खजुरामा विश्वविद्यालयका लागि जुर्मुरायो बाँके

नेपालगञ्ज – लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बाँकेको खजुरामा स्थापना गर्न लागेको प्रदेश बिश्व बिद्यालय अन्यत्र सार्न गरेको प्रयासविरुद्ध बाँकेबासी एक भएका छन् ।
बाँकेमा विश्वविद्यालय स्थापना गर्न प्रदेश संसद र बाहिर दुबै ठाउँमा संघर्ष गर्न बाँकेबासी जुर्मुराएका हुन् । जिल्ला समन्वय समिति, बाँकेका संयोजक अजयकुमार श्रीवास्तवको अध्यक्षतामा आइतबार नेपालगञ्जमा बसेको बैठकले प्रदेश सांसद आरती पौडेलेको संयोजकत्वमा संघर्ष समिति निर्माण गरेको छ । बाँके र बर्दियाका प्रदेश सांसद, जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक, बाँकेका सबै पालिकाका प्रमुख, विभिन्न राजनीतिक दलका अध्यक्षहरु, पेशागत संघ संगठनका छाता संगठनका अध्यक्ष सम्मिलित समिति निर्माण गरिएको हो ।
बैठकको शुरुमा खजुरा गाउँपालिका प्रमुख किस्मतकुमार कक्षपलिले हालसम्म विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि गरिएका प्रयासबारे बैठकमा कुरा राखेका थिए । बिश्व बिद्यालयका लागि एक सय बिगाह जमिन कानूनी रुपमै उपलब्ध गराएर प्रदेश सरकारको आर्थिक बर्ष २०७६-०७७ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत खजुरामा लम्बिनी प्रदेश स्तरीय बिश्व बिद्यालय स्थापना गर्ने घोषणा भएको थियो । त्यसका लागि पालिकाले खजुरा गाउँपालिका वडा नंम्बर ८, रनियापुरमा एकसय बिगाह जमिन नापी गराई प्रदेश बिश्व बिद्यालयका लागि उपलब्ध गराउनुका साथै वडा नंम्बर ८ मा सर्वपक्षीय छलफल र निर्णय गरी गाउँसभाबाट पारित गरेर जिल्ला सभाबाट समेत पारित गरेर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयलाई सम्पूर्ण कागजात उपलब्ध गराएको खजुरा गाउँपालिका अध्यक्ष कक्षपतिले बताउनुभयो ।
बिश्व बिद्यालयका लागि खजुरा गाउँपालिकाले गर्नुपर्ने सबै प्रक्रिया पूरा गरेरै अगाडी बढाइएको भएपनि कार्यान्वयनका चरणमा जानेबेला अन्यत्र सार्ने कुराले बाँकेबासीलाई चिन्तित बनाउँदा बाँकेबासी संघर्षमा अभिएका हुन् । प्रदेश बिश्व बिद्यालयको लम्बिनी सरकारले रातो किताबमा (राजपत्रमा) प्रकाशित गरिसकेको छ । प्रादेशिक बिश्व बिद्यालयका सन्दर्भमा बाँके र बर्दियास्थित प्रदेश सांसद, राजनैतिक दल, पालिका प्रमुख, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख, शिक्षा क्षेत्र, बुद्धिजीवीलगायत सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायसंँग सर्बपक्षीय बैठक गरिएको हो । बैठकमा प्रदेश सांसद आरती पौडेल, बाबुराम गौतम, मोहम्मद याकुव अन्सारी, नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य दीपा शर्मा, पशुपति दयाल मिश्र, प्राज्ञ सनत रेग्मी, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलगायतले विश्वविद्यालयको सवालमा आफुहरु एक ठाउँमा रहेको बताएका थिए ।