‘संघ वा प्रदेशबाट आएपछि मात्रै राहत’

नेपालगञ्ज – नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट सहयोग प्राप्त भएपछि मात्रै राहत उपलब्ध गराउन सकिने जनाएको छ ।
नगर प्रमुख डा. धवलशमशेर राणाले सोमबार विज्ञप्ती जारी गरि लकडाउनका कारण आम नागरिकको दैनिक जीवनयापनमा असहजता उत्पन्न भएको र यसबाट अति विपन्न परिवार सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै संघीय वा प्रदेशबाट आएपछि मात्रै राहत उपलब्ध गराउने बताउनुभयो ।
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले वडा र उपमहानगरपालिकाको विकास बजेट कटौती गरि सबैभन्दा बढि समस्यामा परेका स्थानीय श्रमजीवी मजदुर वर्गलाई १५ किलो चामल, ५ किलो पिठो, ५ किलो आलु, १ लिटर तेल, १ किलो नुन र एउटा सावुन वितरण गर्ने निर्णय भई तदनुरुप वितरण कार्य भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
‘संघीय तथा प्रदेश सरकारले असंगठित क्षेत्रका निम्न आय भएका सबैलाई स्थानीय तहमार्फत राहत वितरण गर्नका लागि मापदण्ड बनाई स्थानीय तहबाट वितरण गर्ने ब्यवस्था मिलाई सकिएको भनि विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट जानकारीमा आएको तथा पत्राचार समेत गर्ने कार्य भएको छ, नगर प्रमुख डा. राणाद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ, आर्थिक स्रोत र खाद्यान्नको ब्यवस्थापन नगरी स्थानीय तहबाट नै वितरण हुने भनिएको कुराले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा असहज स्थिति उत्पन्न भएको छ ।’
अति विपन्न मजदुरहरु नगरमा ठूलो संख्यामा रहेको र उपमहानगरपालिकाको श्रोतले उक्त संख्यालाई ब्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुने भएकाले प्रदेश सरकारमा तुरुन्त राहत ब्यवस्थापनका लागि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र आन्तरिक मामिला मन्त्री कुलप्रसाद केसीलाई अनुरोध गरिएको जानकारी दिदै राणाले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले प्रदेश सरकार राहतका लागि ब्यवस्थापनको तयारीमा रहेकाले निर्णय गरि उपमहानगरपालिकालाई जानकारी गराउने आश्वासन दिनु भएको बताउनुभयो ।
प्रदेश र केन्द्र सरकारबाट ब्यवस्था भएपछि मात्र अस्थायी रुपमा नेपालगञ्जमा बसोवास गर्ने श्रमिक मजदुरहरुलाई तत्कालका लागि राहत प्याकेज वितरण गरिने जानकारी दिदै नगर प्रमुख राणाले आम नगरवासी सहित अस्थायी रुपमा बसोवास गर्ने अति विपन्न नागरिकहरुमा संयमित भई लकडाउनको पूर्ण पालना गर्न अनुरोध गर्नुभएको छ । उपमहानगरपालिकाले उपमहानगरपालिका, वडा कार्यालय तथा जनप्रतिनिधिहरुको सुरक्षासँगै राहत वितरण कार्यको सुरक्षा ब्यवस्थापनको लागि स्थानीय प्रशासन समक्ष आग्रह गरेको छ ।