श्रीमानले जोगाइदिनु पर्ने लोकतन्त्र !

नेपालगञ्ज – हिन्दी फिल्मको एउटा चर्चित डाइलग छ, ‘तारिख पे तारिख…तारिख पे तारिख ।’ अमरिस पुरीले अदालतमा झुटलाई स्थापित गर्न गरेको दावा र नायक सनि देवलले गरेको सत्यको पैरवी ।
यो सन् १९९३ को हिन्दी फिल्म ‘दामिनी’ को कुरा थियो । आज कुरा हाम्रो देशको लोकतन्त्रको हो । त्यो लोकतन्त्र जुन अदालतको फैसलाबाट जोगिन पर्छ । यहाँको व्यवस्थ लोकतन्त्रभन्दा पनि ‘लुकतन्त्र’ मा सीमित भएको त होइन कतै !
एक पटक होइन, पटक–पटक (विश्वनाथ उपाध्याय, अनुपराज शर्मा, खिलराज रेग्मी र चोलेन्द्र शमशेर राणा) श्रीमानहरुले जोगाई दिएको लोकतन्त्र दलका गिनेचुनेका नेताहरुको अकर्मण्यता नै हो ।
निरंकुशताको बाटो समातेका तत्कालीन राजाले गठन गरेको शाही आयोग खारेज गर्ने श्रीमानलाई कसरी बिर्सनु !
उतिबेला व्यवस्थाको ट्रयाक बदलिएको अवस्थामा नेताहरुलाई जोगाउन श्रीमानको त्यो निर्णय अहिले दाहाल–नेपालले लड्डु खाएको भन्दा कम खुसीको पक्कै थिएन ।
त्यसअघिको विश्वनाथ उपाध्यायको संसद बहाली फैसला त झन् कसरी भुल्न सकिएला र !
जब–जब देशको लोकतन्त्रमा गडबडी हुन्छ, नागरिकको आँखा न्यायालयमा गएर रोकिन्छ, यतिबेला पनि भएको त्यही हो । यदि दलका केही नेताहरुको मुट्ठीमा रहेको महान लोकतन्त्रलाई उनीहरुको मुठ्ठी खोल्न लगाउन न्यायालय र न्यायमूर्तिको आवश्यकता पर्छ भने अब लोकतन्त्रका लागि सडकमा भीड जम्मा गर्नुको अर्थ खोज्नु पो पर्ने हो कि !
मलाई त लाग्छ कहिलेकाहीं यहाँ राम्रो नेता बनोस् भनेर कामना गर्नुभन्दा असल न्यायाधीश बनुन् भनेर भाकल राख्नु पर्ला । ऐतिहांसिक संविधान सभा २०६४ तुहिनुमा क–कसको भूमिका थियो इतिहासमा दर्ज छ । बाटो बिराएको त्यो अवस्थाबाट देशलाई लोकतन्त्रको बाटोमा फर्काउन श्रीमान खिलराज रेग्मी चाहियो ।
हामी कसरी विश्वास गरौं कि अब कार्यकारी पदमा पुग्ने नेताले फेरि लोकतन्त्रमाथि ‘बलात्कार’ गर्दैनन् भनेर ।
‘बलात्कार’ कतै लेख्नु नै नपरोस झैं लाग्छ । तर यहाँ हाम्रै चेलीमाथि हुने बलात्कारले कसैको जिन्दगी बर्बाद गर्छ, त्यसरी नै व्यवस्था र संविधानमाथि हुने बलात्कारले सिंगो देश नै बर्बाद बनाउँछ ।
यतिबेला एउटा दलभित्रको विवादले जन्माएको समस्याले देशको व्यवस्था र संविधान नै झण्डै भडखालोमा पारेको दृष्टान्त काफी छ ।
दलका नेताहरुको मनस्थितिमा देशको लोकतन्त्र अल्झिन्छ र न्यायमूर्तिको आदेशमा लोकतन्त्र जोगिन्छ भने अब भनौं हामी नेता राम्रो बनाउने अभ्यासमा लाग्ने कि आफ्ना सन्तानलाई न्यायााधीश बनुन् भनेर कानुन विषय पढाउनुपर्ने ।
व्यवस्था त राजनीतिक दलहरुले चलाउने हो, तर संविधान र व्यवस्थामाथिको प्रहारलाई बचाउने भनेकै न्यायालयले हो ।
शुरुवातमा हिन्दी फिल्मको त्यो चर्चिच डायलग जो माथि उल्लेख गरें–‘तारिख पे तारिख…तारिख पे तारिख ।’ अमरिस पुरी, न्यायाधीश (पात्र) र नायक सनि देवलले गरेको पैरवीको कुरा हिन्दी फिल्म सन् १९९३ को ‘दामिनी’ को प्रसंगले नेपालको लोकतन्त्र यहाँको न्यायालय र दलका नेताहरुको चरित्रलाई नेपालीपनमा गम्भीर भएर सोच्न बाध्य पारेको महसुस हुन्छ ।
बन्दी बनाइएको लोकतन्त्रलाई तारिखमा छुटाउने यो अभ्यासको अन्त्य हुनै पर्छ । पछिल्लो सर्वोच्चको परमादेशले नागरिकको भरोसा न्यायालयमाथि ढुक्क हुन थप बलसमेत पुगेको छ ।
वाह्य परिवेशले देखिएको ‘लुकतन्त्र’ जो श्रीमानका आँखाले देखे लोकतन्त्र र जोगियो संविधानमाथिको प्रहार ।