सरकारले धान खरिद गरेन

नेपालगञ्ज – कात्तिकको पहिलो साता परेको बेमौसमी बर्षाले भित्र्याउन ठिक्क पारिएको धानबालीमा क्षति पु¥यायो । बचेको धान बिक्री गरेर किसानले वर्षभरीको खर्च जोहो गर्नुपर्ने बेला भएको छ । तर, सरकारले किसानको धान खरिद गर्ने प्रक्रिया नै शुरु गरेको छैन भने व्यापारीले उचित मूल्य नदिँदा किसान थप समस्यामा परेका छन् ।
बेमौसमी वर्षाले धानबालीमा क्षति पुगेपछि रनभुल्लमा परेका किसान सरकारी राहतको आशामा बसेका छन् । सरकारले राहत दिनु त कता हो कता वर्षा र बाढीबाट बचेको धानबाली बेच्ने ठाउँसमेत उपलब्ध गराएको छैन । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले हरेक वर्ष किसानको धान खरिद गर्दै आएको छ । तर, यसवर्ष धान खरिदको कोटासमेत निर्धारण गरेको छैन । सरकारले धान खरिदको प्रक्रिया अघि नबढाउदा व्यापारीले न्यूनतम् समर्थन मूल्य दिन पनि हिच्किचाइरहेका छन् ।
सरकारले यो वर्ष मोटा धानप्रति क्वीन्टल दुई हजार ७ सय ५२ र मसिनो धानको मूल्य दुई हजार ९ सय रूपैयाँ कायम गरेको छ । तर, पश्चिम तराईका किसान भने सरकारी दर भन्दा प्रतिक्वीन्टल ३ देखि ५ सय रुपैयाँसम्म कम मूल्यमा धान बिक्री गर्न बाध्य छन् । धान खरिदको रकम निकासा नभएकाले खरिद गर्न नसकिएको भन्दै सरकारी अधिकारीहरु जिम्मेवारीबाट पन्छिने गरेका छन् ।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी नेपालगञ्जका शाखा प्रमुख रामबहादुर विष्टले माथिबाट नै धान खरिदको लागि रकम निकासा नभएकाले खरिद गर्न नसकिएको बताउनुभयो ।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले बाँके, बर्दिया, कैलालीसहित तराईका ८ वटा शाखामार्फत धान खरिद गर्दै आएको छ । गतबर्ष नेपालगञ्ज शाखाले मात्र ४७ हजार ८ सय क्वीन्टल धान खरिद गरेको थियो । यो वर्ष कुनै सुरसार नै गरेको छैन ।
सरकारले कोटा निर्धारण गरेर धान खरिद गरेपछि व्यापारीहरुले त्यही अनुसार प्रतिस्पर्धा गरेर धान खरिद गर्ने गर्दथे । यसो गर्दा किसानले राम्रो मूल्य पाउँथे । अहिले सरकारले धान खरिद प्रक्रिया अघि नबढाउदा व्यापारीले मनोमानी तरिकाले धान खरिद गरिरहेका छन् । व्यापारीले अहिले ८ सयदेखि १८ सय रुपैयामा प्रतिक्वीन्टल धान खरिद गरिरहेका छन् ।