विपन्नलाई घर

नेपालगञ्ज – खजुराको हुनुहुन्छ ? अनि, घर छैन ? धन्दा नमान्नुस्, पालिकाले विपन्नका लागि घर बनाइरहेको छ । घर नहुने जो कोही त्यहाँ बस्न पाउँछन् ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बमबहादुर केसीका अनुसार, विपन्न वर्गलाई लक्षित गरेर वडा नं. ३, बीगाउँमा २० वटा घर बनिरहेका छन् । एक विगाह सरकारी जग्गामा बनेका ती घरमा खजुरा गाउँपालिकाको जुनसुकै वडाका मानिस बस्न पाउँछन् । विपन्न हुनुपर्छ ।
फेरि घरमा बस्न दिदैमा त्यो घर उसको चाहि हुँदैन है ! यो पनि ख्याल गर्नुस् नि ! तर, ऊ जति वर्ष पनि त्यहाँ बस्न सक्छ । तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रमबाट खजुराले विपन्नका लागि घर बनाइरहेको हो । एउटा घरका लागि करिव पाँच लाख रुपैया खर्च गरिएको छ ।
चार जना परिवारका लागि ती घरहरु बन्दैछन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केसीले २० मध्येमा १६ वटा घर बनिसकेको बताउनुभयो । अरु चार वटा घर बन्दै छन् । ती घर बनिसकेपछि सूचना निकालिन्छ । घर नभएका खजुराका जुनसुकै वडाका मानिस त्यहाँ आएर बस्न सक्छन् । वडा कार्यालयको सिफारिसमा घर दिइन्छ ।
सरकारी जग्गामा बनेका ती घरहरु पछि बसेका व्यक्तिको नाममा गराउन सकिन्छ, उसको अपनत्वका लागि । तर, त्यसको लागि उसले घरको लागत कमाएर तिर्नुपर्छ । पैसा कमाएर घर बसेको व्यक्तिको नाममा गराएपनि उसले कहिल्यै बेच्न भने पाउँदैन । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केसीले भन्नुभयो, ‘बेच्न नपाउने गरी यसरी विपन्नलाई घरबासको व्यवस्थापन गर्दै जाने हो भने सुकुम्बासी समस्या दीर्घकालिन रुपमा समाधान हुन्छ ।’
सामुहिक आवासको व्यवस्था मिलाइएको ठाउँमा आधारभूत आवश्यकताहरु पूरा गरिदैछ । त्यहाँ विजुली, पानीको सुविधा हुन्छ । यसलाई नमूना बस्तीको रुपमा विकास गर्ने योजना रहेको छ ।
खजुराले गतवर्ष वडा नं. ७ मा २२ वटा यस्ता घर बनाएर विपन्नलाई बस्न दिएको थियो । यद्यपि, गतवर्ष २५ वटा घर बनाउने योजना थियो । नजिक–नजिकका विपन्नलाई बस्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो । यो वर्ष त्यसो नगरेर टाढा नजिक जहाँबाट आएपनि बस्न दिने व्यवस्था गरिदैछ ।
सरकारले सुकुम्बासी समस्या समाधानको नाममा ठूलो खर्च गरिरहेको छ । विभिन्न आयोगहरु बनाएर जग्गा दिने काम भइरहेका छन् । त्यसबाबजुद सुकुम्बासी उत्तिनै देखिन्छ । खजुराले अपनाएको जसरी सार्वजनिक जग्गामा घर बनाएर बेच्न नमिल्ने गरी दिन सकेमा यो समस्या दीर्घकालिन रुपमा समाधान हुन सक्छ । यदि सामुहिक आवासमा बसेको व्यक्तिले कमाई गरेर अन्यत्र घर बनायो भने उसले त्यो घर छोडेर जान सक्छ ।
सरकारले लामो समयदेखि जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन गरेर जाती, समुदायविशेषलाई घर बनाउन सहयोग गर्दै आएको थियो । अहिले यसको स्वरुप फेरिएको छ । केन्द्र हुँदै प्रदेशतिर सरेको छ । अन्ततः आउने भनेको स्थानीय सरकारमै हो, पालिकामै हो । पालिकाहरुले अहिले देखिनै विपन्न वर्गका लागि दीर्घकालिन रणनीति बनाउन जरुरी रहेको छ ।