पार्टीको आधिकारिक धारणा खोजिदै

नेपालगञ्ज – बाँके र बर्दिया जिल्लालाई कर्णाली प्रदेशमा मिसाउने अभियानलाई बलियो बनाउन सबै पार्टीबाट आधिकारिक निर्णय गराउने तयारी भएको छ ।
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका कार्यालयमा बनाइएको सचिवालयमा बसेको बैठकले सबै पार्टीको आधिकारिक धारणाको आवश्यकता महसुस गरेको हो । पार्टीबाट आधिकारिक धारणा बाहिर आउदा माहौल तातिते निष्कर्ष निकालेको समन्वय समितिले ‘बाँके र बर्दिया कर्णालीमा किन मिसिनु प¥यो’ भन्ने कारणहरु बाहिर ल्याउने रणनीति बनाएको छ । बाँके र बर्दियालाई कर्णाली प्रदेशमा मिसिदा हुने फाइदाहरु बुँदागत रुपमा बनाउन पाँच सदस्यीय टीम बनाइएको छ । त्यसमा कांग्रेसका जिल्ला कमिटि सदस्य सुधांशु कोइराला, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता एवं वडा नं. १ का अध्यक्ष प्रमोद रिजाल, चिकित्सक डा. विनोद कर्ण, गैससका नमस्कार शाह र अशोक श्रेष्ठ रहेका छन् । यो टीमले सबैसँग राय सुझाव लिएर कर्णालीमा प्रदेशमा मिसिदा हुने फाइदाहरु बुँदागत रुपमा ल्याउने र त्यो सबै ठाउँमा प्रस्तुत गर्ने रणनीति बनाइएको छ । ‘खाली भाषणमात्रै गरेर भएन । यो–यो कारणले बाँके र बर्दिया कर्णाली प्रदेशमा मिसिनु पर्छ भन्ने बुँदाहरु बाहिर ल्याउदा जनतालाई कन्भिन्स गर्न सकिन्छ,’ समन्वय समितिले निष्कर्ष निकालेको छ ।
पार्टीले आधिकारिक धारणा बनाउने बित्तिकै सडक आन्दोलनको गर्ने रणनीति बनाइएको छ । त्यसका लागि एक हप्ताभित्रै पार्टीका जिल्ला नेतृत्वसँग बस्ने कार्ययोजना बनेको छ । मंगलबारको बैठकमा नेपालगञ्ज मेयर एवं राप्रपाका महामन्त्री डा. धवलशमशेर राणाले सबै पार्टीबाट आधिकारिक धारणा बनाउने बित्तिकै सडक आन्दोलन गर्ने र आन्दोलन बढ्दै जादा विरोधीको स्वर मसिनो हुँदै जाने बताउनुभयो ।
राप्रपाका जिल्ला अध्यक्ष नरेन्द्र पौडेलले बाँके र बर्दियालाई कर्णालीमा मिसिनुको विकल्प नरहेकाले चाडै त्यसको वातावरण बनाउनु पर्ने बताउनुभयो ।
नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सचिव तप्त पौडेलले सबैको साझा आन्दोलन बनाएर अघि बढ्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नेकपाका नेता रत्न खत्रीले छिटो भन्दा छिटो सबै पार्टीको सहमति लिएर सडकमा निस्किनु पर्ने बताउनुभयो । उहाँले बहुदलले राजापुरलाई उजाड बनाएकोजस्तै गणतन्त्रले नेपालगञ्जलाई खान थालेकाले बेलैमा सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपालगञ्ज उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष नन्दलाल बैश्यले सबै जना इमान्दारिपूर्वक लाग्नु पर्ने बताउनुभयो ।
होटल व्यवसायी बाँकेका अध्यक्ष भीम कँडेल, सिद्धार्थ ग्रुपका प्रवन्ध निर्देशक केशव न्यौपाने, डा. ओम मिश्र, कानून व्यवसायी रुद्रमणि न्यौपाने, निजामुद्दिन सिद्धिकीले जनतालाई बुझाएर अघि बढ्दा प्रभावकारी हुने सुझाव दिनुभयो ।
बाँके र बर्दियालाई कर्णाली प्रदेशमा मिसाउने अभियान चल्दा बाँकेमा समर्थन र विरोधका स्वरहरु बाहिर आइरहेका छन् । विरोध गर्ने कतिपयले बुटवललाई राजधानी मान्दैनौ भन्न छोडेका छैनन् । फेरि उनैले नेपालगञ्जलाई हुन दिदैनन् पनि भन्दै हिडेका छन् । त्यसो भए नेपालगञ्ज ५ नम्बरको पुच्छर भएर रहिरहने त ? समन्वय समितिले प्रश्न गरिरहेको छ । साविकको मध्यपश्चिममा सुर्खेत नै राजधानी थियो । नेपालगञ्ज चल्ताफूर्ता शहर थियो ।
बाँके र बर्दियालाई कर्णाली प्रदेशमा मिसाउने अभियानमा संघीयताको विरोध गरिरहेको जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टीले समर्थन गरिसकेको छ । उसो त राप्रपाले नै संघीयताको विरोध गरिरहेको छ । ‘पार्टीको राजनीति भन्दा पनि सामाजिक उत्थान र विकासलाई हेरौं, नेपालगञ्ज उपहानगरपालिकाका प्रवक्ता प्रमोद रिजालले भन्नुभयो, बाँके र बर्दियालाई ५ नम्बर बस्दा फाइदा हुन्छ कि कर्णाली प्रदेशमा मिसिदा एकपटक शान्त मनले सोचौ त ?’
१७ सदस्यीय समन्वय समितिले बाँकेका राजनीतिक पार्टीका नेतृत्वसँग छलफल गर्ने, पार्टीगत धारणा बनाउने, जनप्रतिनिधिसँग छलफल गर्ने, विभिन्न संघ संस्थासँग बस्ने, बर्दियाका राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधिसँग छलफल गर्ने तयारी गरेको छ । यी सबै बैठकहरु पछि १५-१५ दिनमा नेतृत्व गर्ने गरी सडक आन्दोलनमा जाने रणनीति बनाइएको छ ।