अदालत देउ भन्छ, जिल्ला प्रशासन दिदैन

प्रियास्मृति ढकाल (नेपालगञ्ज) – उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्ज इजलासले ६ महिना अघि नेपालगञ्ज–१४, भवानीपुरका कालादेउ बसकोरलाई नागरिकता दिन बाँके प्रशासनलाई परमादेश जारी गर्यो ।
नागरिकता नबनाएर वुवाको मृत्यु भएपछि आमाको नामबाट नागरिकता पाउनु पर्ने माग गर्दै बसकोरले अदालतमा रिट हाल्नु भएको थियोे । उच्च अदालतले प्रशासनविरुद्ध निवेदकको पक्षमा फैसला त गर्यो । तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उनलाई नागरिक दिएकोे छैन । उमेर पुगेर पनि नागरिकता नपाउनेमा बसकोर परिवारकै अरु पाँच जना पनि छन् । अदालतले नागरिक देउ भनेर प्रशासनका नाममा परमादेश जारी गरेपनि उनीहरुले नागरिक पाएका छैनन् । ‘नागरिकता नपाउँदा हाम्रो पहिचान मात्र गुमेको छैन, राज्यबाट पाउने सेवा सुविधाबाट पनि बञ्चित भएका छौं,’ बसकोरले भन्नुभयो ।
बाँके खजुराका सुमित सोनारले उच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगरेको भन्दै जिल्ला प्रशासनविरुद्ध अपहेलना सम्वन्धी मुद्दा नै दिनुभएको छ । सुमितलाई पनि उच्च अदालतले नागरिकता देउ भनेर प्रशासनका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । मनोज घसियारा र बिनिता विकले दायर गरेको रिटमा अच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्ज इजलासले आमाको नामबाट एक महिनाभित्रमा नागरिकता दिन बाँके प्रशासनको नाममा परमादेश जारी गर्यो । तर, अहिलेसम्म उनीहरुले नागरिकता पाएका छैनन् । यो संख्या बाँकेमा ५० भन्दा बढी रहेको अधिवक्ता विश्वजित तिवारीले बताउनुहुन्छ । मनोज, बिनिता, कालादेउ जस्तैको मुद्दामा भने यसअघि बाँके प्रशासनले वर्षा शर्मा, रोध घर्तिमगरलाई नागरिकता दिइसकेको छ । एउटै प्रकृतिको मुद्दामा अदालतको बाटो खोलिदिइसकेपछि उस्तै मुद्दामा उही कारण देखाएर नागरिकता नदिनु प्रशासन संयन्त्रको सोच सकारात्मक नभएको नेपाल बार एशोसिएशनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष सुनिलकुमार श्रेष्ठको टिप्पणी रहेको छ । ‘संविधानले कुनै पनि नागरिक नागरिकताबाट बञ्चित हुनुपर्ने छैन भनेर स्पष्ट भनिसकेको अवस्थामा विभिन्न कारण र बाहना बनाउन जरुरी छैन, प्रशासन सयंन्त्रले पराम्परागत सोच बदल्नु पर्छ, श्रेष्ठले भन्नुभयो, जिल्ला प्रशासनले अदालतको आदेश अवेज्ञा गर्नु न्यायालयकै बर्खिलाप हो ।’

नागरिकता नवनाउँदै बुवाको निधन भएको, आमाको पनि नागरिकता नभएको, वुवा नेपाली भएको तर नागरिकता नबनाएर मृत्यु भएको र आमा विदेशी नागरिक भएको लगायतका प्रकृतिमा नागरिकता पाउन योग्य नागरिकहरुले बाँकेमा नागरिकता पाउन सकेका छैनन् । संविधान जारी भएको दुई वर्ष विति सक्दा पनि नागरिकता सम्वन्धी कानुन नबन्दा सेवाप्रदायक निकायलाई नागरिकता वितरणमा समस्या भएको छ । बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमारबहादुर खड्का संविधानले नै कानुनलाई टेकेर नागरिकता दिनु भनेको र आफुहरुले सोही अनुसार काम गरेको बताउनुहुन्छ । नयाँ संविधान २०७२ ले बंशज, जन्मसिद्ध, अंगीकृत र सम्मानार्थ नागरिकताको व्यवस्था गरेको छ । आमा र वावु मध्ये कुनै एउटाको नामबाट पनि नागरिकता पाउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ । तर संविधानमा व्यवस्था गरिएका प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्न तत्काल कानुन निर्माण गर्र्नुपर्ने जरुरी पनि त्यतिकै रहेको छ ।