मेयरलाई गुमराहमा राख्छन् कर्मचारी !

नेपालगञ्ज – नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर र उपमेयरलाई कर्मचारीले गुमराहमा राख्ने गरेको पाइएको छ ।

नगरभित्र रहेका सार्वजनिक जग्गा कति छन् र त्यसको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा कर्मचारीले मेयर र उपमेयरलाई गुमराहमा राखेका
हुन् ।

मेयर प्रशान्त विष्टले ठूलो संख्यामा उपस्थित भएका पत्रकारका सामु नगरमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कति छन् भनेर भन्न सकेनन् । एक महिनाभित्र सार्वजनिक जग्गाको अध्ययन गर्ने मेयरको जवाफ थियो ।

एक पुराना कर्मचारीका अनुसार, ६÷७ वर्षअघि तत्कालिन मेयरलाई पनि यस्तै प्रश्नले घेरेपछि महिनौ लगाएर सार्वजनिक जग्गाको लगत निकालिएको थियो । कर्मचारीलाई फिल्डमै खटाएर सार्वजनिक जग्गाको खोजी गरिएको त्यो प्रतिवेदन बाहिर भने ल्याइएन । त्यसबेलामा पत्रकारले खोजी गर्दा यहाँ–यहाँ सार्वजनिक जग्गा छ भन्ने सूचना लिक हुने वित्तिकै सुकुम्बासीका नाममा कब्जा भइहाल्छ । त्यसकारण भन्न हुँदैन भनेर झारा टारियो ।

महिनौ लगाएर खोजबिन गरेको सार्वजनिक जग्गाको वास्तविकता अहिलेका मेयर र उपमेयरलाई किन भनिएन । नापी शाखामा त्यही कर्मचारी छन् । त्यतिबेला सार्वजनिक जग्गा खोज्न फिल्डमा निस्केका तिनै हुन् ।

मेयर विष्टको भनाई थियो, कर्मचारीहरुले थाहा पाएर पनि किन सार्वजनिक जग्गाका बारेमा बोल्न डराएका छन् मलाई छैन । एक महिनाभित्र म बाहिर ल्याउँछु ।

नगरमा कम्तीमा २८ विगाह सार्वजनिक जमिन छ । त्यसमध्ये धेरै ठाउँमा अतिक्रमण छ । कतिपय विवादित जग्गा कर्मचारीहरुकै मिलोमतोमा बिक्री वितरण भइसकेको बताइन्छ । मेयर विष्टले नगरपालिकामा २० औं वर्षदेखि हालीमुहाली गरेर फाँटमा बसेका कर्मचारीलाई कडाईका साथ प्रस्तुत नभएसम्म यस्ता कुराको वास्तविकता बाहिर आउन सक्ने देखिदैन । कतिपयले नेपालगञ्ज नगरपालिकाका आन्तरिक रुपमा भर्ति गरिएका र लामो समयदेखि एउटै शाखामा बसेर हालीमुहाली गरेका ‘केही’ कर्मचारीलाई नहटाएसम्म केही हुनेवाला छैन भनिरहेका छन् । नगरको तथ्यांक राख्न मात्रै होइन, समग्र विकासमै यस्ता ‘शक्तिका पूजारी’ कर्मचारीले असर पु¥याइरहेका छन् ।

नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा अझ रमाइलो त के छ भने केही ठाउँको जग्गाको राजश्व लिइरहने तर जग्गा कुन भनेर छुट्याउन नसकेको पाइएको छ । राजश्व लिएपछि कुन जग्गाको लिए भन्नेसम्म थाहा नपाउने कर्मचारीले के को विकास गर्लान् जानकारहरु कुरा काट्छन् । त्रिवेणीमोडस्थित २५ नम्बर कित्ताको एक कठ्ठा जग्गाको भन्दै केही स्थानीयले वर्षौदेखि तिरो तिरिरहेका छन् । नगरपालिकाले राजश्व लिइपनि रहेको छ । तर, अहिले आएर तिरो लिएको कुन जग्गा हो हामीलाई थाहा छैन भन्छ, नगरपालिका । दश करोड बढीको उक्त जग्गाको विषयमा नगरपालिका र स्थानीयवासीका बीचमा लफडा शुरु भइसकेको छ । चन्द्रमेवालाल स्कूल नजिकको साढे तीन कठ्ठाको पनि हालत यस्तै छ । केही व्यक्तिले तिरो तिरिरहेका छन् । नगरपालिकाले कुन जग्गा तिम्रो हो भनेर छुट्याउन सकेको छैन ।

नगरपालिकाका नापी शाखाका कर्मचारी पवन अर्यालले त्रिवेणीमोड र चन्द्रमेवालाल स्कूल नजिकको जग्गालाई ‘उडन्ते कित्ता’ भन्ने गरेका छन् । तिरो तिरिरहेका छन् । यही कित्ता भन्ने उल्लेख छैन । उनीहरुले त्यही जग्गालाई दावी गर्छन् । कागजमा त्यस्तो देखिदैन, अर्यालको भनाई छ ।

कर्मचारी अर्यालले भनेको जस्तो हो भने नगरपालिकाले कित्ता नै उल्लेख नभएको जग्गाको वर्षौदेखि किन राजश्व लिइरहेको छ ? प्रश्न उब्जिएको छ । कर्मचारीकै मिलोमतोमा बजारको बहुमूल्य जग्गा व्यक्तिको नाममा पु¥याउने ठूलो षड्यन्त्रजस्तो देखिएको छ । चुनाव नजिक आइसकेकाले केहीले यसअघिका जनप्रतिनिधिलाई दोष दिन शुरु गरिसकेका छन् । जे होस्, सार्वजनिक जग्गा या उडन्ते कित्ताको बारेमा नगरपालिकाले सुक्ष्म अध्ययन गर्नुपर्छ । सार्वजनिक जग्गा खान खोज्ने र मिलाइदिन खोज्ने कर्मचारी वा जनप्रतिनिधिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ ।