किन बिच्किए कानून व्यवसायी ?

नेपालगञ्ज – सर्वोच्च अदालतको फूलकोर्टले चैत्र ७ गते एक वर्षसम्म कैद भोगिरहेका कैदीहरुले कैद वापत रकम दिई कैद मुक्तका लागि निवेदन परेमा छाडी दिन र बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकालाई दिशान्तरलगायत अभिभावक वा संरक्षकको जिम्मा लगाउने व्यवस्था मिलाउन गरेको निर्णयलाई बाँके जिल्ला अदालतले कार्यान्वयन नगरेप्रति यहाँका कानून व्यवसायीले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
चैत्र २६ गते उक्त निवेदनमा सुनुवाई हुँदा विभिन्न कारण देखाई सुविधा दिन नमिल्ने भनी बाँके जिल्ला अदालतबाट आदेश भएपछि कानून व्यवसायीले असन्तुष्टि जनाएका हुन् । एक दर्जन कानून व्यवसायीले आज विज्ञप्ती निकालेर सर्वोच्चको फूलकोर्टको निर्णय कार्यान्वयनका लागि दबाब दिएका छन् ।
कानून व्यवसायीहरुले भनेका छन्, ‘विश्वमा फैलिएको महामारीबाट मानवको बाँच्न पाउने अधिकारको संरक्षण गर्दै मानवीय क्षति न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्य कार्यान्वयन गर्ने गराउने प्रयोजनका लागि सर्वोच्च अदालतको फूलकोर्टको निर्णय भएकाले उक्त विषयबस्तुको गम्भीरतालाई न्यायिक तथा अर्धन्यायिक निकायहरुको सकारात्मक सक्रियता देखाउनु पर्नेमा बाँके जिल्ला अदालतमा उल्लेखित निवेदनहरु पेश भएकोमा उक्त निवेदनमा समयमा सम्बोधन नगरी विलम्ब गरेको, विलम्ब गरी सुनुवाई भए पश्चात कैद छुटको सुविधा नदिने गरी भएका आदेशहरु र काम कारबाहीबाट वर्तमान विषम परिस्थितिमा सकारात्मक न्यायिक सक्रियताको दायित्वबाट उदासीन भएको भन्ने हामीहरुको ठम्याई रहेको हुँदा सो प्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । बाँके जिल्ला अदालतबाट भएको उक्त आदेश उपर कानूनी प्रक्रिया अलम्बन गर्ने र सम्बन्धित निकायमा समेत जानकारी गराउने र यस परिस्थितिमा सम्बन्धित सरोकारवालाहरुलाई यसको तत्कालै सम्बोधन गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।’
बारका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुनिलकुमार श्रेष्ठ, बार नेपालगञ्जका अध्यक्ष विकास आचार्य, जिल्ला बारका अध्यक्ष मो. अयुव सिद्धिकी, वरिष्ठ अधिवक्ता भोलासिंह हमाल, बारका पूर्वउपाध्यक्ष प्रल्हादबहादुर कार्की, बार नेपालगञ्जका पूर्वअध्यक्षहरु धु्रव बस्याल, लोकबहादुर शाह, ईश्वरीप्रसाद ज्ञवाली, विश्वजीत तिवारी, निवर्तमान अध्यक्ष बलबहादुर चन्द, सचिव चित्रबहादुर शाही र अधिवक्ता बसन्त गौतमले विज्ञप्ती निकालेर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन् ।