जनप्रतिनिधि : ‘खुबी’ देखाउने मौका

नेपालगञ्ज – लकडाउन अवधि थप भएसँगै दैनिक जीवनचर्या र संक्रमण नियन्त्रण बीचको असहज दूरी कम गर्ने तर्फ ब्यवस्थापन पक्ष अब्बल बनाउँदै अघि बढ्नु पर्ने अवधि हो, यो । मानिसलाई खानाको समस्या नहोस् । राज्य थप गम्भीर हुनै पर्छ । यसमा नागरिकको पनि उत्तरदायित्व छ कि धैर्यता नगुमाउने । कोरोना भाइरस कोभिड–१९ संक्रमणबाट जोगिनु भनेको पहिलो उपाय सबै जो जहाँ छौं, त्यहीं सुरक्षित सचेतपूर्वक बस्नु हो ।
भारत सरकारले गरेको आर्थिक सहयोगको अपीलसँगै सोसल डिस्टेन्सिङ र भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीबाट आ–आफ्नो गाउँ घर फर्कन चाहनेहरुको संख्यालाई देख्दा ‘सोसल डिस्टेन्सिङ’ चुनौतीपूर्ण हुँदैछ !
नेपाल–भारतको सीमा अहिले लगभग बन्द नै छ । तर भारतबाट आउने नेपालीको संख्या शतप्रतिशत रोकिएकै भने छैन । त्यसैले भारतको लकडाउनको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालमा पर्ने भएकाले सिमावर्ती क्षेत्रमा थप उच्च सतर्कता आबश्यक छ र यो चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।
नागरिकलाई खान बस्नको समस्याले च्याप्दै जाँदा धैर्यता टुट्यो भने सोसल डिस्टेन्सिङ जतिसुकै बेला पनि भंग हुनसक्छ भन्ने कुरा इटाली र भारतबाट छिट्टै सिकौं । अनि गास, बास र कपासको तत्काल ब्यवस्थापनमा जुटौं । दैनिक जीवनयापनलाई सहज बनाउने उपाय बेलैमा मिलाउन सक्नु पर्छ । शहर केन्द्रित बसाँई छाडेर गाउँ फर्कन चाहने नागरिकको संख्या बढ्दो छ । सहज आवागमन रोकिएको छ । अधिकांश गरिव, मजदुरी गर्ने र दैनिक श्रम गरेर साँझ विहानको दुई छाक टार्ने तहका नागरिकका विषयमा राज्यले खाने, बस्ने र औसत दैनिक जीवन विताउन सक्ने वातावरण निर्माणको अहिले आबश्यकता छ ।
देशका ठूला शहरहरुबाट गाउँ फर्कने र सिमावर्ती भारतबाट नेपाल फर्कन चाहनेको संख्या गम्भीर विषय हो । संक्रमणलाई ख्याल गर्दै उचित ब्यवस्थापन जरुरी पनि छ । त्यसैगरी काम र जागिरबाट हात धुनु परेका नागरिकको समस्या चुलिंदै छ ।
काम नै नहुने भएपछि श्रम बेचेर परिवार पाल्नेहरुको पीडा र समस्या अब सतहमा आउन समय लाग्ने छैन । लकडाउनले भुसको आगो सल्किएजस्तै जनजीवन दिनहुँ कष्टकर हुँदै गइरहेको छ । नेपालगञ्ज आसपास क्षेत्रमा देखिने लकडाउनका उल्लंघनकर्ताहरु र अत्याबश्यक आवश्यकताले बजारमा निस्कनेहरुको विषयमा स्थानीय प्रशासन कठोर बन्नै पर्ने देखिन्छ । नागरिकको दायीत्व पनि स्वयं नागरिकले बुझ्नु पर्ने यो अवस्थामा हामी केवल राज्यको भूमिकालाई लिएर मात्रै प्रश्न गर्ने बानीलाई विश्राम दिउँ । यतिबेलाको अवधि भनेको धैर्य र संयमताको पनि हो ।
गरिव परिवारलाई खाद्यान्न वितरण गर्नेहरुको बहानामा साम्प्रदायीकतालाई टेवा पुग्ने गरी भइरहेका गतिविधलाई निस्तेज गरौं । त्यसरी बाँड्ने भनिएको खाद्यान्न स्थानीय प्रशासन वा अन्य राज्यका आधिकारिक संयन्त्रमार्फत वितरण गर्ने प्रणालीको खाँचो देखिएको छ ।
सञ्चार माध्यमका प्रतिनिधिको विषयमा उत्पन्न विवादहरु यतिबेला सबैभन्दा गैर जिम्मेवार छन् । यो विषम परिस्थितिको बारेमा यदि कोही अबुझ बन्छ भने ती जो कोही हुन् असभ्य नै हुन् भन्न कुनै हिचकिचाहट राख्नुहुँदैन । समाचार संकलन भन्दा संक्रमण हुन नदिनु अहिलेको मूख्य जिम्मेवारी हो । अहिले ब्रेकिङ न्युज दिनै पर्ने बेला पक्कै होइन । आबश्यक परेको सूचना नागरिकले जुनसुकै बेला राज्यसँग लिन सक्छ र राज्यले दिनु नै पर्छ ।
कोभिड–१९ को संक्रमणलाई रोक्नु नै अहिलेको मुख्य जिम्मेवारी हो । बाँकी सबै तपसिलका कुरा हुन् भन्ने स्वीकार्नु नै जिम्मेवार नागरिक हुनु हो ।
संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्ने राज्यको अभियानमा नागरिकको सहयोगको बेला हो, यो । यतिबेला अफवाह फैलाउने, राज्य संयन्त्रलाई चुनौती दिनेखालका गतिविधि कुनै पनि स्तरमा जायज छैनन् । यो सामान्य परिस्थिति होइन भन्ने कुरा बुझौं । अहिले स्थानीय तहको जिम्मेवारी अझ बढेको छ । जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो खुबी देखाउने मौका मिलेको छ । बाढी आउदा राहत बाँडेकोजस्तो गरेर होइन, राज्यका नीति नियम मानेर आफू पनि बाँच्ने र अरुलाई बचाउने गरी काम गर्नुपर्ने आवश्यक छ । लकडाउनको अवस्थामा आफ्नो ठाउँमा अत्यावश्यक बस्तुको जोहो गर्ने, गरीव विपन्नलाई खानाको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी जनप्रतिनिधिमा थपिएको छ । कतिपय जनप्रतिनिधिले आफ्नो खुबी देखाइसकेका छन्, कतिले देखाउँदै छन् । सिडिओको मुख ताकेर बस्ने बेला होइन, यो ।
विदेशबाट हालसालै फर्किएकालाई खोजेर क्वारेन्टाइनमा राख्ने काम जनप्रतिनिधिले गर्दा राम्रो हुन्छ । कतिपय ठाउँमा गरिएको छ । यसो गर्दा पूरा गाउँ जोखिमबाट बच्न सक्छ ।