सहकारी घोटाला : बल्ल ‘बकपत्र’, पैसा कहिले पाउँलान् ?

नेपालगञ्ज– सहकारी वित्तिय विकास संस्था लिमिटेड, नेपालगञ्जमा ४३ करोडको घोटाला भयो । सञ्चालकका बीचमा कुरा मिल्न छोडेपछि घटना बाहिर आयो । सहकारीमा पैसा राखेका एघार हजार ८ सय ४ जना ‘पीडित’ भए ।

तीन वर्षसम्म सञ्चालकलाई समात्ने, जेल हाल्ने या धरौटीमा छोड्ने काम भयो । सहकारीका सञ्चालक र उपल्लोस्तरका ४१ जना कर्मचारी डामिए । अहिले ६ जना जेलमा छन् । ३४ जना धरौटीमा छुटेका छन् भने एक जना अझै फरार छन् ।

पीडितले नेपालगञ्जका पूर्वमेयर विजय गुप्ताको संयोजकत्वमा संघर्ष समिति बनाएका छन् । आशुतोष शुक्ला सहसंयोजक रहेको संघर्ष समितिले निरन्तर आन्दोलन गर्दै आइरहेको छ । पीडितले अदालत, प्रहरी, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निरन्तर दबाब बढाइरहेका छन् । चर्को दबाबकै कारण यतिबेला पीडितको ‘बकपत्र’ लिने काम भइरहेको छ ।

संघर्ष समितिका सहसंयोजक शुक्लाका अनुसार, एक हजार नौ जनाको बकपत्र सिधिएको छ । एक हजार नौ जनाको २६ करोड ९४ लाख ५ हजार ८ सय ८२ रुपैया देखिएको छ । बिहीबारदेखि ५ सय १७ जनाको बकपत्र शुरु भएको छ । ५ सय १७ जनाको आठ करोड ८९ लाख ८५ हजार ५ सय ३१ रुपैया रहेको छ ।

बकपत्रमा अझै धेरै जना छुटेका छन् । उनीहरुलाई समेट्नु पर्छ । बकपत्र सिधिएपछि मुद्दा पेशीमा जाने र बहस शुरु हुन्छ । त्यसपछि पीडितको रकम पाउने क्रम शुरु हुने पीडितहरुको बुझाइरहेको छ । रकम अपचलन (हिनामिना) गरेका सञ्चालक तथा उच्चस्तरका कर्मचारीको सम्पत्ति रोक्का भइसकेको छ । उनीहरुविरुद्ध सहकारी रकम अपचलन, ठगी र संगठित अपराधमा मुद्दा चलाइएको छ ।

बकपत्रका लागि प्रहरी र सरकारी वकिलको कार्यालयले समय सीमा तोकिदिएको थियो । समयमा धेरै जना पीडित सम्पर्कमा आइसकेका छैनन् । थोरै पैसा भएकाहरु धेरै जना छुटेकाले उनीहरुलाई पनि सामेल गराउनु पर्ने आवाज उठेको छ । संघर्ष समितिका सहसंयोजक शुक्लाले छुटेकालाई पनि सामेल गराउन लागि परेको बताउनुभयो । घरखेत बेचेर ठूलो रकम राखेका, विदेशबाट आफन्तले पठाएको पैसा राखेका धेरै जना सम्पर्कमा आएका छन् । पसलबाट दैनिक दुई तीन सय जम्मा गर्नेहरु बकपत्रमा छुटिरहेका छन् । शुक्लाले एक हजार जना बकपत्रमा छुटिरहेको आकलन गर्नुभयो । बकपत्रका लागि शुरुमा प्रहरी कार्यालयमा जाने र त्यहाँबाट एउटा पत्र लिएर सरकारी वकिलको कार्यालयमा आउनु पर्छ ।