अदालतको आयो यस्तो आदेश

नेपालगञ्ज – नागरिकको स्वास्थ्य र सुरक्षाको व्यवस्थापनको कार्यन्वयनका लागि सरोकारवाला निकायलाई उच्च अदालत नेपालगञ्जले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश गरेको गरेको छ ।
सार्वजनिक सरोकारको विषय भन्दै नागरिकको सुरक्षा तथा बाँच्न पाउने अधिकार अन्र्तगत सरोकारवाला निकायलाई पहलका लागि उच्च अदालत नेपालगञ्जमा आइतबार रिट दायर गरिएको थियो । अदालतमा परेको रिटमाथी सोमबार भएको सुनवाईमा १५ दिनभित्र प्रदेश नंं. ५ का मन्त्रालय र बाँके–बर्दिया जिल्लाका विभिन्न कार्यालयका नाममा रिटमा उल्लेख गरिएका विषयबस्तुमा गम्भीर बनि कारण र आवश्यक पहलका बारेमा लिखित जवाफ माग गरिएको छ ।
सरकारले आफ्नो स्रोतको परिचालन गरि जनतालाई स्वास्थ्य अधिकारको प्रत्याभुति दिन कर्तव्य भएको हुँदा निवेदकले उठाएको विषयमा सर्वसाधारण नागरिकलाई कोरोना भाइरस रोगको निशुल्क औषधी उपचार, रोकथाम, परिक्षण, निशुल्क मास्क, सेनेटाइजर उपलब्ध गराउनु र सबै विद्यालय, कार्यालय, संघसंस्था, अस्पतालमा समेत हात धुने साबुन, हेण्ड वासको व्यवस्था तत्काल गर्न गराउने भनि कानून अनुसार अदालतले अन्तरिम आदेश गरेको हो ।
सूचना र मानवअधिकार अनुसन्धान केन्द्र, नेपालगञ्जका तर्फबाट अध्यक्ष विश्वजित तिवारी, नेपालगञ्ज १३ का कृष्णमुरारी प्रसाद भट्ट र बर्दिया बढैयातालका प्रतापसिंह थारुले अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । बाँके र बर्दिया जिल्लाका प्रशासन, विपत व्यवस्थापन समिति, स्वास्थ्य कार्यालय, स्थानीय तह, कारागार, विमान कार्यालय, प्रदेश ५ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय, उद्योग पर्यटन तथा बन मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
रिटमाथी भएको सुनवाईमा बरिष्ठ अधिबक्ता इन्द्रजीत तिवारी, अधिबक्ताहरु प्रल्हादबहादुर कार्की, बसन्त गौतम, विकास आचार्य, केवलसिंह थारु, चित्रबहादुर शाही, कौशलकुमार बर्मा, सुदिप भट्टराई, राकेश सोनीले बहस गर्नुभएको थियो । नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार अन्र्तगत नेपाल सरकारले सरकारी कार्यालयहरुमा हाथ धुने साबुन, मास्क, सेवाग्राहीका लागि नभएको र नागरिकलाई स्वास्थ्य शिक्षा तथा अन्य परामर्शका लागि खासै चासो नदिएपछि बाँके र बर्दिया जिल्लाका १५ वटा कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ मुद्दा दायर गरिएको हो ।