संस्थागत विद्यालय लुट्नका लागि खोलिएको होइन

नेपालगञ्ज – वास्तवमा कुनैपनि राज्यले बनाएको शैक्षिक नीतिलाई कार्यान्यवन गरी निर्धारित शैक्षिक उपलब्धि प्राप्त गर्नु गुणस्तरीय शिक्षा हो । गुणस्तरीय शिक्षा दिनुका साथै पारिश्रमिक मिहिनेती, कर्तव्यनिष्ट, इमान्दार नैतिकवान विद्यार्थीहरु उत्पादन गर्न सक्नु नै गुणस्तरीय शिक्षा हो । कर्तव्यबोध शिक्षक, आफ्नो कर्तव्यमा जिम्मेवार रहने लगनशील र मिहिनेती भयो भने शिक्षामा आमूल परिबर्तन आउन सक्छ ।
आफ्ना बाबू नानीको पढाई र सिकाई उपलब्धि कस्तो छ भनेर अभिभावक सचेत हुन जरुरी छ । अभिभावकले आफ्नो विद्यार्थीलाई नियमित रेखदेखका साथै समय समयमा बिद्यालय पुगेर नियमित अवस्था बुझ्नु पर्छ । हाम्रो त चलन जस्तै भएको छ, बिद्यालयमा विद्यार्थी पठायो पढेलेखेका छन् कि छैनन् केही मतलब छैन । यसरी अभिभावकले नै आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेनन् भने विद्यार्थीहरु कसरी असल बन्लान् । अभिभावक र बिद्यालयको बिचमा नङ्ग र मासुको सम्बन्ध हुन जरुरी छ । आजका साना विद्यार्थी भोलिका राष्ट्र निर्माणका मेरुदण्ड हुन् । अभिभावकले आफ्नो कर्तव्यहरु पुरा मात्र गर्न सके शिक्षामा निकै परिबर्तन आउन सक्छ । शैक्षिक गतिविधि प्राबिधिक शिक्षा समय सापेक्ष गुणस्तर बढाउनु वर्तमान समययमा शैक्षिक गुणस्तरीय शिक्षाले पाइला टेकेको मानिनेछ । गुणस्तरीय शुक्षाका लागी शिक्षक अभिभावक, विद्यार्थीको त्रिकोणात्म सम्वन्धको भूमिकामा जोड दिनु पर्दछ । यस्ता त्रिपक्षीय आधारबाट गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न सकिन्छ । शिक्षा समाज सुधारको एक ऐना हो ।
शिक्षा क्षेत्रका प्रमुख दुई समस्यामा सिकाई प्रयोगात्मक हुन नसक्नु र शिक्षा ब्यबहारिक हुन नसक्नु हो । शिक्षा क्षेत्रलाई समयानुकुल सुधार गर्दै प्रयोगात्मक तथा ब्याबहारिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिनु जरुरी छ । बिद्यालय तहमा ठाउँ बिशेष जडिबुटी, कृषि, पशु, बन, नदी, बिद्युतजस्ता प्राबिधिक शिक्षालाई समाबेस गरी ब्याबहारिक क्षमता बढाउनु पर्दछ । सरकारले दक्ष जनशक्ति निर्माण गरेर बिदेशीने मानवीय संसाधनलाई विकास र समृद्धिको अभियानमा समेट्ने हो भने माध्यमिक तह तथा विश्वविद्यालय तहको शैक्षिक कार्यक्रममा लगानी बढाउँदै विद्यालयस्तरको शिक्षालाई थप व्यावहारिक र निजी क्षेत्रलाई पनि प्राबिधिक कक्षा सञ्चालन गर्न दिनु पर्छ । शैक्षिक गुणस्तरको मापन त्यहाँ हुने लगानीले पनि गरेको हुन्छ । साथै यसले गुणस्तरीय शिक्षाप्रति सरकारको दृष्टिकोण र पहल पनि देखाउँछ । त्यसैगरी शिक्षाको दायित्वबाट सरकार पन्छिने होइन, यो दायित्व सरकारले नै ग्रहण गर्नुपर्छ ।
गुणस्तरीय शिक्षाको चर्चा गर्दैगर्दा यसका आधारहरू पहिचान गरेर कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्ति देखाउनु जरुरी छ । सरकारले शिक्षामा विभेद गर्नु हुँदैन संस्थागत बिद्यालयको पनि शिक्षा क्षेत्रमा निकै ठूलो अहम् भुमिका छ भन्ने कहिले नि बिर्सनु हुँदैन । संस्थागत बिद्यालयलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै सबैको फरक गलत छ । कसैलाई पनि संस्थागत बिद्यालयको पक्षमा बोलेको देखिदैन । मात्र सबैको सोच संस्थागत बिद्यालय लुट्नैको लागि खोलिएको हो भन्ने छ तर संस्थागत बिद्यालयकै कारण आज बिद्यार्थीहरु बाहिरी मुलुक सजिलै गएका छन् र विशेष छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरिरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रतिस्पर्धामा संस्थागत बिद्यालयको गुणस्तरले नै राष्ट्रको शिक्षाको एक चिनारी