कोरोनामा कहाँ, कति खर्च ?

नेपालगञ्ज – बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले चालु आर्थिक बर्ष २०७६÷७७ का लागि विपद व्यवस्थापनमा २ करोड बजेट विनियोजन गर्यो । बाढी र डुवानको उच्च जोखिममा रहेको उक्त पालिकाले विनियोजित बजेटबाट पालिकाका वडा नं. २, ३, ५, ६, ७ र ९ मा बाढी पूर्वतयारीका लागि आवश्यक सामग्री खरिद गर्न सुरु गरिरहेकै बेला अचानक आइ परेको अर्को विपद कोरोनासँग जुध्नु पर्ने भयो । पालिकाका अध्यक्ष लाहुराम थारु भन्नुहुन्छ, ‘बाढी पूर्वतयारीका लागि आवश्यक पर्ने खाद्यान्नदेखि उद्दारसम्मका करिव ६० लाखको सामाग्री खरिद गरिसकेका थियौं । तर एक्कासी आएको कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम र न्यूनिकरणका लागि हाम्रो पुरै ध्यान मोडियो । अहिले तिनै सामाग्रीको प्रयोगमात्र भएको छैन, सिंगो बजेट पनि त्यसैमा केन्द्रीत गरेर खर्च भइरहेको छ ।’
अध्यक्ष थारुले यसो भनिरहँदा पालिकाले अहिलेसम्म कोरोना रोकथाम तथा न्यूनिकरणदेखि राहत वितरण, क्वारेन्टिन र आइसोलेसन निर्माणसम्म एक करोड बढी खर्च गरिसकेको छ । खर्च भएको रकमको ‘भोलुम’ हेर्दा राहतमा धेरै बजेट सकिएको छ । लकडाउनको अवधिमा मजदुर र विपन्न समुदायलाई तीन चरणमा राहत वितरण गरेको पालिकाले खर्च भएको बजेटको ४० प्रतिशतबढी राहत वितरणमै खर्च भएको छ । भारतबाट आउनेक्रम नरोकिएको र संक्रमितको संख्या थपिँदै गएका कारण विपद व्यवस्थापनका लागि छुट्याइएको बजेटले नपुग्ने अवस्था छ ।
राप्तीसोनारी गाउँपालिकासँग जोडिएको नरैनापुर गाउँपालिकाले पनि कोरोनामा मात्र अहिलेसम्म करिव एक करोड बजेट खर्च गरिसकेको छ । पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मनिराम खनालका अनुसार, उक्त रकम क्वारेन्टिन व्यवस्थापनदेखि राहत वितरणसम्ममा खर्च भएको छ । ‘कोरोना रोकथाम तथा न्यूनिकरणका लागि सुरुमा १५ लाख बजेट विनियोजन गरेका थियौं उहाँले भन्नुभयोे, ‘तर रकम अभाव भएपछि अन्य शीर्षकबाट रकमान्तर गरेर एक करोड बजेट खर्च गरिएको छ ।’ नरैनापुर बाँकेमा कोरोनाबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित पालिका हो । यो पालिकामा एकजनाले कोरोना भाइरसका कारण ज्यान गुमाइसकेका छन् ।
राप्तीसोनारी जस्तै नरैनापुर गाउँपालिकाले पनि खर्च भएको बजेटमध्ये राहतमै जोड दिइएको देखिन्छ । राप्तीसोनारी र नरैनापुर गाउँपालिकामात्र होइन् नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले पनि कोरोना रकमको अधिकांश हिस्सा राहतमै खर्चिएको छ । दुई चरणमा राहत वितरण गरेको उपमहानगरपालिकाले अहिलेसम्म साढे दुई करोड बजेट कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा खर्च भइसकेको उपमेयर उमा थापाले जानकारी दिनुभयो । ‘करिव १८ हजारलाई खाद्यान्न सहितको राहत वितरण गरियो उहाँले भन्नुभयो, ‘लकडाउनका कारण गरिखाने वर्ग भोकभोकै बस्न नपरोस् भन्ने उद्देश्यले स्थायीरुपमा नेपालगञ्जमा बस्ने मजदुर, विपन्न समुदाय, अपांगता, ज्येष्ठ नागरिक र विभिन्न कारणले नेपालगञ्ज आएका र लकडाउनले अड्किएका अन्य जिल्लाका नागरिकलाई बजेटको ठूलो हिस्सा राहतमा खर्चिनु पर्यो ।’
