ हजार २ सय ४ घरधुरी छ । त्यसमध्येमा ३० हजार अर्थात पाँच हजार घरधुरीले खानेपानीको पानी प्रयोग गर्छन् । धेरैले खानेपानीको पानी उपभोग गर्दैनन् । ह्याण्डपम्पको पानी खाने ठूलो समूह छ । यद्यपि, नेपालगञ्जमा ह्याण्ड पम्प सुक्दै गएको छ ।