ठेक्का असफल पारेर अवैध उत्खनन्

बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले २०७५ भदौमा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन गर्न वडा नम्बर ८ का वडाध्यक्ष खुमबहादुर बस्नेतको संयोजकत्वमा प्राकृतिक साधनस्रोत व्यवस्थापन समिति गठन ग¥यो । तर, त्यसयता गाउँपालिकाले गिटी, बालुवा ठेक्का लगाउने मामिलामा त्यो समितिसँग कुनै परामर्श गरेन । पछिल्लो पटक गाउँपालिकाले १० भदौ २०७६ मा गिटी–बालुवा ठेक्का लगाउने सूचना निकालेपछि मात्रै वडाध्यक्ष बस्नेतले थाहा पाए ।
प्रदेश–५ सरकारले जारी गरेको नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ को दफा ६ को उपदफा २ मा ‘वेग्लावेग्लै स्थानको नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् गर्नुपर्ने भएमा अलग अलग प्याकेज बनाई बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने’ व्यवस्था छ । तर, राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले यो आर्थिक वर्षमा गाउँपालिकाभित्रका मुगुवा, खैरी, झिझरी र राप्ती नदीबाट नदीजन्य पदार्थ निकाल्ने चारवटै ठेक्का एउटै प्याकेजमा बोलपत्र आह्वान ग¥यो ।
ठूलो बजेटको एउटै ठेक्का भएकाले साना व्यवसायीले त्यो बोलपत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकेनन् । वडाध्यक्ष बस्नेत भन्छन्, “नदीजन्य पदार्थको ठेक्का प्रक्रियामा गाउँपालिकाका केही जनप्रतिनिधि र तिनका नजिकका व्यक्ति मिलेर बढी नै चलखेल गरे ।”
नदीजन्य पदार्थको संकलन तथा उत्खनन् प्रत्येक आर्थिक वर्षको १ असोजदेखि जेठ मसान्तसम्ममा गरिन्छ । प्रदेश–५ सरकारको कार्यविधिमा पनि नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्, संकलन तथा भण्डारण गर्ने काम असारदेखि भदौ मसान्तसम्म गर्न नपाइने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था अनुसार गाउँपालिकाले हरेक आर्थिक वर्षको असोजमै ठेक्का लगाएर नदीजन्य पदार्थ निकासी गर्ने बाटो खोल्नुपर्छ । यही व्यवस्था अनुसार राप्तीसोनारीले १० भदौ २०७६ मा ठेक्काका लागि ३० दिने सूचना निकालेको थियो ।
गाउँपालिकाको बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिको प्रतिवेदनका अनुसार, ध्रुवतारा निर्माण सेवाले रु.१२ करोड ३७ लाख ४१ हजार कबोल गरेर आवेदन दिएको थियो । त्यस्तै अमृत कन्स्ट्रक्सन कोहलपुर र शशि कन्स्ट्रक्सन नेपालगञ्जले रु.७ करोड ७ लाख ९ हजार कबोल गरेर अलग–अलग आवेदन दिएका दिए । बोलकबोलमा तेस्रो स्थानमा रहेको कालीगण्डकी कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स महादेवपुरीले रु.५ करोड ९१ लाख कबोल गरेर आवेदन दिएको थियो ।
एकजना व्यवसायीका भनाइमा, “ठेक्काको निर्णय नहुँदै पहिलो र दोस्रो स्थानमा रहेका बीच करीब ६ करोडको अन्तर रहेको सूचना गाउँपालिकाबाटै चुहाइयो । त्यसपछि ठेक्कामा चलखेल शुरू भएको हो ।”
ध्रुवतारा निर्माण सेवाले गाउँपालिकाको शम्शेरगञ्जस्थित हिमालय बैंकमा रहेको सञ्चित कोषको खातामा आवेदनसहित अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने धरौटी बापतको ५ प्रतिशत अर्थात् रु.६५ लाखको चेक जम्मा ग¥यो । तर, गाउँपालिकाबाट चुहाइएको सूचना बमोजिम धु्रवताराले रकम दाखिला हुनुअघि नै बैंकबाट केही रकम निकालेकोले टेन्डर खुल्ने दिन १० असोज २०७६ मा धरौटी बापत चाहिने रकम गाउँपालिकाको सञ्चित कोष खातामा जम्मा हुन सकेन । ‘धरौटी बापत चाहिने आवश्यक रकम बुझाउन नसकेपछि’ धु्रवतारा निर्माण सेवा टेन्डर प्रक्रियाबाटै बाहिरियो ।
