कार्यविधि चेन्जले जनता हैरान

नेपालगञ्ज – सरकारले गरीव विपन्नको घरमा ‘टीनको छानो’ लगाउन ५० हजार दिने गरी सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम अघि सा¥यो ।
संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईमार्फत बाँकेमा दुई हजार सात सय र बर्दियामा तीन सय ५० जना कार्यक्रममा छनौट भए । कागजी प्रक्रिया पु¥याएर पहिलो किस्तामा ३० हजार पनि दिइयो । पहिलो किस्ता लिएका व्यक्तिलाई आफैले थपेर घर बनाएपछि अर्को किस्तामा २० हजार रुपैया दिने भनियो ।
नेपालगञ्ज–१ की सरिफुलनिसा मनिहारले तीस हजार सरकारले दिएको र २२ हजार थप गरेर घर बनाउनु भयो । सरिफुलनिसाले आफूले थपेको पैसा ब्याजमा लिनु भएको छ । ऋण गरेर घर बनाइसकेपछि सबै कागज बोकेर उहाँ कयौं पटक संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई कार्यालय र वडा कार्यालयमा धाइसक्नु भयो । पैसा हात लागेको छैन । सरिफुलनिसा भन्नुहुन्छ, ‘ऋण दिएका व्यक्तिले छिटो पैसा फिर्ता भन्छन् । म सबै कागज पत्र बोकेर कार्यालयमा पैसा माग्न जादा अब हामीले पैसा दिन सक्दैनौ । वडा कार्यालयमा जानु भन्छन् । म त हैरान भइसके ।’
संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईले हेर्दै आएको यो कार्यक्रम स्थानीय तहमा गएपछि पैसाको अन्यौल भएको हो । इकाईका इन्जिनियर होमनाथ भुसालले कार्यविधि परिवर्तन भएकाले अब दोस्रो किस्ता र कतिपयको पहिलो किस्ता पनि स्थानीय तहमार्फत जाने बताउनुभयो । ‘हामीले नयाँ कार्यविधि स्थानीय तहमा पठाइसकेका छौं । अब उक्त कार्यक्रम हामीले हेर्दैनौ । जे जे गर्नु पर्ने हो स्थानीय तहले नै गर्छन्, इन्जिनियर भुसालले भन्नुभयो, विपन्न वर्गको घरको छानो टीनको बनाउन सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम ल्याइएको हो । बाँकेमा र बर्दियामा तीन हजार पचास घर छनौट भएका छन् । तीमध्ये कतिले पहिलो किस्ता लगेका छन् । कतिपयले लगिसकेका छैनन् ।’
कार्यविधि परिवर्तनले सरिफुलनिसाजस्ता कार्यक्रममा समेटिएका मानिसले अझ दुःख पाएका छन् । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता एवं वडा नं. १ का अध्यक्ष प्रमोद रिजालले आफ्नो वडामा २५ जना छनौटमा परेको जानकारी दिदै कार्यविधि स्थानीय तहमा आएको भए हेरेर त्यही अनुसार काम गर्ने बताउनुभयो ।