बनाएको छ । तर सरकारको प्राइबेट बिद्यालयलाई हेर्ने दृष्टिकोणनै सौतेनी व्यबहार छ । संसार भरी शिक्षाको आकलन गर्ने हो भने संस्थागत बिद्यालयले दिएको गुणस्तर निकै अब्बल छ । त्यसैले त सबैको रोजाई संस्थागत बिद्यलय हो । सरकारलाई कर तिरेको हुन्छ अनि शिक्षा लिने पनि त हाम्रै देशका बाबू नानी हुन् उनको भबिष्य निर्माणका लागि सरकारले निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्न निकै जरुरी छ । सरकारले निजी बिद्यालयलाई हतोत्साहित गर्न खोज्नु आफ्नो खुट्टामा आफै बन्चरो हान्नु जस्तै हो किनभने नेपालमा राम्रो शिक्षा छैन भनी अहिले पनि लाखौं बिद्यार्थी भारत, अमेरिका, कोरिया, चीन, अस्ट्रेलिया जस्ता देशमा अध्ययन गर्न गइरहेका छन् । उनीहरु मोटो रकम तिरेर पढिरहेका छन् । तिनीलाई त्यही लेबलको गुणस्तरीय शिक्षा हामीले नेपालमा दिन सके आफ्नै देशमा युवा हरु बस्ने थिए । अबको शिक्षा प्रत्यक्ष रोजगारमुलक हुनुपर्छ । अब किताबी कोरा ज्ञान् मात्र होइन फरक खालको ब्यबहारिक जनशक्ति उत्पादन गर्न सके निकै राम्रो हुने थियो । संस्थागत बिद्यालय गुणस्तरको मामलामा निकै तल्लिन छ ।
वास्तवमा परम्परागत युगमा शिक्षा पहिलो प्राथमिकतामा जस्तो थियो । किनभने यसलाई पूर्वीय दर्शनले अगाडी परिकल्पना गरि वर्तमान समयको व्याख्या गरिसकेको इतिहास छ । शिक्षा प्राप्त गर्ने सवालमा रंगिन पानाका चित्रहरु, कितावी ज्ञान मात्र व्याक्तिको व्यावहारमा परिवर्तन आउँदैन वा नीतिगत कितावी ज्ञानको निर्णयले हुँदैन । वर्तमानमा व्यावहारिक, वैज्ञानिक, आधुनिक, व्यावसायिक, रोजगारमुलक, सिपमुलक प्राविधिक, जिवनउपयोगी शिक्षानै आजको आवश्यकता हो । नेपाल जस्तो विकासोन्मुख, बहुधर्म, बहुभाषा, संस्कृति, रीतिरिवाज, परम्परा र जनचेतनाको अभावमा अन्धविश्वास एवम् कुरुतीमा रहेको देशमा यसखालको बातावरणबाट मुक्त गराउनु शिक्षाको कर्तव्य हो । जसबाट व्यावहारिक कुराहरुको अंगिकार गरी परिवर्तनमुखी, परिवर्तनकारी वैज्ञानिक तथा प्राविधिक शिक्षातर्फ अग्रसर गराउनु नै गुणस्तरीय शिक्षा हो ।कुनैपनि समाजको आकांक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश, राष्ट्रिय शिक्षा नीतिलाई समुदाय अनुरुप हुनेगरी व्यावहारिक, व्यावसायिक र सैद्धान्तिक रुपमा समायोजित तरिकाले शैक्षिक संस्थाहरुलाई अगाडि बढाउने कोसिस गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
शैक्षिक सुधारका लागी बालमैत्री विद्यालय, अपाङ्गमैत्री विद्यालय, मनोवैज्ञानिक मनोरञ्जनपुर्ण वातावरण जहाँ विद्यालयको रणनीतिक योजनाको आधार तयार गरी कार्ययोजनाका आधारमा कामलाई बढाउदै शिक्षण विधि, सामग्री, तरिका एवम् मूल्यांकनको सही प्रयोग गर्नु गुणस्तरिय शिक्षाको आवश्यकता हो । आजका विद्यार्थीहरु भोलिका समाजका लागी कर्मठ, योग्य, कुशल व्यवस्थापक राष्ट्रसेवक कर्मचारी, साहित्यकार, ईन्जिनियर, पाईलट लगायतको जनशक्ति उत्पादन गर्न मद्दत पुग्दछ । शिक्षा गतिशील, परिवर्तनशील मात्र नभई समाज परिबर्तनको एक अहम् तत्व हो ।
शिक्षाको विकाश एवम् विस्तारवाट नै समुन्नत राष्ट्रको निर्माण गर्न सकिन्छ । नेपालले संख्यात्मक आधारमा विगतभन्दा बर्तमानमा केही फड्को मारेको छ । तर शिक्षाको गुणस्तरको ठाउँमा भने आफै लामो, दिर्घकालीन गुणस्तर प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था छ ।
