आन्दोलनमा पनि ‘ड्रपआउट’ र ‘होस्टाइल’को चिन्ता

नेपालगञ्ज – शिक्षामा काम गर्नेहरुको मुखमा झुण्डिने शब्द हो, ‘ड्रपआउट’ अर्थात बीचमै छोड्ने । अझ बाँकेमा त ‘ड्रपआउट’को समस्या बढी नै रहेकाले यो शब्द झन् चर्चित रहेको छ । विद्यार्थी, ‘ड्रपआउट’, राहत, भर्ना अभियान एक अर्काका परिपुरक नै हो भन्दा हुन्छ ।
तामझामका साथ भर्ना गर्ने, विद्यार्थी ‘ड्रपआउट’ हुने, रजिष्टरमा धेरै विद्यार्थी देखाउने, राहत कुम्ल्याउने ठूलो समस्या रहदै आएको छ । केही वर्षअघि बाँकेमा कक्षामै पुगेर विद्यार्थीको टाउको गन्दा उपस्थिति र रजिष्टरको संख्यामा ठूलो फरक आएको थियो । यो संघीय संरचना हुनुअघिको अध्ययन थियो । जतिबेला जिल्ला शिक्षा कार्यालय थियो ।
न्यायालयतिर, कानून व्यवसायी, प्रहरी प्रशासन, संघ संस्थाका मान्छेले भनिरहने शब्द हो, होस्टाइल अर्थात बीचमै कुरा फेर्ने । मानव बेचबिखन, जबरजस्तीकरणी, करणी उद्योगका घटनामा होस्टाइलको अलि बढी चर्चा हुन्छ । प्रहरीले बडो दुःख गरेर अभियुक्तलाई समातेर ल्याउँछ । पीडित होस्टाइल भइदिन्छ । मानव बेचबिखनका मुद्दामा त होस्टाइलको प्रतिशत अत्याधिक रहेको पाइन्छ । तथ्यांकहरुले त्यो देखाउँछ । कार्यक्रमहरुमा प्रहरी र संघ संस्थाका अधिकारीहरुले त्यसलाई बारम्बार उच्चारण गर्दछन् ।
यी दुई शब्दका बारेमा सामान्य परिचय र कहाँ, कसले बढी प्रयोग गर्छ भन्ने बारेमा चर्चा गरियो । यी दुई शब्द उल्लेखित ठाउँमा मात्रै होइन, आन्दोलनहरुमा पनि देखिने गरेको छ । बाँके र बर्दिया जिल्लालाई कर्णाली प्रदेशमा मिसाउने अभियानमा पनि ड्रपआउट र होस्टाइलको चिन्ता गरिएको छ । यसअघि नेपालगञ्जलाई राजधानी बनाउने आन्दोलनमा ड्रपआउट र होस्टाइल दुवै भएको थियो । जसलाई आन्दोलनको संयोजक बनाइएको थियो । उसले नै माथिको निर्देशन काट्न नसकेपछि बीचमै छोडेका थिए । आन्दोलनको संयोजकले त्यतिबेला ड्रपआउटमात्रै गरेनन् कि होस्टाइल पनि भए अर्थात बोली फेरे ।
यतिबेला बाँके र बर्दियालाई कर्णालीमा मिसाउने अभियानमा नेताहरु पार्टीगत निर्णय बिना नै लागेका छन् । भन्न त यो अभियानलाई राजनीतिक नभई बाँके र बर्दियाको समृद्धि र विकासको एजेन्डा भनिएको छ । तर, जो जो नेताहरु यो अभियानमा लागेका छन् । पार्टीले एक दिन ह्वीप लगाउने संभावना पनि छ । यस्तो बेलामा नेताहरु ड्रपआउट र होस्टाइल होलान् भन्ने चिन्ता देखिएको छ । नेपालगञ्जका मेयर डा. धवलशमशेर राणााले तपाईहरु कुनै न कुनै पार्टीमा आवद्ध हुनुुहुन्छ । भोली पार्टीको माथिल्लो नेताले नलाग्न भन्यो भने चुप बस्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले बलियो हुनुस् । यो राजनीतिक नभएर समृद्धि र विकासको एजेन्डा भएकाले सम्झाउने ताकत देखाउनुस् भन्ने गर्नुहुन्छ ।
हुन पनि जिल्लाको एउटा नेताले केन्द्रीय नेतृत्वसँग पंगा लिन कहाँ सक्छ र ? उसलाई जिल्लाबाट माथिल्लो तहमा पुग्नु पर्छ । टिकटका कुरा होलान् । यस्तो बेलामा केन्द्रीय नेताको आशिर्वाद त चाहिन्छ नै । अभियानमा लाग्ने कि राजनीतिक भविष्य नै सिध्याउने उसलाई बढो चुनौती हुन सक्छ । बाँके र बर्दियालाई कर्णालीमा मिसाउने अभियानको माहौल बन्दैछ । अहिले नै त्यो भविष्य त गरिहाल्न मिल्दैन होला । तर, अहिले ठूला पार्टीले यो अभियानमा संस्थागत धारणा ल्याउन कन्जुस्याइ गरिरहेका छन् । यद्यपि, ठूला पार्टीका जिल्लातहका नेताहरुको उपस्थिति रहदै आएको छ । यी नेतालाई जिल्ला नेतृत्व, प्रदेश, केन्द्रको नेतृत्वले कसरी हेरिरहेका छन् भन्न सकिदैन । अभियान चरम उत्कर्षमा पुग्दा उनीहरुलाई पार्टीले नीति विपरित भयो भनेर पछाडी हट्न भन्यो भने गाह्रो हुन सक्छ । यो कुरा मेयर राणाले पटक पटक भोगेको बताउनुहुन्छ । चाहे नेपालगञ्जको राजधानीको आन्दोलन या राजाको पालामा नेपालगञ्जको कार्यालयहरु अञ्चल र क्षेत्रतिर सार्ने आदेशविरुद्धको आन्दोलन ।
बाँके र बर्दियालाई कर्णालीमा मिसाउने अभियानको पटक पटकको बैठकमा धेरैले आशंका गर्ने भनेकै ठूला पार्टीबाट आएका नेताहरु ड्रपआउट र होस्टाइल नहुन् भन्ने नै रहेको छ । अभियानमा अहिले नेतालाई भन्दा जनतालाई जोड्न बल गरिएको छ । जनता जागेपछि दलहरु संस्थागत निर्णय गरेर सडकमा आउँछन् भन्ने विश्वास गरिएको छ । बाँके र बर्दियाको समृद्धिको मुद्दामा जनता कति उठ्छन् हेर्न बाँकी नै रहेको छ ।