राहत पुर्याउन सक्ने अवस्था नभएपछि अहिले भने उपमहानगरपालिकाले राहतको ‘मोडालिटी’ नै परिवर्तन गरिदिएको छ । गरि खाने वर्गलाई काम दिने र नगद रकम दिने गरिएको उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता प्रमोद रिजालले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेटबाट उनीहरुलाई दैनिक ज्याला दिएर काममा प्रेरित गरिरहेका छौं । यसले एकातिर विकासका नियमित काम पनि हुने र अर्कोतर्फ रोजगार पनि सिर्जना हुने ।’
सुरुवाती चरणमा राहत वितरणलाई जोड दिएका पालिकाहरुले अहिले भने क्वारेन्टिन व्यवस्थापन र आइसोलेसन स्थापनालगायतका कार्यमा खर्चिदै आएका बताउँछन् । बाँकेको खजुरा गाउँपालिका बाहेक अन्य सबै पालिकाहरुले क्वारेन्टिन र आइसोलेसनमा बसेकालाई खानाखाजाको व्यवस्था गरेका छन् । खजुरा गाउँपालिकाले भने क्वारेन्टिनमा बसेकालाई दैनिक ५० रुपैयाँ दिने गरेको छ । त्यही रकमबाट खानाखाजाको व्यवस्था गर्न भनेको छ । तर उक्त रकमले खानाखाजा खर्च नपुग्ने भएपछि क्वारेन्टिनमा बसेका अधिकांशलाई परिवारले नै घरबाट खानाखाजा ल्याउने गरेको बताउँछन् । खानाखाजामा लगाम लगाएको पालिकाले कोेडिभ–१९ मा गरेका खर्चको विवरण हेर्दा अहिलेसम्म १ करोड ९६ हजार सकिएको छ ।
सुशासनका क्षेत्रमा क्रियाशील बासका निर्देशक नमस्कार शाह, पालिकाले कोभिड–१९ मा गरेको खर्च पारदर्शी नभएको बताउनुहुन्छ । ‘कहाँ, कति र कसरी बजेट खर्च भएको छ, त्यो सबैले स्पष्ट देख्ने र बुझ्ने गरी सार्वजनिक गरिनु पर्ने हो, शाह भन्नुहुन्छ, ‘कोभिडमा खर्च गर्यौं भनेरमात्र त हुँदैन नि । अहिलेसम्म कुनै पनि पालिकाले खर्च विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् ।’ राहत वितरणमै पालिकाहरुले विभेद गरेको भन्दै ठाउँठाउँमा स्थानीयहरुले विरोध गरे । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘जवसम्म खर्चको हरहिसाव स्पष्ट हुँदैन त्यसले आम नागरिकलाई उक्त संस्थाप्रति सुशासन र पारदर्शीताका प्रश्न जन्माइरहेको हुन्छ ।’
कोरोना रोकथाम तथा न्यूनिकरणका लागि बाँकेमा करिव १२ करोडको हाराहारीमा खर्च भएको छ । नेपालगञ्ज उमहानगरपालिकाले सबैभन्दा धेरै साढे दुई करोड खर्च गर्दा अन्य पालिकाहरुले पनि एक करोडदेखि डेढ करोडसम्म खर्च गरेका छन् । त्यसमा प्रदेश सरकारबाट एक करोड रकम बाँकेमा आएको थियो । गाउँपालिकाकालाई १०–१० लाख, कोहलपुर नगरपालिकालाई १५ र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकालाई २५ लाख आएको थियो । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले त कोडिभ–१९ का लागि कोष नै स्थापना गरेको छ । उक्त कोषमा करिव ७५ लाख जम्मा भइसकेको छ ।