शिक्षा सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ । तर निजी शिक्षालाई भने सरकारले विभेद गर्दै आएको छ । विभेदको मात्रा अहिले झन् बढाइएको छ । व्यवसायिक तथा प्राविधिक शिक्षामा निजी क्षेत्रको पहुँच नै छैन । त्यसमा सरकारले विभेद गरेको छ । निजी विद्यालयबाट एसइई परीक्षा उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिबाट बञ्चित गरिएको छ । आखिर निजी बिद्यालयले पनि नेपाली जनताकै छोराछोरीलाई पढाउँदै आएका छन् । यो निजी क्षेत्रमाथिको विभेद नभएर जनमानिसहरु माथिकै विभेद हो । यसमा सरकारले पुरै अन्याय गरेको छ । जबरजस्ती कम्पनीमा लगेपछि निजी सम्पति कम्पनीमा दर्ता भए फेरि गुठी या गैर नाफामुलक भनेर विभिन्न नसुहाउदा नीति नियम बनाउदै छ सरकार । निजी क्षेत्रलाई त हतोत्साहित होइन प्रोत्साहन दिनु पर्छ लाखौ मानिसहरुले रोजगार पाएका छन् । के अब निश्चित अवधिपछि सरकार निजी विद्यालयहरु बन्द गर्ने तयारीमा अघि बढेको हो ? सरकारले प्रत्यक्ष रूपमा निजी विद्यालय बन्द गर्ने भनेको छैन तर राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले निजी विद्यालय चलाउनै नसक्ने गरी नीति बनाइदिए पछि त्यहि नीति अनुसार सरकार अघि बढ्दा विद्यालयहरु चल्न सक्दैनन् र बन्द हुन्छन् । यसले कतै सरकारको पनि नियत हो कि भन्ने आशंका चाही छ । उच्च शिक्षा आयोगले १० वर्षसम्ममात्र कम्पनीमा रहन पाउने र अर्को सार्वजनिक कोषबाट तलब सुविधा भरणपोषण गर्ने जनप्रतिनिधि र नेपाल सरकारको कर्मचारी शिक्षकहरू सबैले अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा पठनपाठन गराउनुपर्ने जस्ता विषयहरु पनि छन् । यो नागरिकले विकल्प रोज्न पाउने वा छनौटको सुविधा लिन पाउने अधिकारको विरुद्धमा छ । सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्ने हो भने निजी विद्यालय बन्द गरेर हैन सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन र शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार गरेर सरकार अघि बढ्नु पर्छ । संघीय शिक्षा ऐनको प्रभाव कस्तो रहला ? हामीले थाहा पाएअनुसार अहिले सदनमा पेश भएको संघीय शिक्षा ऐन निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित गर्ने खालको छ । प्याब्सनले विभेदकारी शिक्षा नीति नबनाउन खबरदारी गरिरहेका छौँ । निजी विद्यालय पनि नेपाल सरकारकै अनुमतिमा सञ्चालन भएकोले त्यसप्रति पनि सरकार नै जिम्मेवार बन्नु पर्छ । नेपाली जनताको ठूलो पूँजी लगानी भएको, धेरै पूर्वाधार तयार भएको र कयौंलाई रोजगारी दिएर गुणस्तरीय शिक्षा दिइरहेको क्षेत्रलाई हतोत्साहित बनाउन हुँदैन भनेर सरकारलाई बुझाउने प्रयास भैइरहेको छ । निजी विद्यालयलाई निर्मूल गर्ने गरि ऐन आउनु हुँदैन भनेर लागि परेका छौं ।
नेपालमा सञ्जालको हिसाबले प्याब्सन ठूलो सङ्गठनका रुपमा रहेको छ । प्याब्सनको सबै जिल्लामा सञ्जाल रहेको छ । प्याब्सनसँग करीब ६ हजार ३ सय विद्यालय आबद्ध छन् । ती विद्यालयमा एक लाख २५ हजार शिक्षक तथा कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् । देश निर्माणका लागि निजी क्षेत्रको निकै ठूलो भूमिका छ त्यसमा पनि देशको भबिष्य निर्माणमा निजी बिद्यालयको निकै ठूलो भूमिका छ हेक्का रहोस अरु निजी उद्योगहरु धमाधम बन्द गर्ने मुख्य कारक विभिन्न समयका सरकारनै हुन् आज हामी नेपाली रोजगार खोज्न भारत या तेस्रो मुलुक जानू पर्ने बाध्य छ त्यसतै निजी बिद्यालयलाई नै नोक्सान हुने नीति नियम बनाउनु राज्यको नै दुर्भाग्य हो किन भने विद्यार्थीहरु गुणस्तरीय शिक्षाको लागि अर्को देश अध्यन गर्न जाने परिस्थिति नबनाओस् र लाखौले रोजगार पाएका छन्, रोजगार पाएका जनशक्तिको बिचल्ली पनि नबनाओस् ।
शिक्षाको आमूल परिबर्तनमा निजी बिद्यालयको निकै ठूलो भुमिका छ अझ गुणस्तरीय बनाउन सबैको सहयोग हुन जरुरी छ ।
(लेखक प्याब्सन नेपालगञ्जका नगर अध्यक्ष हुन् ।)