बोलकबोलमा दोस्रो स्थानमा रहेका अमृत कन्स्ट्रक्सन र शशि कन्स्ट्रक्सनले कबोल गरेको रकम बराबर भएकोले दुईमध्ये कसलाई ठेक्का दिने भन्नेमा गाउँपालिकाको बोलपत्र मूल्याङ्कन समिति अन्योलमा प¥यो । टेन्डर प्रक्रियामा संलग्न एक व्यवसायीका अनुसार, ठेक्का प्रक्रिया जारी रहेकै वेला अमृत र शशि कन्स्ट्रक्सनका प्रतिनिधि र केही वडाध्यक्षबीच दोस्रो स्थानमा रहेको मध्ये कुनै एउटालाई ठेक्का दिएर पहिलो र दोस्रो कम्पनीबीचको अन्तर रकम रु.६ करोड भागबण्डा गर्ने सहमति भएको थियो ।
तर, असोज मसान्तसम्म रु.६ करोड भागबण्डा गर्ने प्रयास सफल भएन । त्यसपछि राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले गाउँपालिकाका कानूनी सल्लाहकार अधिवक्ता गणेश थारूसँग राय लियो । थारूले पुनः टेन्डर गर्न सल्लाह दिएपछि ७ कात्तिक २०७६ मा पहिलो टेन्डर रद्द गरियो । त्यसपछि फेरि दोस्रो पटक ९ कात्तिक २०७६ मा अर्को टेन्डर आह्वान गरियो ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष लाहुराम थारूका अनुसार, दोस्रो टेन्डरमा सबैभन्दा बढी रु.६ करोड कबोल गरेर कालीगण्डकी कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स महादेवपुरीले आवेदन दियो । पहिलो टेन्डर भन्दा दोस्रो पटकको टेन्डरमा ठूलो रकम अन्तर देखिएपछि गाउँपालिकाका पदाधिकारी झस्किए । कम रकममा ठेक्का स्वीकृत गर्दा राजस्व कम हुने र मिलेमतोको आशंकामा उजुरी पर्ने त्रासले दोस्रो टेन्डर पनि ६ पुस २०७६ मा रद्द गरियो । गाउँपालिकाले फेरि तेस्रो पटक २१ पुस २०७६ मा अर्को टेन्डर आह्वान ग¥यो । तेस्रोपटक कसैले पनि आवेदन दिएनन् ।
एकातिर राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाउन सकेन भने अर्कातिर स्थानीय राजनीतिक दल, गाउँपालिका र प्रहरीलाई समेत प्रभावमा पारेर क्रसर र टिप्पर व्यवसायीले ती नदीबाट अवैध दोहन शुरू गरे । हदैसम्म बेथिति देखिएपछि १५ जेठ २०७६ मा बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुम्वाङले यसमा हात हाले ।
उनले नदी तथा खोलामा भएको अवैध दोहन नियन्त्रण गर्न प्रहरी खटाएर खोला तथा क्रसर उद्योगको अनुगमन गर्न थाले । कुरुम्वाङ भन्छन्, “अनुगमन गर्दा ठेक्का लागेको वर्ष भन्दा ठेक्का नलागेको वर्षमा राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका क्रसरले विद्युत् खपत बढी गरेको देखियो । गत वर्ष ठेक्काबाट संकलन गरिएको परिमाण भन्दा यो वर्ष धेरै मात्रामा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् र दोहन भएको देखियो ।”
त्यसो त, ठेक्का लगाउन नसकेका राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका केही जनप्रतिनिधि नै गाउँपालिकाका खोला तथा नदीमा अवैध उत्खनन् र दोहन रोक्न नसकिएको स्वीकार्छन् । अध्यक्ष लाहुराम थारू भन्छन्, “गाउँपालिकाले चाहेर मात्रै अवैध उत्खनन् र चोरी–निकासी रोक्न सम्भव भएन । गाउँपालिका र प्रहरी प्रशासनबीच समन्वय हुन सकेन । अवैध उत्खनन् र चोरी निकासी बढ्यो ।”
ठेक्का नलागेर चोरी–निकासी बढेपछि राप्तीसोनारी गाउँपालिका आफैंले २०७६ चैतको पहिलो साता सीधै राजस्व लिएर ढुंगा, गिटी र बालुवा संकलन तथा निकासा गर्ने निर्णय ग¥यो । त्यसका लागि गाउँपालिका अध्यक्ष थारूले आफू निकटका ४८ जना युवालाई दैनिक रु.७०० देखि रु.१ हजारसम्म ज्याला तोकेर ६ चैत २०७६ देखि ढुंगा, गिटी र बालुवा संकलन तथा निकासीमा खटाएका छन् । तर, ११ चैतदेखि देशव्यापी लकडाउन शुरू भयो यो काम रोकियो ।
