सहकारीले पैसा दिएन ? उपमहानगरपालिकामा उजुरी गर्नुस्

नेपालगन्ज – समानता बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा रकम हिनामिना भयो । सहकारी सञ्चालक फरार भए । नेपालगन्जमै रहेको यो सहकारीका पीडित प्रहरीकहाँ उजुरी दिन गए । समानतालगायत केही सहकारीका पीडितलाई प्रहरीमा उजुरी दिन सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको थियो । तर, सहकारीको नियमन गर्ने निकाय नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा कोही उजुरी दिन आएनन् ।
समानतामात्रै होइन, अन्य सहकारीमा पीडित बनेकाहरु पनि नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा उजुरी दिन आउने गरेका छैनन् । सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो पैसा सहकारीले ठगेको लेख्नेहरु एउटा उजुरी नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा दिन आउँदैनन् । कतिपयलाई नेपालगन्जभित्रको सहकारीले बदमासी गर्दा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा उजुरी दिनु पर्छ भन्ने थाहा पनि छैन । पालिकाभित्रको सहकारी भएकाले नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले पनि पीडितको पक्षमा केही गर्न सक्छ भन्ने बुझाईको विकास हुन सकेको छैन । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको सहकारी शाखाका प्रमुख प्रवीणकुमार रानाले कोही व्यक्ति सहकारीले बचत पैसा दिएन भनेर उजुरी गर्न आउँछ भने हामीले सहकारीका सञ्चालकलाई बोलाएर त्यस विषयमा छलफल गराइदिन सकिने बताउनुभयो । ‘नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले पैसा नै मागेर दिन त सक्दैन । तर, सञ्चालकलाई बोलाएर छलफल गराएर यति दिनभित्र दिनु पर्ने सम्झौता गराइदिन सक्छ, शाखा प्रमुख रानाले भन्नुभयो, यस्ता पीडित हामीकहाँ अहिलेसम्म आएका छैनन् ।’ २५ जनाले सहकारीको विषयमा छानबिन गरिदिन उजुरी गरे नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले छानबिन गरेर त्यो सहकारी समस्याग्रस्त छ कि राम्रो छ भन्ने निक्र्यौल गरिदिन सक्छ ।
सहकारी तीन तहमा दर्ता भएका हुन्छन्, स्थानीय, प्रदेश र संघ । एउटै पालिकाभित्र काम गर्ने सहकारीलाई सम्बन्धित पालिकाले हेर्ने गर्दछ । अन्तरपालिका काम गर्ने सहकारीलाई प्रदेशले हेर्छ । देशभर नै सञ्जाल रहेकालाई संघ आकर्षित हुन्छ ।
केही सहकारीले नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकालाई टेरेको पाइदैन । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले सहकारीलाई सम्पर्कमा आउन ३५ दिने सूचना निकाल्यो । एक सय १२ वटा सहकारीमध्ये ६९ वटामात्रै सम्पर्कमा आए । उपमहानगरपालिकाले फेरि सूचना निकाल्ने तयारी गरेको छ । फेरि सूचना निकाल्दा पनि नआएमा खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाउने सहकारी शाखा प्रमुख रानाले बताउनुभयो ।
पाँच प्रकारका सहकारी छन्, बचत तथा ऋण, कृषि उत्पादक, उपभोक्ता, श्रमिक र बहुउद्देश्यीय । बचत सहकारीका लागि सय जना र अरु सहकारीका लागि ३० जना हुनुपर्छ । श्रमिकको हकमा १५ जना भए पुग्छ । नेपालगन्जमा ४४ वटा बचत, कृषिमा ३९, उत्पादक एक, बहुउद्देश्यीय १८, उपभोक्ता ५ वटा र श्रमिक चार वटा सहकारी रहेका छन् ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले सहकारी ऐन २०७४ र नियमावली २०७७ बनाएपछि दर्ता प्रक्रिया शुरु गरेको छ । अहिलेसम्म ६ वटा सहकारीमात्रै यो ऐन र नियमावली अनुसार दर्ता भएका छन् । अरु सहकारी सहकारी डिभिजनमा दर्ता भएर आएका छन् ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले सहकारीलाई ठूलो सहयोग गर्न सकेको छैन । यो शाखामा बजेट नै कम रहेको छ । उपमहानगरपालिकाले कानूनी, आर्थिक र प्रशासनिक पाटोमा अनुगमन गर्ने र सहकारीले त्यसलाई दुरुस्त राख्ने काम गर्छ । धेरै सहकारी सम्पर्कमै नआएकाले उनीहरुलाई खोज्नु र नगरपालिकाको दायरामा ल्याउनु चुनौती रहेको छ । शाखाका प्रमुख रानाले अहिलेसम्म कुनै पनि सहकारीको दर्ता खारेजी नगरेको बताउदै पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि सम्पर्कमा आउनेलाई निस्क्रियमा सूचीकृत गर्दै खारेजीको तयारी गर्ने बताउनुभयो ।
गतवर्षदेखि उपमहानगरपालिकाले सहकारीलाई सूचीकृत हुन आग्रह गरेको छ । यो नियम लगाएपछि अहिलेसम्म ३६ वटामात्रै सूचीकृत भएका छन् । सहकारीले आन्तरिक राजश्वमा कर तिर्छन् । कार्यपालिकाले व्यवसायिक दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसका लागि सहकारीले दुई हजार रुपैया तिर्नु पर्छ ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको सहकारी शाखामा बजेट कम र कर्मचारी संख्या थोरै हुँदा सहकारी व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको छ । पटक–पटक सूचना निकाल्दा पनि सम्पर्कमा समेत नआउने सहकारीलाई कारबाही गरेर अघि बढ्नु पर्ने सम्बद्ध जानकारहरु बताउँछन् । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा सहकारी शाखा छ । त्यसले सहकारीलाई परेको समस्या समाधान गर्छ । पैसा जम्मा गर्ने पनि हाम्रो पैसा तलमाथि हुँदा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले पनि बोलिदिन्छ, रकम फिर्ता पाउन सहयोग गर्छ भन्ने जनविश्वास दिलाउन जरुरी रहेको छ । उपमहानगरपालिकाले शाखाको लागि शाखा राख्ने होइन कि साधन स्रोत र जनशक्ति बढाउनु पर्छ । सहकारी दर्ता गर्ने निकाय चलायमान हुँदा सहकारीले बदमासी गर्न सक्दैनन् । निरन्तर अनुगमन गर्न सकेमा कुनै पनि सहकारीमा सानो बदमासी हुने वित्तिकै थाहा हुन्छ र जनताको ठूलो रकम अपचलन हुनबाट जोगाउन सकिन्छ । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका नेतृत्वले यो कुरा बुझ्न जरुरी रहेको छ ।