विस्तृत शान्ति सम्झौताको १५ वर्ष : कार्यान्वयन अधुरै

नेपालगञ्ज – वि.सं. २०६३ मंसीर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो । विद्रोही माओवादी र राज्य पक्षले सशस्त्र द्वन्द्वको विधिवत रुपमा अन्त्य गरे ।
विस्तृत शान्ति सम्झौता त भयो, त्योसँग जोडिएका धेरै काम अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । ६० दिनभित्र बेवत्ताको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने कुरा १५ वर्ष वितिसक्दा पूरा हुन सकेको छैन । न त गम्भीर मानव अपराधका दोषीलाई कारबाही नै हुन सकेको छ ।
बाँके कोहलपुरकी बेपत्ता परिवार देवीसरा विक भन्नुहुन्छ, ‘सरकारले विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १५ वर्ष भइसक्दा हाम्रो मान्छे सार्वजनिक गर्न सकेन । हाम्रो मान्छेको अवस्था सार्वजनिक गरिदिए आत्म सन्तोष हुन्थ्यो ।’
‘हामी कहिलेसम्म बेपत्ता परिवार भनेर हिडिरहने ? विकको भनाई छ, यत्तिका वर्ष न्यायको लडाई भन्दै हिडियो । सरकारले केही गरेन । अब बेपत्ताको अवस्था सार्वजनिक गरेर परिवारलाई परिपुरण, रोजगारीको व्यवस्था गरिदिए हुन्थ्यो ।’
सरकारले बेपत्ताको स्थितिबारेमा नबोलिदिंदा बेपत्ता परिवार अझै आफ्ना मान्छे जिउदा छन् कि भन्ने आशामा बसेका छन् । जेठाजु र श्रीमान बेपत्ता पारिएकी बैजनाथकी उषा दाहालले सरकारले बेपत्ताको बारेमा बोलिदिए एकप्रकारको धारणा बन्थ्यो भन्नुहुन्छ । उहाँले बेपत्ता परिवारका श्रीमतीलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउन माग गर्नुभयो ।
बेपत्ता परिवार चन्द्रकला उप्रेतीले सरकार र जिल्लाका अधिकारी परिवर्तन भइरहदा आफ्ना मागहरुको राम्ररी सम्बोधन हुन नसकेको बताउनुभयो । ‘एकजना सिडिओ आउँछन् । उनलाई राम्ररी कुरा बुझाउन पाएको हुँदैन, परिवर्तन भइसक्छन्, उप्रेतीले भन्नुभयो, सत्य निरुपण र बेपत्ता आयोगले राम्ररी काम नगरिदिंदा द्वन्द्व पीडितले दुःख पाएका छन् ।’
सरकारले सत्यनिरुषण र बेपत्ता आयोग बनाएका छन् । यी दुई आयोगले राम्ररी काम नगरिदिंदा द्वन्द्वपीडितको समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।
विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १५ वर्ष पुगेको अवसरमा नेपालगञ्जमा आयोजित कार्यक्रममा द्वन्द्वपीडितले बेपत्ताको अवस्था सार्वजनिक गर्नुपर्ने, द्वन्द्वपीडितलाई परिचय पत्र उपलब्ध गराउनु पर्ने, बेपत्तालाई मारिसकेको छ भने उसको नाममा शालिक बनाउनु पर्ने, पीडितका छोराछोरीलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार उपलब्ध गराउनु पर्ने, श्रीमतीलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायतका माग अघि सारेका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशका सांसद आइपी खरेलले पीडितलाई न्याय दिलाउन सबै पार्टी गम्भीर भएर लाग्नु पर्ने बताउनुभयो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्य खत्री, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, नेपालगञ्जका प्रमुख झंकर रावल, इन्सेकका लुम्बिनी प्रमुख भोला महत, अधिवक्ता बसन्त गौतम, एमालेका नेता दत्तप्रसाद आचार्यले अलिअलि राहतका कार्यक्रमहरु भएपनि द्वन्द्वपीडितको उचित व्यवस्थापन हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँहरुले सत्य निरुपण र बेपत्ता आयोगले रिजल्ट दिन नसक्दा राज्य अनिर्णयबन्दीजस्तो भएको बताउनुभयो ।
सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बाँके र बर्दियामा धेरै मानिस बेपत्ता भएका छन् । अंगभंग र घाइतेको संख्या पनि ठूलो रहेको छ । अलिअलि आउने राहतका कार्यक्रममा पनि आफ्ना मान्छे च्याप्ने राजनीतिक दलको प्रवृत्तिले वास्तविक पीडित झन् पीडित भएका छन् ।