बाँकेमा ढुंगा, गिटी र बालुवाको मुख्य स्रोत नै राप्तीसोनारी गाउँपालिका भएर बग्ने नदी तथा खोलाहरू हुन् । राप्तीसोनारीका राप्ती, मुगुवा, झिझरी, खैरी र परुवा खोलाबाट ढुंगा, गिटी र बालुवा लगायत नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरिन्छ । अध्यक्ष थारूका अनुसार आव २०७५–७६ मा राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले ती नदी तथा खोलाबाट ८८ लाख ३८ हजार घन फिट ढुंगा, गिटी र बालुवाको ठेक्काबाट रु.१४ करोड ८२ लाख राजस्व आम्दानी गरेको थियो ।
तर, यो वर्ष ठेक्का लगाउन नसक्दा ठूलो मात्रामा राजस्व गुमेको छ भने अवैध दोहन तथा निकासी बढेको छ । थारू भन्छन्, “सबै प्रयासका बाबजुद पनि २०७६ मा हाम्रो गाउँपालिकालाई नदीजन्य पदार्थबाट हुने अनुमानित रु.१४ करोड राजस्व गुम्यो ।”
बाँकेका प्रजिअ रामबहादुर कुरुम्वाङ नेतृत्वको टोलीले २५ असारमा अनुगमन गर्दा राप्तीसोनारी गाउँपालिकाबाट मात्रै अवैध रूपमा उत्खनन् गरेर खोलाको किनारा तथा जंगल क्षेत्रमा लुकाएर राखेको अवस्थामा एक लाख घनमिटर भन्दा बढी नदीजन्य पदार्थ फेला परेको छ । यो भनेको १० हजार टिप्पर भन्दा बढी हो ।
अवैध दोहन बढेपछि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घराज उपाध्यायको संयोजकत्वमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्, सङ्कलन तथा बिक्री–वितरण सम्बन्धी स्थलगत अनुगमन उपसमिति गठन गरिएको छ । समितिले १०–१३ असार २०७७ मा स्थलगत अध्ययन गरेर जिल्लास्तरीय अनुगमन समितिलाई प्रतिवेदन पनि बुझाएको छ । प्रतिवेदनमा ‘राप्तीसोनारीबाट अवैध रूपमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा सङ्कलन भइरहेको, बालुवा प्रशोधन तथा क्रसर उद्योगले नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ को मापदण्डको पालना नभएको’ उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनले ‘नवीकरण नगरी संचालन गरिएका क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगले नदीजन्य सामग्री बिक्री गर्दा रकम उल्लेख गरेर रसिद नकाटी बिक्री गरेको’ समेत खुलासा गरेको छ । प्रतिवेदनमा, ‘नदीजन्य पदार्थ खरीद, बिक्री गरेर हरहिसाब दुरुस्त नराखेको, उद्योग संचालन गर्दा फोहोर पानीको उपयुक्त किसिमले व्यवस्थापन नगरेको भन्दै जिल्ला अनुगमन समितिले सो कार्यमा संलग्नलाई कारबाही गर्नुपर्ने’ सिफारिश समेत गरिएको छ ।
यसै बीचमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय बाँकेले नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ अनुरूप उद्योग सञ्चालन गर्न क्रसर उद्योगहरूलाई लिखित पत्राचार गरे पनि त्यसलाई व्यवसायीले अटेर गरेका छन् । उपसमितिको सिफारिशपछि जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक अजय श्रीवास्तवको अध्यक्षतामा १४ असार २०७७ मा बसेको बैठकले सरकारी मापदण्ड विपरीत बाँकेमा संचालनमा रहेका २३ वटा क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगमाथि कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसमध्येका ६ वटा त राप्तीसोनारी गाउँपालिकामै छन् ।
घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय बाँकेका अनुसार, जिल्लामा दर्ता भएका २६ वटा क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगमध्ये तीन वटा मात्रै मापदण्ड अनुसार चलेका छन् भने १० वटा मापदण्ड विपरीतका छन् । मापदण्ड विपरीतकै १३ वटा उद्योग चाहिं दर्ता भए पनि अहिले संचालनमा नरहेको स्थलगत अनुगमनबाट देखिएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय बाँकेका अधिकृत हुकुमबहादुर वली बताउँछन् । वलीका अनुसार, राप्तीसोनारी सहित बाँकेका १० वटा क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग १५ असार २०७६ देखि बन्द गरिएको छ । (खोज पत्रकारिता केन्द्र)